प्राथमिकतामा खेल पूर्वाधार

वर्ष ०८० खेलकुद क्षेत्रका लागि निकै सुखद रह्यो । सबैभन्दा राम्रो नतिजा क्रिकेटमा आयो । एसियाडमा पनि कम तयारीबीच राम्रै नतिजा आयो । व्यक्तिगततर्फ एरिका गुरुङले रजत दिलाइन् भने टिम गेममा कबड्डीले कास्य पदक जित्यो । ०८० मा क्रिकेटमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भयो । एसिसी प्रिमियर कपबाट एसिया कपमा छनोट भयो । विश्व क्रिकेटका महारथी भारत र पाकिस्तानजस्ता टोलीसँग खेल्ने मौका प्राप्त भयो । यू–१९ क्रिकेट टोलीले विश्वकप खेल्यो । सिनियर टोली विश्वकपमा स्थान बनाउन सफल भयो । यसले क्रिकेटसँगै नेपाली खेलकुदको उचाइ बढेको प्रस्ट पार्छ ।

अब, यसलाई बचाउनुपर्छ । पारा खेलकुदमा एसियातर्फ सहभागी भई ऐतिहासिक कास्य पदक हात पर्‍यो । पारा खेलकुदको चौथो सहभागितामा आएर मात्र पदक आएको थियो । लगत्तै पलेसा सीधै पेरिस ओलम्पिका लागि छनोट भइन् । अन्य प्रतियोगिता र खेलमा पनि राम्रो भयो । वर्षको अन्त्यतिर महिला फुटबलले पनि राम्रो नतिजा ल्यायो । अन्य खेलमा पनि आशालाग्दा प्रदर्शन भएका छन् । तर, हामीले यस वर्ष पूर्वाधारमा धेरै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । कमजोर पूर्वाधारबीच धेरै प्रतियोगिता आयोजना गरियो । लामो समयदेखि कर्मचारी बढुवा प्रक्रिया रोकिएको थियो । यस वर्ष हामीले तीन सय ४१ कर्मचारीलाई बढुवा गर्‍यौँ । दुई सयभन्दा माथिका संघलाई घटाएर दुई अंकमा झारेका छौँ । 

पुरस्कारमा झमेला हुन दिन्नौँ :  राखेपले एजेन्डा उठाएको तर कार्यान्वयनमा नआएका पक्ष धेरै छन् । केहीको कार्यान्वयन भए पनि तिनले पूर्णता नपाएको पक्ष पनि छन् । खेलाडी पुरस्कारसम्बन्धी कानुन २०७९ मा आयो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सुरुवाती समयमा धेरै जुध्नुपर्‍यो । त्यसका बाबजुद पनि केही खेलका खेलाडीलाई पुरस्कृत गरेका छौँ । अझै बेलामौकामा झमेला हुन्छन् । यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । झमेला हुन नदिन लागिपर्छौं । तर, कतिपय संघले ऐन र कानुन नै पढ्दैनन् । पुरस्कार दिन पनि १५–१६ बुँदा छन् । जुन काम संघले कागजी प्रक्रियामा पूरा गरेकै हुन्नन् । त्यसैले पनि समस्या आएको छ । प्रक्रिया नपुगेपछि पुरस्कार रोकिएका हुन् । यसमा संघ पनि खट्नुपर्छ । बरु कानुनी सहायता हामी दिन्छौँ । उनीहरूले कागजी प्रक्रिया पूरा गरेको खण्डमा पुरस्कार दिन झन्झट हुँदैन । यो विषयलाई ०८१ मा प्राथमिकतामै राखेका छौँ । 

सरकारले मूलपानी तल्लो मैदानसहित मोरङको बैजनाथपुर क्रिकेट रंगशाला र चितवनको गौतम बुद्ध रंगशालालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसमा पनि मूलपानी मैदानलाई हामीले बढी नै महत्व दिएका छौँ ।
 

खेलकुदमा सिएसआर :  २०८० मा राखेपले उठाएका कुरा केही पूरा गर्न सकिएन । केही बीचमा रोकिए । मुख्य लक्ष्य बनाइएको सिएसआर (संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व) पूरा हुन सकेन । कर्पाेरेट हाउसले खेलकुदमा लगानी गर्ने गरी कार्यविधि वा मौजुदा नियममा सहजीकरण छैन । सिएसआरको लगानी खेलकुदमा गर्न बाटो खुलाउन मन्त्रालयमा गुहार मागेका थियौँ । कहिले मन्त्री नै नहुने, खेलकुद मन्त्रालय नै रिक्त हुनेजस्ता कारणले यो प्रक्रिया पूरा हुन सकेन । पछिल्लोपटक युवामन्त्रीको आगमनसँगै आशा जगाएको छ । आशा गरौँ, ०८१ सालमा त्यसले पूर्णता पाउनेछ ।

 पाठ्यक्रममा खेलकुद : स्कुल तहबाटै खेलकुदलाई अनिवार्य पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । खेलकुद ‘एजुकेसन’ पनि हो भनेर बुझाउनुपर्नेछ । ‘स्पोर्टस् इज अ साइन्स’ भनेर पनि बुझाउनुपर्नेछ । त्यही भएर आधारभूतदेखि कक्षा १२ सम्म अनिवार्य पाठ्यक्रमका रूपमा खेलकुदलाई कार्यान्वयनमा गर्नुपर्छ । ०८१ मा यसलाई पूर्णता दिलाउन सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ । 

खेलाडीलाई मन्त्री क्वार्टर :  हामीले ठूलो प्रतियोगिताअघि खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा राख्छौँ । त्यसका लागि होटेलमा राख्दै आएका छौँ । तर, त्यो अपर्याप्त छ । उनीहरूलाई दिइएको सुविधा राम्रो छैन । खाना, आवास कस्तो भनेर त्यो हेर्ने स्थिति छैन । यसबारे कुनै मूल्यांकन हुन सकेको छैन । सम्बन्धित संघ र डाक्टरले योजना बनाउनुपर्छ । के खाने ? कति वेला खाने, त्यो ख्याल गर्नुपर्छ । कति वेला सुत्ने/उठ्ने भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । जुन संघले जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ खेलाडीलाई राख्ने गरेको । यदि हामीले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्ने हो भने संसारभरि नै खेलाडीका लागि अलग्गै आवास हुन्छ । तर, हाम्रोमा किन हुन्न ? 

सरकारले पूर्वाधार र खेलकुद दुवैतिर खर्च कम दिँदै आएको छ । चालूतर्फको खर्च कटौती गरेर पनि खेलकुद प्रतियोगिता गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले, खर्च अभावमा नयाँ खेलकुद आवास बनाउन सकिँदैन भने अहिले मन्त्रीहरू भैँसेपाटी सर्दै हुनुहुन्छ । नयाँ भवनमा मन्त्रीहरू नै बस्नुस् । तर, खाली भएको मन्त्री क्वार्टर खेलाडीलाई आवासका रूपमा उपलब्ध गराउनुहोस् । यत्ति गर्न सकियो भने होटेलको खर्च जोगिन्छ ।

जोगिएको पैसाबाट विज्ञले भनेअनुसार राम्रो खाना पनि खुवाउन सकिन्छ । खेलाडीलाई पनि गर्व हुन्छ । उनीहरूको आत्मसम्मान पनि बढ्छ । खेलाडीलाई जति राम्रो सुविधा हुन्छ, उसले पनि त्यति नै राम्रो नतिजा निकाल्नेछ । राज्यका तर्फबाट सम्मान दिएर खेलाडीलाई खुसी बनाउन सके राम्रो नतिजा आउँछ । यो काम हामीले ०८० मा उठायौँ, ०८१ मा पूरा गर्नुपर्छ । 

क्यालेन्डरमा समस्या : समग्रमा हाम्रो आर्थिक वर्षले गाह्रो बनाएको छ । विक्रम संवत्ले वैशाख मान्छ । नयाँ बजेट असार–साउनमा आउँछ । फेरि हामी अन्तर्राष्ट्रिय खेलुकदमा जनवरीलाई पहिलो वर्ष मानेर खेलकुद गतिविधिलाई अघि बढाउँछौँ । यसले क्यालेन्डर नै नमिलेको जस्तो देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय महासंघका कार्यक्रम मिलाउन ‘च्यालेन्ज’ छ । संघहरूले पनि च्यालेन्ज मानेका छन् । त्यसैले डिसेम्बरसम्मको खेलतालिकासहित वार्षिक क्यालेन्डर मागेका छौँ हामीले । आधा–आधा गरेर रिपोर्ट दिनुपर्ने भएको छ । 

स्पोर्ट्स युनिभर्सिटी :  खास–खास नेतृत्व आउँदा सधैँ उठ्ने विषय स्पोर्टस् युनिभर्सिटी हो । यसका लागि हामीले केही अध्ययन भ्रमण पनि गरेका छौँ । स्पोर्ट्स युनिभर्सिटीमा स्पोर्ट्स फ्याकल्टीलाई व्यवस्थित रूपमा चलाउनुपर्छ । सामथ्र्य बनाएर चलाउनुपर्छ । सैद्धान्तिक मात्रै नभई प्रयोगात्मक र अनुसन्धान सबै गर्नुपर्छ । एउटा खेलाडीले खेल्न भ्याउँदिनँ भन्ने होइन, पढिसकेपछि खेलाडी भइन्छ भन्ने स्थापित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि छुट्टै स्पोर्ट्स युनिभर्सिटी चाहिन्छ । तर, तत्काल गर्ने भनेको छुट्टै भन्दा पनि भएका युनिभर्सिटीमा स्पोर्ट्स फ्याकल्टी पठाउन उनीहरूलाई समथ्र्य बनाइदिनुपर्छ । अनि मात्रै खेलाडी युनिभर्सिटीमा पढ्दै, खेल्दै गर्छन् । 

अहिले भएका विश्वविद्यालयबाटै पनि यो सुरु गर्न सकिन्छ । एकैपटक नसकिएला तर एउटा, दुइटा हुँदै बिस्तारै गर्न सकिन्छ । यस विषयमा हामीले त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग कुरा गरिसकेका छौँ । दुवै सकारात्मक छन् । उनीहरू स्रोत र साधनले परिपूर्ण पनि छन् । हाम्रा खेलाडीले पढ्दै खेल्ने हो । हामीले यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्छ । 

पूर्वाधारमा ध्यान, मूलपानीलाई प्राथमिकता : सुविधासम्पन्न बलिया पूर्वाधारविना खेलकुदमा राम्रो नतिजाको कल्पना गर्नु व्यर्थ हुन्छ । त्यसैले, हामी यस वर्ष पूर्वाधारमै केन्द्रित हुनेछौँ । हामीसँग पूर्वाधारमा बजेट निकै कम छ । भएको बजेटमध्ये पनि परिकल्पना नै नगरिएका योजनामा बजेट आउने गरेका छन् । जसले गर्दा त्यस्तो बजेट कार्यान्वयन गर्न निकै गाह्रो पर्छ । हाम्रो प्राथमिकता स्वाभाविक रूपमा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुन्छन् । 

सरकारले मूलपानी तल्लो मैदानसहित मोरङको बैजनाथपुर क्रिकेट रंगशाला र चितवनको गौतम बुद्ध रंगशालालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसमा पनि मूलपानी मैदानलाई हामीले बढी नै महत्व दिएका छौँ । मूलपानी मैदानलाई पूर्णता दिन पूर्व–दक्षिणतर्फको सडक हटाउनुपर्छ । त्यसका लागि ०८० मै आवश्यक पत्राचार भइसकेको छ । त्यहाँ मेलम्चीको लाइन पनि छ । त्यसलाई सार्न पनि पत्राचार गरिएकोमा दुवै सकारात्मक छन् । सडकका लागि पनि जग्गा उपलब्ध भएको छ । त्यसका लागि बजेटमा पनि कुरा भएको छ । थप पूर्वाधारका लागि हामीले सातै प्रदेशमा सर्वेक्षण गरेका छौँ । हामी चाँडै नै केन्द्र र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहने पूर्वाधारका विषयमा यकिन गर्नेछौँ । 

नेसनल ट्रेनिङ सेन्टरलाई जोड :  वर्ष २०८१ मा हामीले नेसनल ट्रेनिङ सेन्टर स्थापनामा जोड दिनेछौँ । अहिले हामी खेल मैदान या खेल्ने स्थान भन्दैनौँ । सबैलाई रंगशाला नै चाहिन्छ । खेल्ने सामान्य हलले कसैलाई हुँदैन । सबैलाई कभर्डहल नै चाहिन्छ । सबैको इच्छा, आवश्यकता, वास्तविकता र महत्वाकांक्षाबीच ठूलो खाडल छ । राष्ट्रिय टोलीका लागि ३६५ दिन नै अभ्यास गर्ने नेसनल ट्रेनिङ सेन्टर (एनटिसी) को आवश्यकता छ । त्यसैले, यसैलाई अगाडि बढाउन लागिपर्छौं । कम्तीमा पहिलो वर्ष तीनदेखि चार खेलको प्रशिक्षण हुने कम्प्लेक्स तयार हुनेछ । यो दशरथ रंगशालावरिवरि नै बन्नेछ । 
(घिसिङ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव हुन्)