महामारीकै बीच भएको राजस्व आम्दानी सन्तोषप्रद र खर्च सन्तुलित : अर्थ मन्त्रालय

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारको राजस्व आम्दानी सन्तोषप्रद देखिए पनि पुँजीगत खर्च भने निराशाजनक भएको छ । पहिलो चौमासमा सरकारको राजस्व आम्दानी लक्ष्यनजिक देखिएको छ भने विकास खर्च लक्ष्यको एकतिहाइ मात्रै पुगेको छ । कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले कुल २ खर्ब ४० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ । यो चौमासिक लक्ष्यको करिब ९१ प्रतिशत हो । चार महिनामा संकलित राजस्व वार्षिक लक्ष्यको २३.७४ प्रतिशत हो । 

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष राजस्व संकलनमा १.४६ प्रतिशतको झिनो सुधार देखिएको छ । गत आव ०७६/७७ को पहिलो चौमासमा सरकारले २ खर्ब ४७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यो राजस्व संकलन गत आवमा सरकारले लिएको वार्षिक लक्ष्यको २२.२८ प्रतिशत थियो । 

यो चार महिनामा सरकारले २९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गरेको छ । यो चौमासिक लक्ष्यको करिब ३० प्रतिशत मात्रै हो । यस अवधिमा भएको विकास खर्च वार्षिक लक्ष्यको ८.३४ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सरकारले २.२५ बिन्दु प्रतिशतले विकास खर्च बढाएको छ । गत आव ०७६/७७ को पहिलो चौमासमा सरकारले २४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गरेको थियो (यो विकास खर्च गत आवको वार्षिक लक्ष्यको ६.०९ प्रतिशत थियो) । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमै बजेट आउँदा पनि झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले उत्साहजनक रूपमा विकास खर्च गर्न नसकेको सरकोकारवाला बताउँछन् । तर, अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भने महामारीकै बीच भएको राजस्व आम्दानी र खर्च तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक रहेको बताउँछन् । ‘पहिलो चौमासमा राजस्व आम्दानी लक्ष्यको ९१ प्रतिशत रहेको छ, जसलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ, चालू खर्च गत वर्षको तुलनामा कम नै छ, विकास खर्च भने अलि निराशाजनक नै छ,’ उनले भने, ‘महामारीकै बीच सरकारले गरेको राजस्व आम्दानी सन्तोषप्रद र खर्च सन्तुलित देखिन्छ ।’ विकास खर्च बढाउन सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, निर्देशन दिनेलगायत काम गरिरहेको उनले बताए ।

‘जति गर्दा पनि विकास खर्च गर्नै नसक्ने प्रवृत्ति देखियो, जति खर्च हुन्छ, त्यो पनि आवको अन्तिम–अन्तिममा हुने समस्या उस्तै छ,’ सल्लाहकार श्रेष्ठले भने, ‘अब कसरी विकास खर्च बढाउने, स्पिड अप गर्ने भनेर लागिरहेका छौँ, गाँठो फुकाउने प्रयास भइरहेको छ ।’ 

प्राप्ति र खर्च उस्तै 
सरकारलाई आम्दनी र खर्चमा सन्तुलन मिलाउन हम्मे–हम्मे परेको देखिन्छ । कोभिड–१९ र यसले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारणले राजस्व आम्दानी लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन । तर, चालू खर्च भने नियमित भइरहेको छ । चालू आवको पहिलो चौमाससम्ममा सरकारको कुल प्राप्ति र कुल खर्च झन्डै–झन्डै बराबर देखिएको छ । कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले कुल २ खर्ब ६९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ प्राप्ति गरेको छ । यस अवधिमा सरकारको कुल खर्च २ खर्ब ६९ अर्ब ७ करोड भएको छ । यसमध्ये चालू खर्च २ खर्ब ३० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल खर्चको तुलनामा कुल आम्दानी ६१ करोड रुपैयाँले मात्रै बढी छ । त्यस्तै, चालू खर्चको तुलनामा राजस्व आम्दानी १० अर्बले मात्रै बढी रहेको छ । 

खर्च घटाउने, राजस्व बढाउने एक्सन 
अर्थ मन्त्रालयले खर्च घटाउने तथा राजस्व बढाउने नीति लिएको देखिन्छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागलाई लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । त्यस्तै, सरकारी कार्यालयमा हुने खर्चको मितव्ययिताका लागि अर्थ मन्त्रालयले मापदण्डसमेत बनाएको छ । अनावश्यक सरकारी खर्च घटाउन भन्दै मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड’ बनाएको हो । ‘सरकारले नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गर्दै राजस्व बढ्ने र लक्ष्य भेट्ने गरी काम गरिरहेको छ, खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन थालिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस्ता कामका एक्सन नै सुरु भइसकेका छन्, आगामी दिनमा क्रमशः नतिजा देखिनेछन् ।’