मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

प्रधानमन्त्री र रअ प्रमुख भेटप्रति नागरिक अगुवाको आपत्ति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ)का  प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग गरेको गोप्य भेटप्रति  नागरिक अगुवाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत पत्तो नदिई घन्टाैँसम्म गुप्तचर प्रमुखसँग गोप्य भेट गर्नुलाई शिष्टाचार भेट भन्न नमिल्ने नागरिक अगुवाहरूको भनाइ छ ।

शनिबार २३ नागरिक अगुवाले संयुक्त अपिलपत्र सार्वजनिक गर्दै  ‘रअ’ प्रमुख गोयलले कूटनीतिक पदाधिकारीसँग भेट नगर्नु  र गुप्तचर निकायसँग नेपालले एकदमै अपर्झट कुरा गर्नुपर्ने विषय के थियो ? भन्ने  प्रश्न सोधेका छन् । 

यस्तो छ अपिलपत्र

विषय : ‘रअ’ प्रमुखको आपत्तिजनक भ्रमणबारे

छिमेकी मुलुक भारतसँगको विद्यमान सीमा विवादका बारेमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक तहमा औपचारिक वार्ताका लागि बारम्बार गरेको पत्राचारप्रति पूर्ण बेवास्ता गरेको छिमेकी मुलुकका वैदेशिक गुप्तचर मामिलासम्बन्धी संस्था (रअ) का प्रमुखको कोरोना महामारीको तीव्र विस्तारको चपेटामा परेको र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द रहेको अवस्थामा विशेष विमानबाट रहस्यमय ढंगले नेपालमा आगमन, कूटनीतिक माध्यम र मर्यादाको पूर्ण बेवास्ता गरी प्रधानमन्त्री आफैँले मध्यरातसम्म गोप्य रूपमा लामो कुरा गरेको समाचारप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। यो समाचारमा प्रतिबिम्बित सरकारको लापरबाहीपूर्ण कार्यशैलीले आमनागरिकलाई चिन्तित बनाएको छ।

‘रअ’ प्रमुखको यो भ्रमणको एजेन्डा के थियो, कसले आमन्त्रण गरेको थियो या कुनै आमन्त्रणविनाको उनको आगमन हो, प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गरिएको हो भने सारभूत वार्ता को-कोसँग र कुन-कुन विषयमा गरियो, प्रचलित कूटनीतिक कार्यविधिअनुसारको कूटनीतिक पदाधिकारीसँग भेट गर्न किन उपयुक्त ठानिएन र गुप्तचर निकायसँग नेपालले एकदमै अपर्झट कुरा गर्नुपर्ने विषय के थियो भन्नेजस्ता गम्भीर प्रश्नहरू अनुत्तरित रहेको यस रहस्यमय भ्रमणबारे एउटा सार्वभौम मुलुकको सचेत नागरिकका हैसियतले हामीले चासो राखेका हौँ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारमार्फत जारी प्रेस नोटमा रअ प्रमुखको प्रधानमन्त्रीसँगको भेटलाई ‘शिष्टाचार भेट’ भनिएको छ। एक विदेशी मुलुकको गुप्तचर प्रमुखसँग परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा संलग्न नगराई देशको सर्वाेच्च कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री आफैँले मध्यरातसम्म घन्टाैँ गरेको गोप्य वार्तालाई कूटनीतिक भाषामा कसरी शिष्टाचार भेट भन्न सकिन्छ ?

प्रधानमन्त्रीले विदेशी गुप्तचर निकायका प्रमुखलाई भेट्नै हुँदैन भन्ने आग्रह हाम्रो हुँदै होइन। तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशका उपयुक्त तहका अधिकारीहरूसँग भेट्न लगाएर अन्त्यमा शिष्टाचार भेट दिन आवश्यक भए सम्बद्ध सरकारी अधिकारीसहित शिष्टाचार भेट हुनुपर्नेमा सोझै जासुसी विभागका प्रमुखलाई त्यो पनि जुन समयमा, जसरी, जहाँ, जति समय देशको कार्यकारीले भेट गर्नुभयो त्यसलाई जसरी प्रतिरक्षा गरे पनि कुनै पनि हालतमा जायज मान्न सकिँदैन।

छिमेकी मुलुकहरूमा उक्त गुप्तचर संस्थाका गतिविधिले निम्त्याएका घटना सुखद छैनन्। नेपाललगायत अरू मुलुकको अन्तरिक राजनीतिमा अवाञ्छित चलखेल गर्दै अक्सर विवादास्पद भूमिकामा रहिआएको संस्थाका प्रमुखसँग अन्य कुनै पदाधिकारी वा नेताबाट गैरकूटनीतिक भेटघाट भएमा त्यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित र नियन्त्रित गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व भएको मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख आफैँले गैरकूटनीतिक र आफैँले जारी गरेको कूटनीतिक आचारसंहिताविपरीत भेटघाट गरेकोले हामीलाई थप चिन्तित बनाएको हो। यस्ता कूटनीतिक मर्यादाविपरीतका क्रियाकलाप विगतमा जोकोहीबाट भएका थिए भने पनि ती गलत नै थिए, र त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण हुन अनिवार्य छ, र यसका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंकै प्रमुख भूमिका हुन्छ। विगतमा कसैका यस्तै गल्तीलाई आधार बनाएर मुलुकको कार्यकारी प्रमुख स्वयंले गरेका यस्ता गोप्य भेटघाट र अवाञ्छित गतिविधिको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास हुन्छ भने त्यो राष्ट्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार कूटनीतिक माध्यमबाट सबै नेपाली जनताको जनभावना तथा समर्थनको बलमा गर्ने हो न कि गोप्य र अपारदर्शी गुप्तचर निकायसँगको सल्लाहमा। जनताले छिमेकीसँग अझ घनिष्ट, सुदृढ र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाउने अपेक्षा गरेका समयमा प्रधानमन्त्रीबाटै यस्तो अवाञ्छित गतिविधि हुनुलाई हामीले दुर्भाग्यपूर्ण ठानेका छौँ। यसका लागि नेपाल सरकारको कूटनीतिक लापरबाही, ठूलो छिमेकीको मिचाहा प्रवृत्ति र त्यसलाई मलजल गर्ने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको राष्ट्रिय हितविपरीतको कार्य जिम्मेवार छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। प्रचलित कूटनीतिक अभ्यासको उल्लंघन र नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको अपमान गरिएको यो भ्रमणले यस्ता थुप्रै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक अधिकार प्राप्त सार्वभौम नेपाली नागरिकले नेपाल सरकारबाट माथिका प्रश्नको इमानदार र स्पष्ट जवाफ तत्काल खोजेका छन्। लोकतान्त्रिक सरकारले जनउत्तरदायित्वको यो न्यूनतम दायित्व निर्वाह गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा बारम्बार ठाडो हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने र वैदेशिक दासता स्विकार्ने नेपालको राजनीतिक प्रवृत्तिप्रति हामी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छौँ । राजनीतिको यो घातक प्रवृत्तिको विरोध गर्न र हाम्रो राष्ट्रिय अस्मितामा आँच पुऱ्याउने जुनसुकै विदेशी मुलुकका गतिविधिका विरुद्धमा निरन्तर खबरदारी गर्न समाजका हरेक तप्का र आमजनसमुदायमा हामी अपिल गर्दछौँ।

अपिलकर्ता:-

१) उमाशंकर प्रसाद
२) दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
३) देवेन्द्र सिटौला
४) द्वारिकानाथ ढुंगेल
५) धनकुमारी सुनार
६) निगम हुमागाईं
७) निर्मला ढकाल
८) पीताम्बर शर्मा
९) वीणा झा
१०) डा. भरत प्रधान
११) भैरव रिसाल
१२) मानवी पौडेल
१३) डा. महेश मास्के
१४) युवराज संग्रौला
१५) रमेश खरेल
१६) लीलामणि पौडेल
१७) डा. शरद वन्त
१८) सरिता तिवारी
१९) डा. सरोज धिताल
२०) सूर्यनाथ उपाध्याय
२१) सूर्यराज आचार्य
२२) हरि रोका
२३) त्रिलोकसिंह थापा क्षेत्री