योगदान गर्न नसक्ने मानिसलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अपांग, अलपत्र, आफन्त नभएका तथा विपत्मा परेकालाई पनि कोषले सम्बोधन गर्ने बताएका हुन् । संविधानको धारा ४२ अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणालाई व्यापक बनाउँदै कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबाट सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षामा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई कोषमा समेटिएपछि यसको उचाइ बढेको उनले बताए । कार्यक्रममा श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले आगामी दिनमा स्वरोजगार श्रमिकलाई पनि कोषमा समावेश गर्दै जाने बताए । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोषको लगानी कार्यविधिसमेत पारित गरेको उनले बताए ।  

१ लाख ७९ श्रमिक सूचीकृत
सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन भएको दुई वर्षमा १ लाख ७९ हजार ७ सय ९१ योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । कोषमा निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार १० मंसिर ०७७ सम्ममा सूचीकृत प्रतिष्ठानहरूको संख्या ९ सय १५ पुगेको छ । नियमित  योगदानकर्ताको संख्या ७२ हजार पुगेको छ । यस अवधिमा कोषले ३ अर्ब १० करोडभन्दा बढी योगदान रकम संकलन गरेको छ । 

त्यस्तै, कोषले हालसम्म १ करोड ७३ लाखभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषले सञ्चालन गरेको औषधोपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा हालसम्ममा ६ सय ५२ वटा दाबी परेको छ । जसबापत कोषले १ करोड १३ लाख कोषबाट विभिन्न योगदानकर्तालाई भुक्तानी गरेको छ ।

त्यसैगरी, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा हालसम्ममा ४७ वटा दाबीबापत १० लाख ५८ हजार भुक्तानी गरेको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा २८ वटा दाबीअन्तर्गत १३ लाख ७९ हजार भुक्तानी भएको छ । वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ३८ वटा दाबीबापत ३५ लाख ६२ हजार भुक्तानी भएको निर्देशक ज्ञवालीले बताए । योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताका तर्फबाट सरकारले कोषमा गत चैतदेखि असारसम्मको योगदान रकम १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । 

 आयकर सीमा ५ लाख पुर्‍याइयो 
अबदेखि कोषमा आबद्ध श्रमिकले ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयकरमा छुट पाउने भएका छन् । आयकर विनियमावलीको संशोधनमार्फत आयकर सीमा ५ लाख बढाइएको कोषका निर्देशक ज्ञवालीले बताए । ‘आयकरको सीमालाई वृद्धि गरी प्रतिवर्ष कोषमा जम्मा गरेको ५ लाखसम्म रकममा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने ।

विगतमा कर छुट ३ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै थियो । चालू आवको बजेटमार्फत ०७७ मसान्तसम्ममा अन्य अवकाश कोषहरूमा रहेको रकम कोषमा ल्याउँदा कर नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । 

कोषले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य उपचार तथा मातृत्व योजना र दुर्घटना योजनालाई स्वास्थ्य संस्थामार्फत सोझै सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ देशभरिका ६५ भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग सेवा प्रवाह सम्झौता गरिएको कोषले बताएको छ ।

यो आवको अन्त्यसम्ममा यस्ता स्वास्थ्य संस्थाको संख्या १ सय ५० पुर्‍याउने कोषको लक्ष्य रहेको छ । त्यस्तै, कोषको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको रकममा यस वर्ष करिब ७ दशमलव ५ प्रतिशत प्रतिफल दिन सक्ने देखिएको कोषका निर्देशक ज्ञवालीले बताए ।