१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
  • Friday, 26 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ असोज ४ आइतबार ०७:५३:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

प्रहरी व्यवहारमा राज्यको अनुहार

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ असोज ४ आइतबार ०७:५३:००

जनपद प्रहरी जनताको दैनिक जीवनमा कतै न कतै भेटिने राज्यको अनुहार हो । शान्ति–सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी लिएको प्रहरीसमक्ष आफूमाथि हुने अन्यायविरुद्ध फिराद लिएर मान्छे पुग्छन् । सडकमा कुनै प्रदर्शन छ भने मानिसले नखोजे पनि प्रहरी आफैँ राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित हुन्छ । जनधनको हानि–नोक्सानी हुने प्राकृतिक भवितव्यमा प्रहरीको खोजी हुन्छ । शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, अदालतको अनुमति लिएर अनुसन्धान तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने, मुद्दा चल्नुअघि हिरासतमा राख्ने सबै काम प्रहरीले नै गर्छन् । सरकारले जारी गरेका आदेश पालना गराउनेदेखि बाढीपहिरोका राहत–उद्धारका काममा पनि प्रहरी खटिएकै हुन्छन् । यस्ता सबै घटना सन्दर्भमा प्रहरी र साधारण जनताको जम्काभेट हुन्छ । 

यस्तो भेट या प्रहरीको कर्तव्यपालनका सिलसिलामा उसले साधारण जनतासँग सम्बन्ध राख्दा देखिने व्यवहार नै जनताको आँखामा राज्यको अनुहार बनेर बस्छ । प्रहरीले शिष्ट र सौम्य भाषामा संवाद स्थापित गर्‍यो, कानुनअनुसार गर्नुपर्ने कर्तव्यपालनका सिलसिलामा तोकिएको सीमाबाहिर गएर दुव्र्यवहार गरेन भने साधारण मानिसले राज्यलाई आफ्नो देख्लान् । अन्यथा भएको खण्डमा राज्य नै आफ्नो वैरी भएको ठान्लान् । स्वभावतः राज्यको वर्गचरित्र र सांस्कृतिक वैचारिक अवधारणाअनुसार नै उसका अंग परिचालन हुन्छन् । विश्वभर नै राज्य जहिले पनि सत्तासीन वर्ग या सांस्कृतिक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने संयन्त्र हो । लामो समयसम्म यो पुरुषको वर्चस्वमा थियो, अद्यापि त्यस्तो अवस्था विद्यमान छ । नेपाल बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक समाज भए पनि यहाँको राज्य संयन्त्रमा पहाडे उच्च जातीय पुरुषको वर्चस्व अहिले पनि छ । 

लोकतन्त्रले राज्यशक्तिको प्रयोग विवेकसम्मत ढंगले र कानुनअनुसार मात्र हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ । अहिले जे भइरहेको छ, त्यसले सत्तारुढ दल र सरकार सञ्चालकको विचारको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यो प्रवृत्तिबाट डराउनुपर्ने भएको छ ।

यसको प्रभाव प्रहरीलगायतको राज्य संयन्त्रमा देखिने नै भयो । अहिले पनि यो संयन्त्रले समाजको विद्यमान शक्ति सम्बन्धमा हात माथि पारेर बसेको पहाडे पुरुषको पक्ष लिन्छ । फरक विचारप्रति असहिष्णु विचारको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू सरकारमा प्रभावशाली भए भने प्रहरीको व्यवहार दमनकारी हुन्छ । हालैका केही घटनाले प्रहरीको यो चरित्रलाई अझ नराम्रोसँग उदाङ्गो पारिदिएको छ । यो वर्ष मात्रै प्रहरी हिरासतमा चारजनाको प्रहरीकै यातनाबाट मृत्यु भयो । मारिनेमा तीन दलित थिए । एकजना यादव थरका मधेसी । यसले प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेकामाथि जात या समाजको शक्तिसम्बन्धका आधारमा विभेद गर्छ भन्ने प्रस्ट संकेत गर्छ । हिरासतमा विभिन्न समुदायका मानिस परिरहेका हुन्छन् । पक्राउ पर्दैमा सबै अपराधी या दोषी साबित हुने पनि होइनन् । तर, यातनाले दलित किशोर र युवाहरू नै किन मारिए ? 

गत साता मात्रै काठमाडौंमा प्रहरीले माइतीघर मण्डलामा भएको प्रदर्शनमा एकजना युवालाई नृशंस ढंगले पिटेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा फैलियो । उता नयाँ बानेश्वरमा सडकमा हिँडिरहेका व्यक्तिले सञ्चार माध्यममा प्रतिक्रिया दिन उभिँदा पिटाइ खाए । उनको न भिडभाड गर्ने नियत थियो, न प्रदर्शन गर्न नै उनी आएका थिए । प्रहरीले किन विवेकसम्मत ढंगले आफ्नो कर्तव्यपालन गरेन भन्ने प्रश्न यहाँ पनि उठ्छ । यी घटनाले हाम्रो प्रहरीलाई हेर्दा राज्यको अनुहार विभेदकारी र दमनकारी देखिन्छ । लोकतन्त्रले राज्यशक्तिको प्रयोग विवेकसम्मत ढंगले र कानुनअनुसार मात्र हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ । अहिले जे भइरहेको छ, त्यसले सत्तारुढ दल र सरकार सञ्चालकको विचारको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यो प्रवृत्तिबाट डराउनुपर्ने भएको छ ।