संकटमा स्थानीय सरकारको भूमिका

छिमेकी मुलुक चीनको वुहान सहरबाट सन् २०१९, डिसेम्बरमा सुरु भई विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड–१९ ले दुई सय १३ देशलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ । यो महामारीका कारण विश्वको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिकलगायत विविध क्षेत्रमा प्रत्यक्ष एव परोक्ष प्रभाव परिरहेको छ । अन्तर्राट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रले ठूलो आर्थिक धक्काको सामना गर्नुपरेको तथ्यांक देखाइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले गत जुनमा नै विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ४.९ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने, विकसित मुलुकहरूको अर्थतन्त्र ८ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने, उदीयमान मुलुकहरूको अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । 

आइएलओका अनुसार कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभाव श्रमबजारमा निकै कडा देखिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा यसले खासगरी रिटेल, निर्माणकार्य, उत्पादन, हस्पिटालिटी तथा खाद्यबजारलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । अर्थतन्त्रको संकुचनसँगै लाखौँ व्यक्तिहरूले रोजगारी गुमाएका छन् । रोजगारी गुमाएसँगै यसको सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक असरसमेत बिस्तारै देखिँदै छ । विश्वका करिब १० करोड मानिस चरम गरिबीमा धकेलिने खतरा बढेको विश्व बैंक बताउँछ । दक्षिण एसियामा मात्रै करिब १५.६ प्रतिशतले गरिबी वृद्धि हुने आकलन छ ।

विभिन्न अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न गरिबीको रेखामुनिका करिब ८४ लाख नेपाली गहिरो आर्थिक संकटमा फसेका छन् । जसकारण नेपालमा हालको अवस्थाभन्दा झन्डै ५ प्रतिशत बिन्दुले गरिबको संख्यामा वृद्धि हुन सक्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । विभिन्न सर्वेक्षणअनुसार लगभग ५० लाख नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा मुलुकबाहिर छन् ।

देशको जिडिपीमा करिब २७ प्रतिशत योगदान वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको तथ्यांकले देखाउँछ । महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ती युवामध्ये थुप्रैले रोजगारी गुमाउन पुगेका छन् । रोजगार गुमाएर १० लाख युवा स्वदेश फर्कन सक्ने अनुमान छ । विभिन्न मुलुकबाट र स्वदेशभित्रै रोजगार, पेसा व्यवसाय गुमाएका मानिसहरू आफ्नै गाउँ तथा थातथलो फर्किएका छन् ।

स्थानीय सरकारको भूमिका : जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारमाथि अहिले चुनौतीका चाङ थपिएका छन् । महव्याधिको व्यवस्थापन गर्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख चुनौती बनेको छ । थातथलो फर्किएका जनतालाई स्थानीयस्तरमै रोजगारीको अवसर दिएर जीवन निर्वाहको साधन उपलब्ध गराउन अब स्थानीय निकायले नै विशेष पहलकदमी नलिई हुन्न । यो संकट स्थानीय सरकारका लागि जनप्रिय बन्ने अवसर पनि हो ।

बितेका तीन वर्षमा जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहभित्र कानुनबमोजिम हुने कामकारबाहीमा परिपक्वताका साथै अनुभव पनि बटुलिसकेका छन् । हिजोका दिनमा जस्तो जनताप्रति जिम्मेवारीविहीन र अनुत्तरदायी भई हात बाँधेर बस्ने छुट यो परिस्थितिमा उनीहरूलाई छैन । स्थानीय सरकारद्वारा सम्पादन गरिने कामकारबाहीलाई छिटोछरितो तथा प्रभावकारी बनाउन संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारका अतिरिक्त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ समेत जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ । 

स्थानीय सरकारप्रति जनताका आकांक्षा असीमित होलान्, तर स्रोत साधनको मात्रा र सामथ्र्य भने सीमित छ । तिनै सीमित स्रोत साधनलाई विवेकपूर्ण र मितव्ययी परिचालनले जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।

स्थानीय सरकारप्रति जनताका आकांक्षा असीमित होलान्, तर स्रोत साधनको मात्रा र सामथ्र्य भने सीमित छ । तिनै सीमित स्रोत साधनलाइ विवेकपूर्ण र मितव्ययी परिचालनले जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । बदलिँदो परिवेशअनुरूप अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य, साझेदारी र समन्वय गर्दै स्थानीयस्तरमा रोजगारको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि परम्परागत र निर्वाहमुखी मात्र नभई दीर्घकालीन रूपले आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा टेवा पु¥याउने गरी रोजगारीका विभिन्न क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ । यसर्थ, अब उनीहरूले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न स्पष्ट रोडम्याप बनाउन आवश्यक छ ।

गाउँ फर्किएका जनताको पहिचान गरी लगत संकलन गर्ने र उनीहरूमा निहित सीप, क्षमता एवं योग्यताको तथ्यांक संकलन गरी प्राविधिक र अप्राविधिक जनशक्तिलाई पूर्ण दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष गरी विषयगत क्षेत्रमा क्लस्टरिङ गर्ने, जस्तै : कृषिसम्बन्धी, निर्माणकार्यसम्बन्धी, रैथाने पेसासम्बन्धी आदि । उनीहरूको रुचि र आवश्यकताअनुसार सरकारी तालिमप्रदायक निकायहरूमार्फत र स्थानीय क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका साथै स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने सम्बन्धित काममा निपुण व्यक्तिहरूबाट समेत निश्चित अवधिको तालिम प्रदान गर्न सकिन्छ । तालिमका लागि स्थानीय तहले नै सहजीकरण र समन्वय गर्ने गरी व्यवस्थापनको जिम्मा लिनुपर्छ । 

त्यस्तै, निर्वाहमुखी कृषि पेसालाई व्यावसायिक पेसामा रूपान्तरण गर्ने उपायहरूको खोजी पनि आवश्यक छ । व्यावसायिक कृषिका लागि सामूहिक खेती प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र त्यस कामका लागि स्थानीय सरकारले खेती हुने सम्भाव्यता हेरी स्थानीयस्तरमै उपलब्ध हुने जग्गा, बाँझो छाडिएका खेतबारी निश्चित अवधिका लागि लिजमा लिने व्यवस्था मिलाई स्थानीय सरकारले नै कृषिमा अनुदान तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरी युवालाई व्यावसायिक कृषिमा प्रोत्साहित गर्न सक्छन् । त्यसैगरी, स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा पनि स्थानीय जनतालाई परिचालन गरेर रोजगारी दिन सकिन्छ ।

साथै, स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको बिक्री–वितरणका लागि बजार क्षेत्रको पहिचान तथा ढुवानीको व्यवस्था मिलाइदिएर पनि वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । कोरोना कहर कुन बिन्दुमा गएर कहिले सकिने हो, जवाफ भेटाउन अहिले मुस्किल छ । यसर्थ, थातथलोमा फर्किआएका जनतालाई गाउँमा नै टिकाइराख्न पनि स्थानीय सरकारले रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनको बाटोमा लगाउनुको विकल्प छैन । स्थानीय सरकारले यता ध्यान दिऊन् । 
(पराजुली नेपाल सरकारका अधिकृत हुन्)