- वि.सं २o७७ मङ्सिर ३० मंगलबार
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेकाले प्रधानमन्त्री केपी ओली संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्न बाध्य भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सभामुख सापकोटाले संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य निर्वाह नगरेको बताएका छन् ।
‘सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक दायित्व र कर्तव्यविपरीत बहिष्कार गर्नुभएका मंसिर २८ र ३० गते संविधानबमोजिम आयोजित संवैधानिक परिषद्का दुईवटा बैठक । जब कि सभामुख त पार्टीभन्दा माथि, स्वतन्त्र र गरिमामय हुने तथा निष्पक्ष रूपमा कार्यसम्पादन हुनुपर्ने संवैधानिक परिकल्पना र व्यवस्था रहेको छ,’ थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ।
परिषद्को बैठक बोलाइएपछि सहभागी हुनुपर्ने सभामुखको बाध्यात्मक संवैधानिक दायित्व भए पनि तीन वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको प्रयासमा पार्टीभित्रको गुटको निर्देशनअनुसार सापकोटाले अवरोधकको भूमिका खेलेको बालुवाटारको तर्क रहेको छ ।
‘तीन वर्षदेखि संवैधानिक अंग पदाधिकारीविहीन छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै संविधान कार्यान्वयन गर्न अवरोध गरिरहने, सरकारलाई कामै गर्न नदिने सभामुखको भूमिका उचित देखिएन, अझ परिषद्को दुईपटकसम्म डाकिएको बैठकमा प्रचण्डको निर्देशनअनुसार आउँदिनँ भनेर दलको सदस्य बन्न नहुने पदमा बसेको मान्छे गुटको निर्देशनअनुसार चलेको हुनाले प्रधानमन्त्री अध्यादेशका लागि अघि बढ्न बाध्य हुनुभएको हो,’ बालुवाटारको भनाइ छ ।
