सहरका गरिबको व्यवस्थापन

कोरोनाको कहर र अन्य विभिन्न कारणले गर्दा स्वआर्जनबाट भोजन गर्न नसकी काठमाडांैको खुलामञ्चमा परोपकारीहरूले प्रदान गर्ने खाना खान बाध्य गरिबहरूका बारेमा सहरमा यतिवेला चर्चा चलेको छ । राजधानीको मुटुमा खुला आकाशमुनिको धुले भुइँमा निःशुल्क खाना खाने र खुवाउने काम महानगर क्षेत्रमा शोभनीय नभएकाले यसलाई हटाउनुपर्ने तर्क महानगरका पिताको छ भने वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र यस्तो कार्यलाई हटाउनुपर्ने मत पनि केही तप्काबाट दर्ज गरिएको छ ।

मानवीयतालाई कुल्चन खोजिएको भन्ने आरोप पनि लगाइएको छ । यस विषयमा राजनीतिक दलहरूसमेत पक्ष–विपक्षमा विभाजित भएका छन् । अनौठो त के छ भने खुलामञ्च त्यही ठाउँ हो, जहाँबाट सबै दलका नेताहरूले मुलुकको गरिबी, बेरोजगारी र असमानता समूल नष्ट गर्ने घोषणा वर्षांै पहिलेदेखि पटक–पटक गर्दै आइरहेका छन् । यो पंक्तिकार विगत १५ वर्षदेखि गरिबीका बारेमा अध्ययन अनुसन्धानमा सक्रिय रहेकाले यस लेखमा सहरी गरिबीको यथार्थ झल्को दिने खुलामञ्चका गरिब सडक मजदुरको व्यवस्थापनबारे चर्चा गरिएको छ ।

नेपालमा गरिबीको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा विगत केही वर्षदेखि निरपेक्ष गरिबीमा रहेको जनसंख्याको प्रतिशत घट्दै गइरहेको र अहिले १८.७ प्रतिशत कायम रहेको सरकारी अनुमान छ । बहु–आयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । मानव विकास सूचकमा पनि नेपालले प्रगति गरिरहेको छ । जुनसुकै रूप र जतिसुकै संख्याको भए पनि गरिबी सभ्य समाजको कलंक हो, सार्वजनिक नीतिहरूको असफलताको परिणति हो र असल राजनीतिज्ञका लागि लज्जाको विषय हो ।

नेपालमा गरिबीको वितरण भौगोलिक, जातीय र अन्य आधारमा असमान छ । गरिबीको समस्याका कारण पनि फरक–फरक छन् । त्यसैगरी गरिबी घटाउने तत्वहरू पनि फरक–फरक हुन्छन् । तर, आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक साधन–स्रोतको न्यायोचित वितरण, प्रभावकारी नीतिगत समन्वय र असल शासन व्यवस्था भएमा गरिबी छिटो घटाउन सकिने प्रमाणहरू विश्वका विभिन्न देशले निरन्तर पेस गरिरहेका छन् ।

यसविपरीत प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संकटले गर्दा गरिबी नघट्ने, बरू बढ्ने गरको पाइन्छ । आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारजस्ता कुशासनले गालेका देशहरू निरन्तर गरिबी र बेरोजगारीको कुचक्रमा फसेका छन् र यस्ता देशका नागरिक कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् । विगत केही वर्षयता नेपालले निरन्तर रूपले प्रकोप र संकटको सामना गर्दै आएको छ । दशकौँदेखिको राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व, वि.सं. ०७२ को भूकम्प, त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दी र अहिलेको कोरोना महामारीको संकटले गरिबको जीवनयापनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्दै गएको छ, बेरोजगारी बढेको छ । यसले गर्दा समग्रमा देशमा गरिबी बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

सामान्यतया गरिबीको मूलथलो ग्रामीण क्षेत्र हुने भए पनि यसको जरो सहरसम्म पनि फैलने गरेको छ । गाउँका गरिब सहरमा कामको खोजीमा आउने तर काम नपाउँदा र सहरमा जीवनयापनको खर्च बढ्दा सहरमा गरिबको संख्या बढ्ने गर्छ । प्रकोप र संकटको समयमा जब सहरी जीवनयापनका आधारहरू खल्बलिन्छन् सहरी गरिबी बढ्ने गर्छ । त्यसो त कतिपय गरिब लकडाउनको समयमा पैदलै आफ्नो गाउँ फर्केका दृश्यहरू पनि हामीले देख्यौँ ।

अर्थतन्त्रमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा बढेसँगै गरिबहरूले पनि सहरमा छोटामोटा काम पाउँछन् । तर, जब यस्तो औपचारिक क्षेत्रमा संकट आउँछ, गाउँ फर्कन नसक्ने गरिबको बिजोग हुन्छ । अनौपचारिक सहयोग संयन्त्रको अभावमा वास्तवमा सहरी गरिबीको टोकाइ तुलनात्मक रूपले दुष्कर हुन्छ । अहिले खुलामञ्चमा देखिएको गरिबको भिडभाड र उनीहरूलाई खाना खुवाउनुपरेको अवस्था यसैको गतिलो उदाहरण हो । 

मुलुकको संविधानले सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक दिएको सन्दर्भमा महानगरलाई भोकानांगाको सहर हुनबाट बचाउन खुलामञ्चका गरिबलाई खाना, नाना र छानाको यथोचित व्यवस्था सबै पक्षसँग सहकार्य र समन्वय गरी उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यकै हो ।

मानवीय हिसाबले गरिबहरूलाई खाना खुवाउनु राम्रो भए पनि यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि खुलामञ्चको गरिबीको जरोमै प्रहार गरिनु जरुरी छ । सहरका गरिबलाई यथोचित परिचालन गर्न सकेमा एकातिर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भने अर्कातिर उपयोग नगरेमा सहरले गम्भीर चुनौतीको समेत सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको विकल्प छैन ।

मानवीय हिसाबले भोकोलाई खाना खुवाउनु अल्पकालीन समाधान मात्र हो । तर, यसलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा खाना खुवाउने काम नै नगर्नु किमार्थ उपयुक्त होइन । खुला आकाशमुनि धुले भुइँमा खाना खुवाउनुको सट्टा अलि व्यवस्थित गरी भोजनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । शिख धर्मावलम्बीहरूले यस प्रकारको निःशुल्क खाना खुवाउने काम लंगरमार्फत वर्षाैंदेखि गर्दै आएका छन् ।

यो धेरै व्यवस्थित र सम्मानित छ । त्यसैले महानगरले तुरुन्त यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार (निःशुल्क खाना घर) को व्यवस्था गरेर सरकारको कोही भोकै मर्दैन भन्ने घोषणालाई साकार पार्नुपर्छ । यस्तो खाना घरमा इच्छुक दाताहरूले खुवाउन सक्ने व्यवस्था गरी सहकार्यलाई व्यावहारिकता प्रदान गर्नुपर्छ । एकातिर दुःखी–गरिबलाई खाना खुवाउँदा पुण्य मिल्ने भन्ने हाम्रो शास्त्रीय मान्यतासमेत रहेको सन्दर्भमा यस्ता दातालाई पुण्य आर्जन गर्ने अवसर दिनु पनि राज्यकै दायित्वभित्र पर्छ भने अर्कातिर सहकार्यमार्फत सेवाको लागत पनि घटाउन सकिन्छ ।

खुलामञ्चको गरिबीको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत र कार्यक्रमिक हस्तक्षेप नै आवश्यक छ । यसअन्तर्गत सहरी गरिबीका कारणहरू खोजी गरी कारणहरूकै निदान गर्नका लागि यस्ता गरिबहरूको विस्तृत विवरण तयार गर्ने, उनीहरूलाई योगदानमूलक वा योगदानरहित सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने, काम गरी खान सक्ने गरिबलाई कामका लागि पारिश्रमिक प्रदान गर्नेजस्ता कार्य गरिनुपर्छ ।

त्यसैगरी उनीहरूलाई लक्षित गरी सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चेतनामूलक र सशक्तीकरणका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरी क्षमता विकास गर्न सकिन्छ । माथि उल्लेख गरिएझैँ कतिपय अवस्थामा सहरी गरिबीको कारण ग्रामीण गरिबी नै हुने भएकाले गाउँमै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबहरू सहर नपस्ने रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । यसका लागि यो पंक्तिकारले परिकल्पना गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

अन्त्यमा, नेतृत्वले गरिबी निवारणको उद्घोष गरे पनि राजधानीको मुटुमा गरिबको बिजोग देखिनु सबैका लागि लज्जाको विषय हो । मुलुकको संविधानले सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक दिएको सन्दर्भमा महानगरलाई भोकानांगाको सहर हुनबाट बचाउन खुलामञ्चका गरिबलाई खाना, नाना र छानाको यथोचित व्यवस्था सबै पक्षसँग सहकार्य र समन्वय गरी उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यकै हो ।

काम गर्न सक्नेलाई काम र नसक्नेलाई माम दिने दायित्वबाट समाजवादउन्मुख सरकार चुक्न सक्दैन र चुक्नु हुँदैन । वास्तवमा उपयुक्त हस्तक्षेपमार्फत नागरिकलाई गरिबीको रेखामुनि झर्न नदिनु र यस्तो रेखामुनि भएकाहरूलाई रेखामाथि ल्याउनु लोककल्याणकारी राज्यको एउटा प्रमुख जिम्मेवारी नै हो । 

(भुसाल गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न पक्षमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्छन्)