वनमा कुहिँदै गरेका काठको सदुपयोग गर्ने वातावरण मिलाउन माग

संघीय सरकारले सालको काठ सदुपयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदा देशभरका वन क्षेत्रमा काठ कुहिने अवस्थामा पुगेका छन् । 

सरकारको निर्णयका कारण लाखौँ क्युफिट काठ कुहिँदा राष्ट्रिय, सामुदायिकलगायतका वन र त्यसमा निर्भर उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । 

यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने करोडौँ रुपैयाँ आम्दानीसमेत गुमेको सराेकारवालाहरूको भनाइ छ ।  

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ जेठ १५ गतेको बैठकले वन क्षेत्रबाट सालको काठ कटान गर्न, ओसारपसार र बिक्री–वितरण गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

काठ कटान, ओसारपसार र बिक्री–वितरणमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा नहुँदा देशभरका वन क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । 
यस्तै, जेठ २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्य प्रजातिका काठ कटान, ओसारपसार र बिक्री–वितरण फुकुवा गरे पनि साल प्रजातिको काठको कटान, ओसारपसार र बिक्री–वितरणमा लगाएको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको थियो । 

सरकारको यस्तो निर्णयबाट वनमा कटान भइसकेका सालका काठहरू कुहिने अवस्थामा पुगेका छन् । जसबाट राज्यलाई करोडौँ नोक्सानी भएको छ ।

यसले काम लाग्ने ठूलो परिमाणको काठ कुहिने अवस्थामा रहेको पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मकवानपुरका अध्यक्ष साघुराम रुम्बाले बताए । 

सरकारी निर्णयका कारण कटान, मुछान र वन व्यवस्थापनको कामसमेत प्रभावित हुँदा वन क्षेत्रको गुणस्तरमा समेत असर परेको उनको भनाइ छ । 

सदुपयोग गर्न नपाउने भएपछि वनमा रहेका बुढा र सुकेका काठ संकलन गर्न नसक्दा वनको गुणस्तरमा ह्रास हुँदै गइरहेको छ । 

काटिएका काठको सदुपयोग पनि ६ महिनादेखि गर्न नपाउँदा सामुदायिक वन समूह सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

भूकम्पपीडित र घर निर्माणको तयारी गरेका उपभोक्ताहरूले काठको अभाव झेलिरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष साधुराम चौलागाईंले बताए । 

यसले एकातर्फ वनमा काठ कुहिएर जाने र अर्काेतर्फ उपभोक्ताले सुलभ तरिकाले काठ नपाउने अवस्था आएको उनले बताए । 

देशभरका वनका काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको गुनासोपछि संघीय वन मन्त्रालयबाट गठन भएको छानबिन समितिले समेत प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । 

तैपनि प्रतिवेदनको सुझाब कार्यान्वयन नगरी पुनः छानबिन समिति गठन गरेर समय कटाउँदै जानुले काठ नष्ट हुने अवस्थामा पुऱ्याउने षड्यन्त्र भइरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको आशंका छ । 

शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्दा सरकारले काठ सदुपयोग गर्न पाउने निर्णय नगरे कडा आन्दोलन थाल्ने महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले बताए । 

देशभरका वनमा कटान भएका सालका काठ धमिरा लागेर नष्ट भइरहँदा सरकारले भने विदेशबाट आयात हुने काठको व्यापारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको गुनासो वन क्षेत्रका सराेकारवालाहरूको छ । 

त्यसैले वनमा कटान भइसकेका सालका काठको बिक्री–वितरण खुला गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाहरूले गरेका हुन् ।