नेकपाको उद्धारमा आयो चिनियाँ टोली

सीको सन्देश : नेपालमा राजनीतिक स्थिरता होस्, राष्ट्रपति भण्डारीको जवाफ : नयाँ निर्वाचन स्थिरताका पक्षमा

......

चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको अथक प्रयासपछि पनि नेकपा विभाजन भएको एक सातामा चिनियाँ उच्चस्तरीय टोली काठमाडौं आइपुगेको छ । नेकपालाई फेरि जुटाउन सकिने सम्भावनाको खोजी गर्दै आएको टोलीले राजनीतिक र संवैधानिक अन्योलबीच नेपालमा भारत र अमेरिकाको प्रभाव बढ्ला कि भनेर चासो राखेको छ । 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सद्भाव सन्देश बोकेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येझाउ नेतृत्वमा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल आइपुगेको छ । टोली नेकपाको एकताको सम्भावनाबारे पनि खोजी गर्ने ‘म्यान्डेट’ लिएर आएको छ । 

‘अढाई वर्षअघि नेपालका दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भएपछि उत्साही भएको चीन गत साता भएको संसद् विघटन र नेकपा विभाजनबाट चिन्तित छ, यही बिन्दुबाट नेपालमा अस्थिरता र अन्योल सुरु हुने र विदेशीको प्रभाव बढ्ने हो कि भनेर चीन चिन्तित छ,’ चिनियाँ दूतावासनिकट स्रोतले भन्यो, ‘चीनको सद्भाव, चासो व्यक्त गर्ने मात्र होइन, नेकपालाई फेरि जुटाउन पहल गर्ने उद्देश्यले टोली नेपाल आएको हो ।’

टोलीले आइतबार साँझ नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेको छ । ‘नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, विकास, निर्णय प्रक्रियामा बाह्य मुलुकको अहस्तक्षेप होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, चीन आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म विकास प्रक्रियामा र कोभिड– १९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने विषयमा सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छ,’ राष्ट्रपति भण्डारीलाई चिनियाँ टोलीले आफ्ना राष्ट्रपति सीको सन्देश सुनाएको छ । 

विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले नेपाल अस्थिर हुने अरू कसैको दबाब वा प्रभावमा पर्ने हो हो कि भन्नेमा बेइजिङको चासो छ । ‘सरकार मात्र होइन, राजनीतिक रूपमै नेपालमा अस्थिरता हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । र, यही अस्थिरताको जगमा नेपाली भूमिलाई बाहिरी शक्तिले प्रयोग गर्छन् कि भन्ने मूल चिन्ता छ,’ चिनियाँ दूतावासनजिक स्रोतले भन्यो, ‘वैदेशिक चलखेल हुन सक्छ र चीनविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन सक्छ भन्नेमा बेइजिङ सजग छ ।’

अहिलेको अवस्था थप तरल हुँदै गएर नेपालमा ‘इन्डो–अमेरिकन’ प्रभाव बढ्न सक्ने बेइजिङको आशंका छ । ‘यो भ्रमण अलिकति संवेदनशील समयमा भएको छ, भेटवार्ताहरूमा राजदूत मात्रै जाने कार्यक्रम छ, अरू कूटनीतिक अधिकारीहरूलाई सामेल गराइएको छैन,’ चिनियाँ कूटनीतिक स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो, ‘नेकपाका दुवै पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल हुन्छ ।’ 

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्लो कदमले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर नपर्ने बताएकी छिन् । ‘मुलुकमा निर्वाचन घोषणा भएको छ, राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा गएर ताजा जनादेश प्राप्त गर्नेछन्, त्यसले नेपालको स्थायित्व र विकासमा थप योगदान पु¥याउँछ,’ राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने भन्दै चिनियाँ टोलीलाई आश्वस्त पारेकी छिन् । 

चिनियाँ पक्षले नेकपाको पुनः एकीकरणको सम्भावनाबारे चासो राखेको थियो । ‘तपाईंहरूबीच अब एकताको सम्भावना छ कि छैन भन्ने चीनको प्रश्न छ,’ हालै चिनियाँ दूतावासका अधिकारीलाई भेटेका नेकपाका एक नेताले भने, ‘मुख्य विषय सत्तारुढ दल विभाजन भएकाले नेपालको आत्मनिर्णयको हैसियत तलमाथि हुन्छ कि भन्ने बेइजिङको चिन्ता छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल र चीन दुवैलाई क्षति हुनेछ भन्ने उहाँको मूल्यांकन छ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले नेकपालाई फुट्न नदिन आपूmले धेरै मिहिनेत गरेको बताएकी छिन् । फेरि पनि जुटाउन आफ्नो पनि प्रयास जारी रहेको उनको भनाइ छ । चिनियाँ टोलीले सोमबार नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्दै छ ।

आइतबार दिउँसो एयर चाइनाको चार्टर्ड उडानबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिएको टोली बालुवाटारस्थित चिनियाँ राजदूतावासमा बसेको छ । ५ पुसमा संसद् विघटनपछि नेपाल आउने गुओ पहिलो विदेशी उच्च अधिकारी हुन् । एक महिनाको बीचमा नेपाल आउने उनी दोस्रो चिनियाँ अधिकारी हुन् । चिनियाँ रक्षामन्त्री जनरल वेई फेङ्गेले १४ मंसिरमा भ्रमण गरेका थिए । 

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता आउनुपूर्व नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले राष्ट्रपति भण्डारी र नेकपाका चार नेतासँग भेट गरेकी थिइन् । संसद् विघटन भएको दुई दिनपछि राजदूत यान्छीले ७ पुसमा शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरेकी थिइन् । बिहीबार नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र अपराह्न नेता वर्षमान पुनसँग भेटेकी उनले शुक्रबार अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता कृष्णबहादुर महरासँग भेटेकी थिइन् । 

तीन वर्षअघि पनि आएका थिए गुओ

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येझाउ ८ फागुन ०७४ मा नेपालमा आएका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धनले बलियो बहुमत पाएपछि ३ फागुन ०७४ मा ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनी आएका थिए । गुओको भ्रमण भएको तीन महिनापछि ५ जेठ ०७५ मा एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएको थियो । 

गुओले त्यसवेला पनि प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका थिए । उनले सफल चुनावी गठबन्धनप्रति ओली र प्रचण्डलाई बधाई दिएका थिए । उनले तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा राष्ट्रपति सी जिनपिङको तर्फबाट देउवालाई पनि बधाई सन्देश सुनाएका थिए । देउवालाई उनले चीन भ्रमणको निम्तो दिएका थिए, तर हालसम्म सो भ्रमण भएको छैन । 

......

नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रणजित राय भन्छन्– अनि ओली भारततर्फ मोडिए

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई समूहलाई मिलाउने चिनियाँ प्रयास असफल भयो । चिनियाँहरूले ओलीलाई समर्थन गरुञ्जेल सबै ठीकठाक थियो । तर, चिनियाँको चासो उनको नेतृत्वको निरन्तरताभन्दा पनि नेकपाको एकता भएको जब ओलीले बुझे तब उनको रणनीति बदलियो । नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्दै भारतविरोधी राष्ट्रवादको कार्ड खेलिरहेका ओलीले बाटो फेरे र भारततर्फ झुकाव राख्न थाले । 

भारतले यसबीचमा शृंखलाबद्ध रूपमा उच्चपदस्थ पाहुना पठाएर ओलीको कदमलाई सकारात्मक जवाफ दिँदै गयो । भारतले छोटो समयमै ‘रअ’का प्रमुख, सेनाका प्रमुख, विदेशसचिव मात्रै होइन, सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखलाई समेत नेपाल पठायो । नेपालमा आफ्नो प्राथमिक स्वार्थ रहेको, तर त्यहाँ चीनको पदचाप बढ्दै गएको सन्दर्भमा दिल्ली नेपाल–भारत सम्बन्धमा लामो रिक्तता कायम राख्न चाहँदैनथ्यो । 

ओलीको संवैधानिक ‘कु’को परिणाम के होला भन्ने स्पष्ट छैन । तर, नेकपामा आएको विभाजनले अब सबै किसिमको शक्ति ओलीको हातमा आएको देखिन्छ । विगतका नजिरहरूलाई हेर्ने हो भने निर्धारित समयमा चुनाव हुने सम्भावना क्षीण छ । यसले नेपाल अर्को गम्भीर संवैधानिक संकटमा फस्न सक्छ । यस्ता गडबडीले ०७२ सालमा जारी गरिएको नयाँ संविधानप्रति निश्चित रूपमा प्रश्न उठ्नेछ । त्यसो भयो भने संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रलगायतका पहिल्यै सल्टिसकेका मुद्दाहरू पुनः बल्झिन सक्नेछन् । त्यसले द्वन्द्व, अशान्ति तथा दीर्घकालीन अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई अघि बढाउन सक्नेछ । भारतले इतिहासदेखि नै नेपालमा प्रजातन्त्र तथा प्रगतिशील परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा सहयोग गर्दै आएको छ । 

नेपालको सुरक्षा तथा स्थायित्व भारतको चासो हो । दीर्घकालीन अस्थिरताले नेपालमा तेस्रो मुलुक तथा विरोधी शक्तिहरूको प्रभावको जोखिम बढाउँछ । यसले अल्पकालमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउला, तर दीर्घकालमा प्रजातन्त्रलाई नै चिन्ताजनक अवस्थामा पु¥याउन सक्छ । त्यसैले यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो भन्दै भारतले अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी गरेको छैन । 

नेपालको अवस्था र थप विकासको भारतले निगरानी गरिरहनु अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । तर, हाम्रो नेपाल नीतिको प्रमुख मापदण्ड नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक आकांक्षालाई समर्थन गर्ने नै हुनुपर्छ । आफ्नै पार्टीभित्रबाट समर्थन गुमाएका ओलीले आफ्नो पद जोगाउन मात्रै अहिलेको कदम चालेका हुन् । नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा यसको दीर्घकालीन असर अझै हेर्न बाँकी नै छ । 

– द इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित आलेखबाट