जनादेश अपहरण

झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनादेश अपहरण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि भन्दै नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेकी छिन् । अब १२ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् नै भंग गरिदिएका छन् । 

पार्टीका सबै कमिटी र संसदीय दलमा स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिशोधपूर्वक मुलुकमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट निम्त्याएका छन् । योसँगै मुलुक चुनावतिर होइन, राजनीतिक मुठभेडतिर प्रवेश गरेको छ । संसद् विघटन गर्ने कदमलाई राजनीतिक दल र आमजनताबाट मात्र होइन, संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूबाट पनि एकस्वरमा प्रतिवाद गरेका छन् । संविधान रक्षाको जिम्मेवारी अब अदालतको इजलासमा जाने भएको छ ।

राजनीतिक दल र कानुनविद्हरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा चुनौती दिने घोषणा गरिसकेका छन् । नेकपाको बहुमत पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र संसद्मा तेस्रो शक्ति जसपाले संयुक्त रूपमा सरकारको कदमको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् । 

यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा निवेदनसमेत पेस भइसकेका छन् । संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध ९० सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका छन् । स्थिर सरकारको नारा दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विवाद र दाउपेच मिलाउन नसकेपछि जनताको सर्वोच्च संस्थालाई भंग गरेका हुन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको बताइन् । ‘अहिले असाध्यै हल्का रूपमा संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय भयो, जुन मिल्दै–मिल्दैन । संविधान एकातिर छ, निर्णय अर्काेतिर छ । प्रधानमन्त्रीले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले अब सडकबाट वा अदालतबाट एउटा निर्णय आउने बताइन् । ‘निकास के होला यसै भन्न सकिँदैन । अनुमानको कुरा गर्दा अदालतमा मुद्दा लम्बिँदै गएर ओलीले चुनाव गराउन पनि सक्छन् । सडकबाट अर्काे निर्णय हुन पनि सक्छ । राजनीतिमा कि सडकबाट, कि अदालतबाट निर्णय हुन्छ । सडकमा जनता ओर्ले भने ओलीजीले पनि धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । किनकि उनले जुन काम गरेका छन्, त्यो संविधानसम्मत छैन । आफूले गल्ती गरेपछि त मान्छे कमजोर नै हुन्छ नि,’ उनले भनिन् ।

बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीबाट संविधानको ‘कु’ नै भएको बताए । ‘संविधानमा संसद् विघटन गर्ने कुनै प्रावधान छैन । प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न सक्ने कुनै अधिकार छैन । अहिलेको बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो गर्ने अधिकार छैन । एकप्रकारले यो संविधानकै ‘कु’ नै भएको अवस्था हो,’ उनले भने । 

संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस असंवैधानिक भएको र सर्वाेच्च अदालतले बदर गर्ने पूर्ण सम्भावना रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक सिफारिस हो । असंवैधानिक सिफारिसलाई कानुनी प्रक्रियामा सर्वाेच्च अदालतले बदर गर्ने पूर्ण सम्भावना छ । अहिले जुन घटनाक्रम देखिएका छन् त्यसबाट अस्थिरता अवश्य होला । तर, संविधान संकटमा छैन । यो कदमलाई अदालतमा चुनौती दिएर बदर गराउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

अधिकारीले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार नदिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले ल्याएको समस्या, अदालतबाट त्यसको परीक्षण हुन्छ, तर संविधानचाहिँ संकटमा छैन । अन्य पार्टी छन् सरकार बनाउन पनि, उनीहरूको क्षमता छ, ‘हाउस’लाई अदालतले कानुनबमोजिम पुनस्र्थापना गरिदिनुप¥यो,’ उनले भने । 

बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको कदम निरंकुश, स्वेच्छाचारी र गैरसंवैधानिक भएको तथा यसले गणतन्त्रको शिर निहुराएको बताए । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धको प्रहार हो । स्वयं प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर जारी भएको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छैन । आफ्नो पदीय सुरक्षाको निमित्त संवैधानिक व्यवस्था नै दाउमा राख्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । यो संसदीय मूल्य र मान्यताको पनि विपरीत छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि विपरीत छ । र, संविधानले परिकल्पना गरेको मूल्य र मान्यताको पनि विपरीत छ । यसले गणतन्त्रको शिर निहुराएको छ । यो निरंकुश, स्वेच्छाचारी र गैरसंवैधानिक कदम हो,’ भट्टराईले भने । 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संसद् विघटन गर्ने अधिकार नै नभएको बताए । ‘यो गैरसंवैधानिक कदम हो । बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उसलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नै छैन । जसरी दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्न, त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था राखेको छ,’ उनले भने, ‘बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था नै छैन, त्यो नभइसकेपछि विघटन ग¥यो भनेर मान्ने कि नमान्ने ? म त भन्छु– प्रतिनिधिसभा विघटन नै भएको छैन । अर्काेतिर, त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भइसकेको छ ।’ 

नेकपाकै वरिष्ठ नेताहरूले सरकारको कदमलाई गैरसंवैधानिक भन्दै यसको सबै उपायद्वारा प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । ‘यो संविधानको मर्म र भावनाविपरीतको कदम हो, लोकतन्त्रविरोधी कदम हो, यो पार्टीविरोधी कदम हो । यस्ता कदमको सिंगो राष्ट्रले एकजुट भएर दृढतापूर्वक विरोध गर्नुपर्छ । हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानको पक्षमा भएका सम्पूर्ण शक्ति एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने ।

नेकपाकै अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको कदम लोकतान्त्रविरोधी, जनविरोधी र लज्जास्पद भएको बताए । सरकारले गरेको संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको नेता नेपालको भनाइ छ । 

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र परिवर्तनविरोधी प्रतिगामी भएको बताएका छन् । ‘आज प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले संघीय प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गर्नुभएको सिफारिस गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र परिवर्तनविरोधी प्रतिगामी कदम हो । यो लागू हुन सक्दैन । यसका विरुद्ध संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, लोकतन्त्र एवं परिवर्तनका पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिहरू एक हुनुको विकल्प छैन,’ श्रेष्ठको भनाइ छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारले संविधानविपरीत संसद् विघटन गरेर अस्थिरता निम्त्याउने षड्यन्त्र रचेको भन्दै घोर निन्दा गरेको छ । ‘देशलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ डो¥याउनुपर्ने वेला सरकारले संसद् विघटन गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षड्यन्त्र रचेको छ,’ कांग्रेसको भनाइ छ । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार पहिलो चरणमा आगामी १७ वैशाख ०७८ र दोस्रो चरणमा २७ वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानका दुईवटा धाराको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेकी हुन् । उनले संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (७) र धारा ८५ प्रयोग गरी ताजा जनादेशका लागि सरकारको सिफारिसबमोजिम आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका मिति तोकेकी छिन् । 

संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । 

यस्तै धारा ७६ (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था छ । 

यसबाहेक राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा संसदीय प्रणालीको मर्म एवं मूल्य–मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्काे प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोेकिएको उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बिहानको बैठकले संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

संसद्मा प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता

संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेकपाका ९० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । साढे १० बजेको दर्ता लेखिए पनि साढे ३ बजे मात्रै दर्ता भएको संसद् सचिवालयको भनाइ छ । संसद् विघटन भइसकेकाले यो प्रस्ताव तत्काल अगाडि बढ्ने अवस्था भने छैन । प्रस्तावमा भावी प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावमा छ, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गरी नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदका लागि माननीय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रस्तावित गरेका छौँ ।’

ओली प्रधानमन्त्री छँदा चुनौती र समस्या थपिँदै गएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमा रहिरहँदा चुनौती र समस्याहरू अझ गम्भीर बन्दै जाने, संविधानमाथि प्रहार भइरहने र यसबाट जनता एवं देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ,’ अविश्वास प्रस्तावमा छ । 

सरकार कानुनी शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास कार्यमा उदासीन रहेको अविश्वास प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘कानुनी शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास कार्यमा सरकारले अग्रपंक्तिमा रहेर समग्र राज्ययन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने हो । तर, यसबीचमा घटेका कतिपय घटना र भएका कार्यहरूले सरकार त्यसतर्फ उदासीन रहेको देखियो । संविधानको कार्यान्वयनका सबै कामहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा संवैधानिक परिषद्लगायतका संवैधानिक निकायले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । अत्यन्त संवेशनशील र शीघ्र सम्पन्न गरिनुपर्ने शान्ति प्रक्रियामा बाँकी कामहरू पूरा गरिएका छैनन्,’ प्रस्तावमा छ, ‘ती कामहरूलाई अपूरो छाडेर यसमा खेल्न चाहनेहरूलाई मौका दिइएकोजस्तै भइरहेको छ । संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा र विगतका शासन प्रणालीका बीचमा भिन्नता के हो भन्ने प्रश्न जनताले उठाउन थाले । यसप्रति पनि प्रधानमन्त्रीको उचित ध्यान भएको पाइएन । नेपालको संविधानको भावना र मर्मविपरीतका अभिव्यक्ति आउन थाले ।’

राष्ट्रको समृद्धि र सर्वाेपरी हितका लागि सबै राष्ट्रिय स्रोत र साधनको सदुपयोग एवं परिचालन हुनुपर्नेमा त्यसलाई विभिन्न व्यक्ति र समूह स्वार्थहरूका लागि दुरुपयोग गर्ने क्रम नरोकिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचारका तथ्ययुक्त किसिमले सार्वजानिक भएका कतिपय घटनामा छानबिन र कारबाही नभई दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको र आरोपितहरूको संरक्षण गरिएकोसमेत आरोप लगाइएको छ ।

महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नमा अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो पनि नभएको आरोप लगाइएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘महँगी, कालोबजारी र अपराध नियन्त्रणमा बहुमतको जनउत्तरदायी सरकार जसरी अगाडि बढ्नुपथ्र्याे त्यसरी गएको पाइएन । देशमा शान्ति सुव्यवस्थाको सुदृढ व्यवस्था गर्नुका साथै आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरू हतोत्साहित हुने वातावरण सिर्जना भएन । कानुनविपरीतका कार्य गर्ने कतिपय मानिसहरूले उन्मुक्ति पाएको देखियो ।’

कोरोना महामारीका वेला पनि सरकारले महामारीको रोकथाम र औषधोपचारमा समेत उचित नीतिका साथ यथोचित प्रबन्ध गर्न नसकेको बताइएको छ । महामारीले समग्र जनजीवन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगारी, कृषि, पर्यटन र सामाजिक क्षेत्रमा परिरहेको असरको समग्र अध्ययन, विश्लेषण गरी समस्या समाधानको दिशामा ठोस पाइला चाल्नुपर्नेमा त्यसो नभएको आरोप लगाइएको छ ।

त्यस्तै, प्रस्तावमा छ, ‘नेपालजस्तो अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको देशले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै सबै देशहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने, तर कसैको राजनीतिक वा सैनिक आबद्धतामा रहने वा रहेको अर्थ लाग्ने कुनै पनि प्रकारको कामकुरा नगर्नु नेपालको हितमा रहेको स्पष्ट छ । तर, सरकारका कतिपय काम र व्यवहार तद्अनुकूल नभई विवादास्पद हुन गए । त्यसले देशका लागि असजिलो अवस्था सिर्जना गरेको छ ।’

प्रधानमन्त्री पदको गरिमा र प्रतिष्ठासँग अमिल्दा कतिपय कार्य र व्यवहारप्रति जनताबाट बारम्बार गरिएको आलोचना र टिप्पणीप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यान नगएको आरोपसमेत लगाइएको छ । 

को–को छन् अविश्वास प्रस्तावमा दस्तखत गर्नेहरू ?

१) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २) झलनाथ खनाल ३) माधवकुमार नेपाल ४) सुदन किराँती ५) शिवकुमार मण्डल (केवट) ६) हेमकुमार राई ७) रामकुमारी चौधरी ८) अमनलाल मोदी ९) सुरेशकुमार राई १०) चाँदतारा कुमारी ११) दिलकुमारी १२) बोधमाया यादव १४) मातृकाप्रसाद यादव १५) धर्मशिला चापागाईं १६) इन्दुकुमारी शर्मा १७) गौरीशंकर चौधरी १८) हरिबोल गजुरेल १९) हितबहादुर तामाङ २०) पम्फा भुसाल २१) शशि श्रेष्ठ २२) श्यामकुमार श्रेष्ठ २३) अञ्जना बिसंखे २४) गंगाबहादुर तामाङ २५) देवप्रसाद गुरुङ २६) देवेन्द्र पौडेल २७) यशोदाकुमारी सुवेदी २८) हरिराज अधिकारी २९) अमृता थापा ३०) चूडामणि खड्का ३१) दुर्गाकुमारी विश्वकर्मा ३२) कमला रोका ३३) टेकबहादुर बस्नेत ३४) वर्षमान पुन ३५) रामेश्वर राय यादव ३६) प्रभु साह ३७) शक्तिबहादुर बस्नेत ३८) सत्य पहाडी ३९) कृष्णबहादुर महरा ४०) सुरेन्द्रबहादुर कार्की ४१) गिरिराजमणि पोखरेल ४२) विना मगर ४३) छक्कबहादुर लामा ४४) राजबहादुर बुढाक्षेत्री ४५) पार्वतीकुमारी बिसुंखे ४६) दुर्गबहादुर रावत ४७) ध्रुवकुमार शाही ४८) जनार्दन शर्मा ४९) जयपुरी घर्ती ५०) रेखा शर्मा ५१) पूर्णकुमारी सुवेदी ५२) ओनसरी घर्ती ५३) सन्तकुमार थारू ५४) महेश्वरजंग गहतराज ५५) गजेन्द्रबहादुर महत ५६) चक्रपाणि खनाल ५७) जीवनराम श्रेष्ठ ५८) गणेशकुमार पहाडी ५९) सरला यादव ६०) पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ ६१) कृष्णलाल महर्जन ६२) नारायणप्रसाद खतिवडा ६३) कृष्णभक्त पोखरेल ६४) शेरबहादुर तामाङ ६५) मायादेवी न्यौपाने ६६) विरोध खतिवडा ६७) रामकुमारी झाँक्री ६८) कल्याणीकुमारी खड्का ६९) यज्ञराज सुनुवार ७०) समिना हुसेन ७१) जयकुमार राई ७२) मेटमणि चौधरी ७३) हिराचन्द्र केसी ७४) लक्ष्मीकुमारी चौधरी ७५) भवानीप्रसाद खापुङ ७६) झपटबहादुर रावल ७७) यज्ञबहादुर बोगटी ७८) निरादेवी जैरू ७९) डा. दीपकप्रकाश भट्ट ८०) कलिला खातुन ८१) सोमप्रसाद पाण्डेय ८२) लालबाबु पण्डित ८३) विनादेवी बुढाथोकी ८४) भीमबहादुर रावल ८५) मुकुन्द न्यौपाने ८६) पवित्रा निरौला खरेल ८७) गंगा चौधरी (सत्गौवा) ८८) गोकर्ण विष्ट ८९) सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे ९०) भैरवबहादुर सिंह

ओलीमाथि कारबाही गर्ने बहुमत पक्षको निर्णय

नेकपाको स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि पार्टी अनुशासनको कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको बहुमत सदस्यको बैठकले उनीमाथि अन्तरिम विधानको धारा ५६ को व्यवस्थाअनुसार ७ पुसका लागि डाकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीको प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । नेकपा बहुमत सदस्यले ओलीमाथि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाहीको तयारी गरेका छन् । यसबाहेक संसद् विघटन सिफारिस गरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीको र संसद् विघटन गरेकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध देशव्यापापी आन्दोलन गर्ने नेकपाको तयारी छ । 

‘पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यही पुस ५ गते स्वेच्छाचारी किसिमले हठात् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नेपाली जनताले कठोर बलिदानी संघर्षबाट स्थापित जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने प्रतिनिधिसभामाथि निर्मम प्रहार गर्नुभएको छ । पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको र संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने वेलामा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको ऐतिहासिक एकता, पार्टीमाथि जनताले गरेको भरोसामाथि प्रहार गर्दै देश, जनता र पार्टीको भविष्यलाई नै अन्धकारतर्फ धकेल्ने र नेपालको संविधानलाई असफल पार्ने कुकृत्य गर्नुभएको छ,’ बैठकपछि पारित प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा छ, ‘यसरी उहाँले जनता देश र पार्टीमाथि गर्नुभएको विश्वासघात र प्रहार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ५६ (क) मा व्यवस्थित विभिन्न प्रावधानविरुद्ध भएकोले उहाँमाथि अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गर्दछ । यसका लागि पुस ७ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गर्दछ ।’

नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ५६ को (क)मा १४ वटा विभिन्न काम गरेमा अनुशासनको कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र वैधानिक व्यवस्थाको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको, पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेको, पार्टीप्रति निष्ठा र विश्वास नरहेको, गोपनीयता भंग गरेको, केन्द्र तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि संस्थालगायत पार्टीले पठाएको कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशनविपरीत काम गरेकोलगायतका विषय समेटिएका छन् । ओलीले कुन–कुन काम अनुशासनविपरीत गरेको भन्ने कुराको निक्र्योल गरेर कारबाहीको निर्णय भने केन्द्रीय कमिटी बैठकले मात्र गर्नेछ ।

अन्तरिम विधानको धारा ५६ को (ख)मा अनुशासनात्मक कारबाही र कारबाहीको प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । जसअनुसार विधानबमोजिम उनीमाथि धारा ५६ (क)मा उल्लेखित क्रियाकलाप गरेबापत त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित कमिटीले आलोचना गर्ने वा लिखित रूपमा आत्मालोचना गराउने वा चेतावनी दिने वा पद वा सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, ठोस आधार खुलाई एक तह घटुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बैठकपछि स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले ओलीमाथिको कारबाही केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै टुंगो लगाउने बताए । ‘स्थायी कमिटीले केन्द्रीय कमिटीमा अनुशासनको कारबाही लैजाने प्रस्ताव गरेको हो, कस्तो कारबाही गर्ने हो केन्द्रीय कमिटीले नै टुंगो लगाउँछ, अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी जुन दफा छ, त्यसअनुसारको कारबाहीको टुंगो लाग्नेछ,’ भुसालले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

बैठकले ओलीको कदमको भत्र्सना गरेको छ । ‘स्थायी कमिटीको यो बैठक आज २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, पश्चगामी, राजनीतिक स्थिरता र जनादेश जनभावनाविपरीत स्वेच्छाचारी कदम ठहर गर्दै यसको तीव्र विरोध एवं भत्र्सना गर्दछ,’ प्रस्तावमा छ, ‘यसले नेपाली जनताले ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तन एवं उपलब्धिमाथि कठोर प्रहार गरेको छ ।’ 

त्यस्तै, बैठकले राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमको कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

‘संविधानतः संविधानको रक्षकसमेत रहेको राष्ट्रपतिको भूमिका आपत्तिजनक रहेको छ । संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूका लागि यो कदम स्वीकार्य हुन सक्दैन । तसर्थ हामो पार्टी सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै कानुनी उपचार खोज्नेछ । हाम्रो पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता र पार्टी पंक्तिलाई संविधानको प्रावधान, मूल्य, मान्यता एवं अलोकतान्त्रिक एवं निरंकुश कदमको विरोध गर्न र पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने सबै प्रकारको गतिविधि तथा कार्यविरुद्ध एकताबद्ध भई पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षमा जुट्न आह्वान गर्दछ,’ प्रस्तावमा छ । 

त्यस्तै, बैठकले संसद्भित्र र बाहिर सबै राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, लोकतान्त्रिक पक्षधर शक्ति र आमजनसमुदायलाई असंवैधानिक एवं निरंकुश कदमका विरुद्ध संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा एकताबद्ध भएर उभिन तथा भूमिका खेल्न अपिल पनि गरेको छ ।

बैठकले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई रिक्त स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनयन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको छ । अहिले कायम ४३ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा ओलीसहित उनी पक्षधर १२ जना नेता बैठकमा अनुपस्थित थिए । त्यस्तै, पूर्वमाओवादी समूहबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल र मणि थापा पनि अनुपस्थित थिए भने टोपबहादुर रायमाझी केहीबेर बसेर बैठक सुरु हुनै लाग्दा बाहिरिएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए । 

प्रचण्डको ब्रिफिङ : ओलीजीले मिलेर चुनावमा जाऔँ, जितेर आऊँ भन्नुभो 

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोलाएर मिलेर चुनावमा भाग लिएर जितेर आउन प्रस्ताव गरेका छन् । स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको संवादबारे ब्रिफिङ सुनाउँदै प्रचण्डले त्यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट विघटनको सिफारिस भएको जानकारी पाएलगत्तै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । ‘म विघटनको जानकारीपछि बालुवाटार पुगेको थिएँ । उहाँले विघटन गर्ने त मैले निर्णय गरिसकेँ, जे हुनु भइहाल्यो, अब मिलेर चुनावमा जाऔँ, एकताबद्ध भएर लडौँ, जितेर आऔँ भन्ने प्रस्ताव पो गर्नुभो,’ प्रचण्डले ओलीसँग भएको सवाल–जबाफबारे बैठकलाई गरेको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘तपाईंले मिल्ने काम गर्नुभएको छ र सँगै मिलेर चुनावमा जाने ? अनि कसरी एकताबद्ध भएर जितेर आउने कुरा हुन्छ ? यत्रो च्यालेन्ज गर्नेजति काम गरिसकेपछि तपाईंले त्यस्तो प्रस्ताव गर्ने ?’ 

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेताले भने कुनै सम्बोधन गरेनन् । बैठकमा प्रचण्डले गत १ पुसको स्थायी कमिटी निर्णयपछि ओलीले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेकोदेखि शनिबार भएको संवाद र आइतबार विघटनसम्मका घटनाक्रमबारे संक्षेपमा ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले शनिबारको भेटमा आफूले ओलीलाई दुईमध्ये स्वेच्छामा एक पद छाड्न वा आलोपालो प्रणालीमा सरकारको नेतृत्वमा सहमति गर्नलगायत विकल्प प्रस्ताव गरे पनि अस्वीकार गरेको जानकारी गराएका थिए । ‘मैले विभन्न विकल्प राखेको थिएँ, तर उहाँले त पहिले अभियोगपत्र फिर्ता नभएसम्म कुनै छलफल हुन नसक्ने, बैठक पनि नहुने कुरा गरेपछि मिल्ने स्थिति बनेन,’ प्रचण्डको ब्रिफिङ थियो ।

त्यस्तै, उनले आइतबार बिहान पनि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग कुराकानी भएको र विघटनपछि बालुवाटारमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग कुरा हुँदा त्यस्तो कदम हुनै नसक्ने भएकाले फिर्ता हुनेसम्मको छलफल भएको पनि जानकारी गराएका थिए । दिउँसो १ बजे नै बालुवाटारमा बैठक डाकिए पनि विकसित घटनाक्रमपछि प्रचण्डसहित सचिवालयका पाँच नेताले अलग्गै छलफल गरेर ३ बजेपछि मात्रै बालुवाटार पुगेका थिए । त्यसलगत्तै उनीहरू पक्षधर सात मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्र अबेर केहीबेर बैठक बसेको थियो । बैठकको निर्णय प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेता भीमबहादुर रावलले पालैपालो पढेर सुनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्टीकरण– घेराबन्दी गरेर काम गर्न दिइएन, ताजा जनादेशमा जानेबाहेक विकल्प रहेन

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारलाई पार्टीबाटै घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिइएकाले ताजा जनादेशमा जानका लागि संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न लागिएको प्रस्टीकरण दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न लागिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जानकारी गराएका थिए । यसरी अप्रत्याशित रूपमा आएको प्रस्तावपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई र ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीले चाल्न लागेको कदमको विरोध जनाएका थिए । ‘पार्टीमा परामर्श गरेर मात्र सबै काम गर्नुपर्छ, बैठक आजै बस्दै छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूको कदम बेठीक छ,’ भुसाल, भट्टराईले प्रतिवाद गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उनीहरूभन्दा एक कदम अघि बढेर परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राजनीतिक र संवैधानिक दुवै दृष्टिबाट अप्ठेरो हुने भन्दै पुनर्विचार गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । ‘राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा पनि अप्ठेरो हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू, विचार गर्ने हो कि,’ ज्ञवालीले यसरी प्रतिवाद गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यसचिवलाई तत्काल निर्णय लेख्न आदेश दिएर प्रधानमन्त्री ओली बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए । त्यसलगत्तै उनी राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए ।

ओली पक्षको टिप्पणी : अविश्वास प्रस्ताव रोक्ने प्रयास असफल भएपछि बाध्यात्मक कदम 

प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम अविश्वासको चलखेल रोक्ने असफल प्रयासपछिको बाध्यात्मक कदम भएको टिप्पणी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर घेराबन्दी गरेर काम गर्नै नदिएको, प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोगको तयारी गरेर प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अस्थिरता निम्त्याउन खोज्दा ताजा जनादेशका लागि विघटनको बाटो रोज्नुपरेको पनि ओली पक्षको दाबी छ । 

प्रधानमन्त्रीनिकट लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत अहिलेको सडक आन्दोलनले प्रतिक्रियावादी र दक्षिणपन्थीलाई फाइदा पु¥याउन सक्ने भन्दै जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् । 

‘पार्टी एकताको मर्मविपरीतको समीकरण, विधानविपरीतको पहिलो वरीयताका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका विरुद्धको संगीन आरोपसहितको प्रस्ताव र दलभन्दा बाहिरबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको चलखेल रोक्ने प्रयास असफल भएपछिको बाध्यात्मक कदमका रूपमा ताजा जनादेशमा जाने निर्णय आएको हो,’ पोखरेलले भनेका छन्, ‘पुरानो जनादेशको सान्दर्भिकता स्थापित नभएको अवस्थामा नयाँ जनादेश खोजी लोकतन्त्रमा स्वाभाविक मानिन्छ । चुनावले लोकतन्त्र सुरक्षित र सुदृढ हुन्छ । सडक आन्दोलनको बाटोले प्रतिक्रियावादी र दक्षिणपन्थीलाई फाइदा पु¥याउन सक्छ । गम्भीर र जिम्मेवार बनौँ ।’

संसद् भंग गरी १७ र २७ वैशाखमा निर्वाचन 

झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको मिति तोकेकी छिन् । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट निर्णय भई प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएबमोजिम पहिलो चरणमा आगामी ०७८ वैशाख १७ र दोस्रो चरणमा वैशाख २७ मा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानका दुईवटा धाराको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेकी हुन् । उनले संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (७) र धारा ८५ प्रयोग गरी ताजा जनादेशका लागि सरकारको सिफारिसबमोजिम आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका मिति तोकेकी छिन् । संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । यस्तै धारा ७६ (७) को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था छ । 

यसबाहेक राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा संसदीय प्रणालीको मर्म एवं मूल्य–मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्काे प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोेकिएको उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बिहानको बैठकले संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सर्वाेच्चमा पुगे तीन निवेदन तर, अध्ययन गर्ने भन्दै दर्ता भएनन्

संसद् विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा निवेदन दर्ता गराउन खोजिएको थियो । तर, अध्ययन गर्ने भन्दै तत्काल दर्ता नगरी समय लिइएको सर्वोच्चका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अध्ययनपछि ती निवेदन दर्ता हुने छन् । ‘आएका निवेदन सर्वोच्चले दरपिठ या दर्ता गर्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘दर्ता या दरपिठ दुवै भएको छैन ।’ अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र वली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुलभ खरेलले अलग–अलग निवेदन सर्वोच्चमा पेस गरेका हुन् । ‘यो संवैधानिकभन्दा पनि राजनीतिक प्रश्न हो । त्यसैले सर्वोच्चले संयमता अपनाउन सक्छ,’ सर्वोच्च बारका कोषाध्यक्ष तथा अधिवक्ता विनोद कार्की भन्छन्, ‘संसद्मा बहुमतप्राप्त सरकारले गरेको निर्णय हो । अर्को कुरा प्रतिनिधिसभा नचलेकाले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भइसकेको छैन ।’