कुम्भकर्ण कांग्रेस

संसद् र आवश्यकताअनुसार सडकमै उत्रेर जनताको मुद्दालाई सशक्त बनाउने जिम्मेवारी पाएको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकाबाट विमुख छ । महाधिवेशनको दौडमा लागेका कांग्रेस नेता विपक्षीको ‘धर्म’ भुलिरहेका छन् । 

पार्टीभित्र गुटको जालोमा अल्झिएका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारका गलत काममा खबरदारी गर्नुको सट्टा सरकारी नियुक्तिमा भागबन्डा खोजिरहेका छन् । अवस्था यस्तो छ, कैयौँ राष्ट्रिय जनसरोकारका मुद्दामा विपक्षीले सरकारमाथि होइन सरकारले विपक्षीमाथि दबाब बनाएको छ । 

कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारको काममा जनस्तरबाटै असन्तुष्टि छन्, तर विपक्षी कांग्रेसले जनताका लागि आशा लाग्दो भूमिका निर्वाह गरेका छैन । औषधि र उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचारदेखि कोरोना परीक्षण र उपचारमै शुल्क लिने निर्णयले जनता आक्रोशित भए पनि कांग्रेस सत्ताकै छाया बनेर घुमिरहेको छ । त्यसैले पार्टीभित्रै पनि विपक्षीको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेका छन् । विपक्षीको आवाज कमजोर हुँदा कोरोना परीक्षण र उपचार मुद्दा न्यायालयसम्म पुगेका छन् । 

देउवानिकट मानिने केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक कांग्रेसले प्रतिपक्षीका रूपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको, तर जनताको अपेक्षा रहेको स्विकारे । ‘सरकारका काम कारबाहीसँग जनताको निराश बढ्दो छ, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक विकास, कानुन कार्यान्वयन होस् वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, कतै पनि जनताले चित्त बुझाउने ठाउँ पाउँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले जनतामा सरकारप्रति निराशा बढ्दो छ, उत्तिकै मात्रा प्रतिपक्षीको सक्रियता चाहेका छन् ।’ 

क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सामग्री खरिदका विषयमा सेचत युवा सडकमा उत्रिए, तर ०७४ को चुनावमा जनताको अभिमतबाटै खबरदारी गर्ने भूमिका पाएको कांग्रेस भने पार्टीभित्रको भागबन्डा र आन्तरिक कलहमै अल्झिएको छ । कांग्रेस यसरी अल्झिएको छ कि आफ्नै नेतृत्वमा संघीय संविधान जारी गरेको श्रेय लिए पनि पाँच वर्षसम्म आफ्नै पार्टी संघीयतामा ढाल्न सकेको छैन । 

सभापति देउवामाथि ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्नताको आरोप लाग्यो, तर त्यसबारे छानबिन गर्ने र गराउने भूमिका कांग्रेसले खेल्न सकेन । बालुवाटार जग्गा, गोकर्ण जग्गा भाडा र बुढीगण्डकी जलविद्युत्मा भ्रष्टाचार प्रकरण त्यसका उदाहरण हुन् । केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पार्टीले प्रतिपक्षको भूमिकामा बसेर ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’का रूपमा जनतामाझ आशाको सञ्चार गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘त्यस्ता दर्जनौँ मुद्दा छन्, जहाँ हामी चुकेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘विशेषगरी भ्रष्टाचारका मुद्दामा हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन सकेन ।’ 

संसद्मा पनि विपक्षी भूमिका कमजोर देखियो । संसद्बाट पास हुनुपर्ने विधेयकहरू यति छिटो छिटो पारित भए विधेयकमाथि कांग्रेसले राम्रोसँग छलफलको माग गरेन, आफैँ पनि छलफलमा सहभागी भएन । पार्टीले प्रतिपक्षीको भूमिकामा सडक र सदनको उपयोग गर्न नसकेको केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेको भनाइ छ । ‘जनताले पाँच वर्षका लागि हामीलाई प्रतिपक्षमा बस्न जिम्मेवारी दिएका हुन्, हामीले त्यो भूमिका उत्साहजनक रूपमा देखाउन सकेनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘केही नगरेकोचाहिँ भन्न मिल्दैन ।’ 

कांग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेको, तर सरकारले दुईतिहाइको दम्भमा परेर कम मात्रै सुनुवाइ गरेको केन्द्रीय सदस्य लेखकको तर्क छ । ‘केही नभएको होइन, पार्टीले सडक र सदन दुवै ठाउँमा आफ्नो भनाइ स्पष्टसँग राखेको छ, जति हुनुपर्थ्यो त्यति नभएको यथार्थ हो,’ उनले भने । 

कांग्रेसले सरकारका गलत गतिविधिमा मात्रै होइन, आफ्नै पार्टी र पार्टी सभापति देउवामाथि आक्रमण हुँदासमेत बोल्न सकेको देखिँदैन । सरकार गठन भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अघिल्ला सरकारले ढुकुटी रित्तो बनाएर छाडेकोभन्दा कांग्रेसले तत्कालै विरोधको आवाज उठाउन सकेन । 

पार्टीभित्र लामो प्रतिपक्षी भूमिका खेलेर १३औँ महाधिवेशनबाट शक्तिशाली सभापति बनेका देउवाले पार्टीमा नेतृत्वको भूमिका निभाउनेभन्दा गुट चलाउनमै व्यस्त बनेको आरोप छ । विधानतः चार वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन एक वर्ष सरेको छ । फागुनको महाधिवेशन पनि अझै अनिश्चित छ । सभापति देउवाले नेतृत्वमा बसेर सबैलाई मिलाउनेभन्दा पनि आफ्नो गुटको शक्ति कसरी कायम राख्ने भन्नेमै समय खर्चिएका छन् । संसद्मा विपक्षी दलको नेताको भूमिकामा उनी प्रभावहीन रहे । कांग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन छाया सरकार पनि बनायो । तर, त्यसका बाबजुद पनि मुख्य–मुख्य मुद्दाहरूमा भने सडक र संसद्मा कांग्रेसको भूमिका कमजोर देखियो । 

......

कांग्रेस कहाँ–कहाँ चुक्यो ?

कोरोना महामारीमा सरकार मनलाग्दी गर्ने, प्रतिपक्षी साक्षी बस्ने

कोरोना महामारीका कारण लकडाउन हुँदा लाखौँ नागरिक बेरोजगार भए । ज्यालादारी गरेर खाने मजदुर वर्ग सडकमा आइपुग्यो । कतिपयले उपचार नपाएर अस्पतालमा छटपटाउँदै ज्यान गुमाए त कतिले कोभिड परीक्षणकै लागि मध्यरातदेखि चिसो भुँइको वास बस्न पर्‍यो । महामारीका वेला नागरिकको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवारी बन्नुपर्ने सरकार स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेतर्फ लाग्यो । तर, प्रतिपक्षी कांग्रेसले महामारीको यस्तो वेलामा पनि सरकारविरुद्ध चर्को आवाज गुन्जाउन सकेन । बरु सर्वसाधारण नागरिकहरू ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै सडकमा उत्रिए, अनशन बसे । 

सरकारले महामारीकै बीचमा दर्जनौँ त्यस्ता निर्णय गरेको छ, जसले नागरिकलाई सुविधा होइन, सास्ती मिलेको छ । अझ पछिल्लोपटक कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लाग्ने निर्णयपछि कतिपय सामान्य मानिसलाई पैसा नभएकै कारण उपचारमा समस्या आउने चिन्ता थपिएको छ । सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचारमा समेत शुल्क लिने निर्णय गर्दासमेत कांग्रेसले धक्कामूलक दबाब बनाउन सकेन । कांग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिका सामाजिक सञ्जालमै सीमित छ । 

केन्द्रीय सदस्य सरिता प्रसाईं प्रतिपक्षीले सहयोगको भावले गरेको व्यवहारको फाइदा उठाएर सरकारले हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको बताउँछिन् । उनले संकटमा सरकार लाचार भए पनि कांग्रेसले प्रतिपक्षी भूमिका देखाउन नसकेको बताइन् । ‘अस्पतालमा पैसा भएकै जाँदा पनि बेड पाउने अवस्था छैन, महामारीका वेला जनताले कहाँ गएर उपचार गर्नु ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको उपचार राज्यले गर्न मिल्ने, जनताको नमिल्ने, यस्तो भन्न कसरी सुहाउँछ ?’ केन्द्रीय सदस्य प्रसाईंले भनिन्, ‘तर, विपक्षीले आवाज उठाउन सकेन ।’

सरकारी नियुक्ति : सत्तापक्ष लालच देखाउने, प्रतिपक्ष भाग खोज्ने

चारपटकसम्म प्रधानमन्त्री भएर सत्ता र शक्तिको स्वाद लिएका सभापति देउवालाई नेकपा फुटको संघारमा पुग्दै गर्दा कतै यसैपटक पो सरकारमा सामेल हुन पाइन्छ कि भन्ने आशा लागेको कांग्रेस वृत्त बताउँछ । आफैँ सरकारमा नभए पनि सभापति देउवा आफ्ना मान्छेलाई सरकारी नियुक्त खुवाउन र संवैधानिक निकायमा आफ्नो मान्छे पुर्‍याएर सुरक्षित हुन खोजिरहेको प्रस्ट देखिन्छ । त्यही प्रवृत्तिले अहिले कांग्रेसले सरकारी नियुक्त र संवैधानिक निकायमा भागबन्डा मागेर बार्गेनिङ गरिरहेको छ । त्यसका उदाहरणका रूपमा द्वन्द्वकालीन न्याय निरूपणसँग सम्बन्धित बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई लिन सकिन्छ । 

प्रतिपक्षीलाई लालचमा पारेर एक–दुई सिट दिएपछि आफूलाई सहज हुने दाउमा सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष दिएको थियो । त्यसपछि विश्वविद्यालयमा समेत भागबन्डा गरियो । सभापति देउवा अब अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा पनि आफ्ना मान्छेलाई पु¥याउने कसरतमा लागेका छन् । त्यसबाहेक महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य सरकारी नियुक्तिमा पनि कांग्रेसको आँखा परेको छ ।

‘भ्रष्टाचारका विभिन्न मुद्दामा नाम मुछिएका सभापति देउवा अख्तियारमा आफूनिकट मान्छेलाई जसरी पनि पुर्‍याउने भन्ने दाउमा छन्,’ कांग्रेसकै एक केन्द्रीय सदस्यले भने । त्यसो त सरकारी नियुक्तिमा लालच देखाएकै कारण कांग्रेसले सभामुख चयनमा प्रतिपक्षीको उपस्थितिसमेत देखाएन । नेकपाका अग्नि सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भए । दुई वर्षअघि कृष्णबहादुर महरालाई सभामुख बनाउँदा पनि कांग्रेसको भूमिका यस्तै थियो । एक वर्षअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कांग्रेसले मौन समर्थन जनायो । त्यस्ता गतिविधिले समेत कांग्रेसलाई भागबन्डाको लालचमा फसेको देखाउँछ । 

सत्तापक्षप्रति प्रतिपक्षीको यतिसम्म सदासयता छ कि नेकपा फुटबाट जोगाउनसमेत सभापति देउवाले ओलीलाई सहयोग गरेको जस्तै देखिएको कांग्रेसका एक नेताको आरोप छ । स्रोतका अनुसार सभापति देउवानिकट नेता रमेश लेखक र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ संवैधानिक आयोगहरूको भागबन्डा मिलाउन छलफलमा जुटिरहेका छन् । केन्द्रीय सदस्य लेखक भने यसलाई विधिमै भएको व्यवस्थाका रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलको नेता पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ, उसले कि बहिष्कार गर्नुपर्‍यो, कि त नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्नुपर्‍यो,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘त्यहाँ गएर गीत गाएर बस्ने त होइन होला ?’ 

जघन्य अपराधमा पनि सरकार उदासीन, कांग्रेस पनि अभियुक्तकै पक्षमा

जघन्य अपराधका दर्जनौँ घटना घटे, जसमा सरकार उदासीन मात्रै होइन, शंकास्पद र अभियुक्तहरूलाई मलजल गर्ने प्रकृतिको देखियो । त्यस्ता जघन्य अपराधका घटनामा दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने गरी कांग्रेसले पनि प्रतिपक्षीको सशक्त भूमिका खेल्न सकेन ।

बरु जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर मान्छे मारेको अभियोग लागेका रौतहतका आफ्ना सांसद मोहम्मद अफताब आलमको पक्षमा संस्थागत निर्णय गरेरै समर्थन गर्‍यो । त्यसवेला कांग्रेसले आलममाथि लागेको अभियोगको छानबिनमा सघाउनेसम्मको अभिव्यक्तिसमेत दिएन । उनलाई निसर्त रिहाइको माग गर्दै कांग्रेसले सडक प्रदर्शन गर्‍यो । 

आलमलाई पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २७ चैत ०६४ मा आफैँले बनाउन लगाएको बम पड्किएर ज्यान गुमाएका मात्रै होइन, घाइतेलाई समेत इँटाभट्टामा जलाएको अभियोगमा पक्राउ गरिएको थियो । पीडितको आवाज बन्नुपर्ने प्रतिपक्षी दल जिउँदा मान्छेलाई इँटाभट्टामा हाल्ने अभियुक्तको पक्षमा खरो उत्रियो । हाल संसद् सदस्यबाट निलम्बित आलम पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । 

अर्को जघन्य अपराधको नमुना घटना रुकुम नरसंहारको हो । १० जेठ, ०७७ मा पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका– ८ मा प्रेमविवाह गर्न गएका नवराज विकसहित ६ युवालाई गाउँलेले कुटपिट गरी मारे । तर, घटनामा दोषी भनिएका वडाध्यक्षसहितलाई बचाउन नेकपाको नेतृत्व कस्सिएर लाग्यो । प्रहरीले सुरुमा उजुरीसम्म पनि लिन मानेन ।

त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्वगृहमन्त्री तथा सांसद जनार्दन शर्माले संसद्मा घटनाको विषयलाई तोडमोड गरेर बोलेको आरोप लाग्यो । प्रहरीलाई घटनाको फितलो अनुसन्धान गरेकोे आरोप लागेको छ । यो घटनामा कांग्रेसका केही सांसदले बोले पनि दोषीमाथि कारबाही हुने गरी सरकारको सक्रियताका लागि कांग्रेसले दबाब दिन सकेन । त्यसयता मधेस र देशका विभिन्न ठाउँमा भएका हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनामा दोषीलाई बचाउन सरकार पक्ष नै लागेका घटना बाहिरिएका छन् । ती घटनामा पनि प्रतिपक्षी कांग्रेसको भूमिकामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । 

त्यस्तै, जघन्य अपराधमा कांग्रेसले कमजोर प्रदर्शन गरेको कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनामा पनि हो । १० साउन, ०७५ मा निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भयो । जघन्य अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी र सरकार चुक्यो । सिंगो देश आन्दोलित भयो । तर, कांग्रेसले त्यो मुद्दालाई पनि किनारा लगाउने गरी भूमिका खेल्न सकेन । अहिलेसम्म पनि घटनाका अभियुक्त पत्ता लागेका छैनन् । 

भ्रष्टाचार प्रकरणमा आफ्नै नेता जोडिएपछि गुपचुप

आफ्नै नेताको नाम जोडिएर आएपछि वाइडबडी जहाज खरिद, बालुवाटार जग्गा प्रकरण र गोकर्णको जग्गा लिज प्रकरणमा कांग्रेसले आफूलाई प्रतिपक्षीका रूपमा उभ्याउन सकेन । कांग्रेसलाई सडक र सदनमा राम्रो प्रभाव जमाउन बल पुग्ने यी ठूला मुद्दामा कांग्रेसले विरोध र छानबिनभन्दा पनि रक्षात्मक भूमिका खेल्यो । ठूलो अनियमितताका मुद्दा भए पनि सरकारले पनि छानबिन गर्न चाहेन । कांग्रेसले पनि आफूलाई बलियो प्रतिपक्षीको रूपमा उभ्याउन सकेन ।

सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको देखाएको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई वास्ता गरेन । र, प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि त्यसलाई सडक र सदनमा मुद्दा बनाउन सकेन । संसद्मा कांग्रेस सभापति देउवाले एकपटक दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरे । तर, सत्तापक्षबाट देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नै वाइडबडीको खरिद प्रक्रियामा बिचौलिया कम्पनी खडा गरेर कमिसनको खेल सुरु भएको आरोप लागेपछि कांग्रेसको भूमिका फेरियो । 

सरकारको विरोध र छानबिनका लागि दबाब दिनुको सट्टा कांग्रेस आफैँ रक्षात्मक बन्न पुग्यो । संसद्मै आफ्ना पार्टी सभापतिमाथि लागेको गम्भीर आरोपमाथि कांग्रेसले खण्डन गर्न सकेन । २४ जेठ ०७४ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएको पाँच दिनपछि २९ जेठमा वाइडबडी खरिद रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिस निर्णय भएको थियो । त्यतिवेला पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व पनि उनैले सम्हालेका थिए ।

यस्तै, एक सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्ति र व्यापारिक घरानाको नाममा लगिएको बालुवाटार मुद्दामा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल मुछिए । सुरुमा कांग्रेसका सांसदहरू मात्रै होइन, सभापति देउवा आफैँले पनि सरकार भूमाफियाको कब्जामा परेको भन्दै चर्को प्रतिक्रिया जनाए, तर त्यो मुद्दामा पनि उनको नाम जोडियो । 

०४८ मा गृहमन्त्री भएका वेला देउवाले नै सो जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गर्न बाटो खुलाउने गरी मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको सार्वजनिक भयो । कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा फिर्ता गर्न देउवाले निर्देशन दिएको खुलेपछि पुनः विरोधको स्वर मधुरो बन्यो । 

तर, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे भने सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा आफूले गरेको अनियमितता ढाकछोप गर्न प्रतिपक्षी नेतालाई जोडेर भ्रम सिर्जना गरेको बताउँछन् । ‘पार्टी केन्द्रीय समितिमै छलफल भयो, सबै नेताले छानबिनको माग गरे, सभापतिज्यूले पनि संसद्मै स्वतन्त्र छानबिन गर्न भन्नुभएकै हो,’ नेता घिमिरे भन्छन्, ‘यस्ता मुद्दामा सरकार पानीमाथिको ओभानो बन्ने बाटो खोजिरहेको भेटिन्छ ।’ 

भ्रष्टाचारकै अर्को मुद्दामा कांग्रेसको शंकास्पद भूमिका देखिएको ललितानिवास जग्गा प्रकरण पनि हो । अख्तियारले २२ माघमा उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध नौ करोड ६५ लाख बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि त्यसको प्रतिरोधमा कांग्रेसले संसद् नै अवरुद्ध गर्‍यो । दुई ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा सभापतिको नाम जोडिएपछि रक्षात्मक बनेको कांग्रेसले छानबिनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्नुपर्ने ठानेन, तर जब उपसभापति गच्छदारविरुद्ध मुद्दा नै दर्ता भयो, उसले राजनीतिक प्रतिशोधमा मुद्दा चलाइएको भन्दै तीन दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गर्‍यो, तर सरकार पछि हटेन । सोही मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हाल नेता गच्छदार, श्रीमती निर्मला र दुई छोराको नाममा रहेको सबै सम्पत्ति रोक्का गरिदिएको छ । 

सभापति देउवाको नाम जोडिएपछि कांग्रेस पछि हटेको अर्को मुद्दा हो, गोकर्णको जग्गा लिज प्रकरण । सरकारले कानुन नै परिवर्तन गरेर नेपाल ट्रस्टको गोकर्णस्थित २७ सय ९३ रोपनी जग्गा यती होल्डिङ्स कम्पनीलाई २५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गर्‍यो, त्यो पनि विनाप्रतिस्पर्धा सस्तो मूल्यमा । यो मुद्दामा सर्वसाधारण नागरिकले नै सरकारको चर्को विरोध गरे । 

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने यो मुद्दालाई पनि टुंगोमा पुर्‍याउन चाहेन । त्यसको कारण थियो– देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्ग, कालिमाटी र सगरमाथा निकुञ्जको जग्गा यतीलाई नै जिम्मा लगाउनु । ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै यी जग्गाको निर्णय यथावत् राखेर देउवा सरकारका अन्य निर्णय बदर गरेका थिए । तर, यो निर्णय खारेज नगरेर उनले देउवालाई सधैँ दबाबमा राखे । 

पार्टी फुटबाट बचाउन संसद् बन्द, प्रतिपक्षी हेरेको–हेर्यै

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपाभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेकै वेला पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन गत १८ असारमा अकस्मात् मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गराए । उनले संसद्को बिजनेस नभएका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूसँग होइन, आफ्नै गुटका नेताबाहेक पार्टीकै अन्य नेतासँग समेत छलफल गरेनन् । 

१७ असारमा मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेका कांग्रेस सभापति देउवाले त्यसको सुइँकोसमेत पाएनन् । प्रतिपक्षीको मुख्य थलो संसद् नै सरकारले हठात् बन्द गरिदिएपछि कांग्रेस हेरेको–हेर्‍यै भयो । महामारीका वेला विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनेदेखि आवश्यक क्वारेन्टिन, आइसोलेसन व्यवस्थापन र उपचारमा ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको गुटगत झगडामा व्यस्त थिए । संकटका वेला पार्टी फुटबाट जोगाउन प्रधानमन्त्रीले संसद्को अधिवेशन बन्द गराए पनि जनता र देशको मुद्दामा बोल्नुपर्ने कांग्रेसले चर्को आवाज बोल्न सकेन । 

त्यसयता साउन र भदौमा घटेका विपत्का घटनामा मात्रै होइन, हत्या, बलात्कार र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका सरकारी कमजोरीका महत्वपूर्ण एजेन्डामा संसद् नचल्दा प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर देखिन्छ । यतिसम्म कि सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेको विषयमा समेत कांग्रेसले औँला ठाडो पारेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने ठाउँ पाएको छैन । नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा छिटपुट विरोध गरे पनि त्यसको प्रभाव कमजोर देखिन्छ । पार्टीभित्र देउवाइतरका नेताहरूले संसद्को बैठक बोलाउन माग गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । 

सभापति देउवाले १९ असोजको बैठकमा संसद्को विशेष बैठक बोलाउन माग गर्ने संस्थागत निर्णय गराएर प्रक्रिया थाल्ने तयारी गरेका थिए । तर, कोरोनाका कारण बैठक २५ असोजका लागि स्थगित भयो । पूर्वकोषाध्यक्षको निधनका कारण २५ असोजमा पनि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेन । अहिलेसम्म पनि बैठक कहिले बस्ने र त्यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भएर निर्णय हुने भन्ने टुंगो छैन । केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र कर्तव्यबोध गराउन संसद्को बैठक आवश्यक भएको बताउँछन् । 

संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ ले प्रतिनिधिसभाका २५ प्रतिशत सदस्यले बैठक बोलाउन माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेता गुरुङ सोही व्यवस्थाअनुसार बैठक बोलाउन माग गर्न सभापति देउवालाई आग्रह गरेको बताउँछन् । केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले पनि कर्तव्यच्युत सरकारलाई निर्णय सच्याउन आह्वान गरेर मात्रै नहुने भन्दै संसद्बाट भागेको सरकारलाई संसद्मै फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताए । 

गुमनाम छाया सरकार

आमनिर्वाचनबाट प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका पाएको १७ महिनापछि कांग्रेसले ६ जेठ ०७६ मा ५८ सदस्यीय जम्बो छाया सरकार गठन गर्‍यो । तर, सरकारका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउन बनेको छाया सरकार झन् गुमनाम छ । छाया मन्त्री बनेकाहरू राष्ट्रिय चासोका मुद्दा र सरकारी अनियमितताका मुद्दामा छायामै परिरहेका छन् । केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘सरकारका कमजोरी केलाउन छाया सरकार बनायौँ, तर काम प्रभावकारी हुन सकेन, जसले गर्दा सरकारलाई झन् सुविधा मिल्दै गयो ।’ 

नेता पौडेल कांग्रेसले दरिलो गरी बोल्न नसकेकै कारण सरकारका गलत गतिविधि झन्झन् बढेर गएका बताउँछन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे पनि पार्टीको प्रतिपक्षीय भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । ‘प्रतिपक्षीको काम बारम्बार बोल्ने र सजग गराउने हो, यो काम हुँदै नभएको होइन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यही कामका लागि गठन भएको छाया सरकारको प्रभावकारिता नहुँदा बलियो खबरदारी हुन सकेन ।’ 

नेता घिमिरे सरकारले प्रतिपक्षीको आवाज बुलन्द हुने संसद् नै आफूखुसी बन्द गर्ने गरेकोप्रति रुष्ट छन् । भन्छन्, ‘संकट या विपत्ति उत्पन्न हुँदा संसद्मा छलफल हुनुपर्ने हो, तर यहाँ सरकारले संसद्को प्रयोजन नबुझेको हो कि के हो ? प्रधानमन्त्री ओलीले आफूअनुकूल संसद्लाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुभएको देखिन्छ ।’ उनले संसद्लाई कानुन पास गर्ने र सरकार बनाउने थलोकै रूपमा मात्रै बुझ्नु गलत भएको बताए । 

कालापानी प्रकरणमा देउवा आलोचित

भारतले गएको १६ कात्तिकमा आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो, त्यसमा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको अतिक्रमित विशाल नेपाली भूमि पनि समेटिएको थियो । नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भयो । जनताले छिमेकी राष्ट्र भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिए । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने निराशाजनक प्रदर्शन गर्‍यो ।

सभापति देउवाले २३ कात्तिकमा बालुवाटारमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा भूमि फिर्ताका लागि हुने कूटनीतिक पहलमा सरकारलाई कांग्रेसको साथ रहेको भनेका थिए । तर, त्यसको केही दिनमै उनले पोखरा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीकै सल्लाहमा भारतले नयाँ नक्सा छापेको राष्ट्रियतामै घात पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिए । राष्ट्रियताप्रतिको जागरण कमजोर हुने गरी देउवाले दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना भयो । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेर सभापतिको गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे । 

......

प्रतिपक्षीका रूपमा कांग्रेसका राम्रा काम

कांग्रेसले प्रतिपक्षमा हुँदा सबै नराम्रै मात्र गरेको भने होइन, कतिपय राम्रा काम पनि गरेको छ । कांग्रेसले तुलनात्मक रूपमा विगतका दुई वर्षमा भन्दा कोरोना कालमा सकारात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका राम्रोसँग निभाएको छ । कोभिड संक्रमणको अवधिमा भने छुट्टै अनुगमन समिति नै बनाएर पार्टीले राम्रो खबरदारी गरेको केन्द्रीय सदस्य घिमिरे दाबी गर्छन् । पिसिआर टेस्ट बढाउन, कोभिड र ननकोभिड अस्पताल छुट्याएर उपचारको व्यवस्था गर्न, आइसोलेसन र भेन्टिलेटर विस्तार गर्नलगायतका लागि कांग्रेसले वेलैमा सुझाब दिएको उनको दाबी छ । 

कोभिड कालमा कांग्रेसले सकारात्मक भूमिका पनि निर्वाह गरेको केन्द्रीय सदस्य पौडेल बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा, सरकारको कोरोना कोषमा कांग्रेसले सुरुमै ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्‍यो, अर्को महामारीका वेला सरकार र प्रतिपक्ष दुवै मिलेर सामना गर्नुपर्छ भनेर सरकारका सकारात्मक निर्णयको स्वागत गर्‍यो,’ उनले भने । 

अर्को, सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्दा सरकारले ल्यायो भनेर असहयोग नगरेको उनी बताउँछन् । ‘हाम्रो भूमिकाकै कारण देश एकै ठाउँमा हिँड्ने अवस्था सिर्जना भयो, यो नै त्यस्तो एउटा विषय हो, जसमा सत्ताले ल्याए पनि राष्ट्रियताको नजरले हेरेर कांग्रेसले कुनै विरोध गरेन, बरु स्याबासी दियो ।’ सरकारका गतिविधिमा कांग्रेसका दोस्रो वरीयताका नेताले बाक्लै बोलिरहेका हुन्छन् । 

संसद्मा पनि केन्द्रीय सदस्यहरू गगन थापा, मीनेन्द्र रिजाललगायत नेताहरूको स्वर उँचो सुनिन्छ । पार्टी प्रवक्ताका रूपमा देउवाले विश्वप्रकाश शर्मालाई जिम्मेवारी दिएपछि अहिले पार्टीका आधिकारिक धारणा आउन त्यति समय लाग्दैन । तर, सरकारका गलत कदम र समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दामै पनि पार्टी सभापति देउवा र शीर्ष नेताहरूको प्रतिरोधको स्वर मसिनो लाग्छ । कतिपय वेला सत्तापक्षभित्रैका केही नेताले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको आभाषसमेत हुने गरेको छ । 

‘कामै नगरेको होइन, सबै मुद्दामा पार्टीभित्र र बाहिर कुरा उठेको छ,’ पौडेले भन्छन्, ‘तर, पार्टीको नेतृत्वले बोल्यो–बोलेन भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।’ गुठी विधेयक फिर्ता, मानव अधिकार, सुरक्षा परिषद् र सूचना प्रविधि विधेयकमा समेत आवश्यक त्रुटि सच्याएर मात्रै ल्याउन कांग्रेसले अडान कायमै राखेको छ । 

......

विवाद  नमिलेपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित

कांग्रेसको शुक्रबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित भएको छ । पार्टीभित्रको विवाद समाधानमा सहमति नजुटेपछि बैठक स्थगित भएको हो । सभापति शेरबहादुर देउवाले विवादका विषयमा सहमति खोज्न तेस्रोपटक बिहीबार आफ्नै निवासमा शीर्ष नेताहरूको अनौपचारिक बैठक बोलाएका थिए । तर, विवादका विषयमा छलफल भए पनि सहमति नभएपछि पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण बनाउन केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आगामी सोमबार (२४ कात्तिक) का लागि स्थगित गरिएको केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले जानकारी दिए ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका २७ केन्द्रीय सदस्यले १६ बुँदे माग राख्दै ११ असोजमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमाथि छलफल भए पनि सहमति जुटेको छैन । ज्ञपानपत्रमा उठाइएको विषय केन्द्रीय समितिअगावै सहमति खोज्नुपर्ने पौडेल समूहको माग छ । पार्टी समायोजन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग गठनलगायतमा संस्थापन पक्षले विधान मिचेर कार्य गरेकोलगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै बुझाएका थिए । १६ बुँदे मागपत्रमा पौडेल समूहले पार्टी समायोजन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग गठन, भ्रातृ संस्थालगायत विषयमा विधानविपरीत भएका कार्य उल्ट्याउनुपर्ने भनेको छ । 

१९ असोजको बैठकअघि १६ असोजमा देउवाले शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका थिए । नेताहरूलाई नै कोरोना संक्रमण भएपछि शीर्ष नेता र केन्द्रीय समितिका बैठकहरू स्थगित भएका थिए । दसैँपछि २१ कात्तिकमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर सभापति देउवाले गत सोमबार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसँग विवादबारे छलफल गरेका थिए । सहमति नभएपछि मंगलबारका लागि पुनः बैठक बोलाइएको थियो । तर, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद सूर्यबहादुर केसीको निधनको शोकमा बैठक बसेन । 

विवादका विषयमाथि बिहीबारको बैठकमा नेता प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्यहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश लेखक, चन्द्र भण्डारीलगायतले धारणा राखेका छन् । ‘छलफल भइरहेको छ, सहमति गरेर मात्रै केन्द्रीय समिति बैठक बस्नेबाहेक अर्को सहमति भएन,’ केन्द्रीय सदस्य लेखकले भने, ‘सभापतिज्यू पनि पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण बनाउने कोसिसमा हुनुहुन्छ, जटिल कुरो केही छैन, त्यसैले सहमति हुने आशा गरेका छौँ ।’ 

सभापतिले देउवाले विवादका विषयमा सहमति खोज्न शुक्रबार पनि आफ्नै निवासमा शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकअगावै १६ बुँदेमा सहमति गरेर मात्रै केन्द्रीय समिति बैठकमा जानुपर्ने पौडेल समूहको माग छ । केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, ‘विवादलाई मिलाउन संस्थापनको कुनै लचकता छैन, आ–आफ्नै अडान कायम छन्, तर यी विषयमा सम्बोधन नभई अरू कुरा अघि बढ्दैन ।’ 

कांग्रेसले आगामी ७ देखि १० फागुनसम्म १४औँ महाधिवेशन गर्ने मिति तोकेको छ । तर, त्यसअघि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी भने गरेको छैन । महाधिवेशनबारे छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाए पनि महाधिवेशनभन्दा अघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियामै संस्थापन पक्षले विधान मिचेपछि समस्या उत्पन्न भएको केन्द्रीय सदस्य केसी बताउँछन् । ‘महाधिवेशनको मिति तोकेपछि आचारसंहिताविपरीत विभाग गठन भए, क्रियाशील सदस्यता वितरण विधान मिचेर केन्द्रबाटै धमाधम भइरहेको छ, यसले महाधिवेशन स्वच्छ र निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा प्रश्न उब्जिएको छ,’ केसी भन्छन् ।