मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण २२ शुक्रबार
  • Friday, 06 August, 2021
२०७७ असोज १७ शनिबार १३:१९:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

जनता भोकै मरिरहेका वेला सरकारको ध्यान चुनावहरुवाकाे व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ : डा. भट्टराई  

Read Time : < 1 मिनेट
२०७७ असोज १७ शनिबार १३:१९:००

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको ध्यान महामारी नियन्त्रणभन्दा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नतर्फ केन्द्रित भएको बताएका छन् । 

अहिले कोरोनाका कारण पीडामा रहेका जनताको समस्या समाधानभन्दा सरकार र सत्तारुढ दल चुनाव हारेका व्यक्तिको व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको उनले आरोप लगाए । 

विभिन्न माग राख्दै अनशनमा रहेका विभिन्न सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई भेट्दै भट्टराईले निर्वाचन हारेका व्यक्तिको व्यवस्थापनमा समय खेर फालेर सरकारले गैरजिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । 

जनता समाजवादी पार्टीका नेतासमेत रहेका डा. भट्टराईले पार्टी र सर्वोच्च अदालतले समेत आफ्नो समय चुनाव हारेका व्यक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको बताए । 

महामारीका कारण भोकै मरिरहेका जनतातिर सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनले बताए । उनले सरकारको यस्तो रवैयाले राज्य प्रणाली विघटन हुने र प्रतिगमनको लहर आउने खतरासमेत रहेको बताए । 

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार कर्मचारी कोभिडको बहाना देखाउँदै जागिरबाट निकालेको, राज्यले तोकेको सेवासुविधा नदिएको भन्दै तीन दिनदेखि रिले अनशनमा रहेका छन् । 

उनीहरूसँगको भेटमा डा. भट्टराईले कोभिडको महामारीका वेला सरकारले गर्नुपर्ने काममा सचेत गराउन श्रमजीवी पत्रकारहरूले ठूलो भूमिका खेलिरहेको बताए । 

सरकारलाई सचेत गराउन श्रमजीवी पत्रकारले गरेको जस्तो मिहिनेत राजनीतिक दलहरूले गर्न नसकेकोमा आफू लज्जित रहेकोसमेत भट्टराईले बताए । 

कोभिडलाई बहाना देखाउँदै जबर्जस्ती निकालिएका कर्मचारीलाई निःसर्त पुनर्बहाली गर्नुपर्ने, तोकिएको पारिश्रमिक दिनुपर्ने, जबर्जस्ती राजीनामा दिन बाध्य पारिएको, बदनियतपूर्ण सरुवा गर्ने निर्णयहरू खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरू आन्दोलित भएका हुन् ।