भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरङ कलेजलाई ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदरप्रसाद  न्यौपानेले प्रहरीविरुद्ध दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले सोमबार खारेज गरेको छ । न्यौपानेले गत २२ मंसिरमा रिट दायर गरेका थिए । 

देवानी प्रकृतिको विषय ठगी मुद्दा नहुने र आफूलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने उनको दाबी थियो । सर्वोच्चले आइतबार प्रहरी अनुसन्धानको सक्कल मिसिलसमेत झिकाएको थियो । सोमबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र सुष्मलता माथेमाको इजलासले रिट खारेज गरेको हो ।  रिट खारेजसँगै ठगी र किर्ते मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ । 

गत १० मंसिरमा सिआइबीले न्यौपानेलाई पक्राउ गरेको थियो । ठगी मुद्दामा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । 

कलेजकै विवादमा अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएको प्रकरणमा उनीविरुद्ध यसअघि नै मुद्दा दायर भएको थियो । कलेजको भएको विवाद आफूअनुकूल निर्णय गरिदिने उनले घुस बुझाएको पुष्टि भएपछि पाठकसहित उनलाई आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतमा ७८ लाख रुपैयाँ बुझाएर छुटेका थिए । 

कलेजले नै दिएको जाहेरीका आधारमा यसपटक पक्राउ परेका हुन् । कलेजको आठ करोड २१ लख ५३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ ठगी गरेको भनेर कलेजका प्रिन्सिपल रामकृष्ण श्रेष्ठले सिआइबीमा जाहेरी दिएका थिए । त्यसमध्ये करिब तीन करोड न्यौपानेले ठगी गरेको कलेजले जनाएको छ । 

न्यौपाने २३ मंसिर २०७० देखि १५ असोज २०७५ सम्म कलेजको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए । जसक्रममा उनले कलेजको बजेटबाट किनेको गाडी आफ्नो नाममा पास गर्नेदेखि विनाखर्च सञ्चालक समितिले पैसा निकालेर दुरुपयोग गरेको थियो । 

न्यौपानेले सचिवालय खर्चको बहानामा ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकालेर दुरुपयोग गरेका थिए । त्यस्तै, २० फागुन २०७३ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ कुनै बिल नै पेस नगरी सञ्चालकहरूलाई दिने निर्णय गरेको थियो । काल्पनिक शीर्षकमा उनले पटकपटक रकम निकालेर दुरुपयोग गरेको कलेजको दाबी छ ।  

कलेजले गत २४ कात्तिकमा सिआइबीका जाहेरी दिएको थियो । न्यौपाने पक्राउ परे पनि त्यतिखेरका सञ्चालकहरू ललितपुरका रामकृष्ण उपाध्याय, काठमाडौं विशालनगरका उपेन्द्र गौतम, काठमाडौं बालुवाटारका लवराज भट्टराई भने फरार छन् ।