दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक 

रुकुममा नवराज विकहरूको निर्मम हत्या, धनुषाका राजु सदाको जीवनजल नपाएर अस्पतालमै छटपटाउँदाछटपटाउँदै भएको मृत्यु (वास्तवमा यो पनि गरिब र निमुखालाई मानिस नठान्ने राज्यको चरित्रले गरेको हत्या नै हो), प्रदेश ५ मा सय दिनमा तीन सय ८० जनाको आत्महत्या, लकडाउनका बीच नाकामा निमुखा नागरिकको क्रन्दन र कन्तबिजोग, नरकतुल्य क्वारेन्टाइन, राज्यको अमानवीयता र विवेकहीनताका कारण श्रमिकहरूको सोलुदेखि कैलालीसम्मको अत्यासलाग्दो पैदलयात्रा, विदेशमा अलपत्र नेपालीको रुवावासीजस्ता घटना र तथ्यले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध टुटेको मात्रै देखाउँदैन, राज्य संरचनाको लाचारपन पनि उदांगो बनाएको छ । अप्ठ्यारो समयमा राज्यको भूमिका बढी अपेक्षित हुनु स्वाभाविक हो । नेपालको संविधानले नागरिकको पहिलो मौलिक हकमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई राखेको छ । संविधानको त्यो धारा नागरिकलाई राज्य भएको महसुस गराउन चुकेको यो सरकारलाई मार्गनिर्देश हो ।

कानुनी वाङ्मयको यो शब्द सुन्दा कुनै कविको समय चेतनाले भरिएको आशाको प्रतिबिम्ब लाग्छ । नवराज विक र राजु सदाको हृदयविदारक हत्याले भने अर्कै अत्यासलाग्दो यथार्थ देखाउँछ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको आधारभूत हक हो, जसको जगमा अन्य अधिकार रहेका हुन्छन् ।

सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकविना अन्य कुनै हकको औचित्य छैन । विश्वयुद्वको भयावह, क्रूरता र अमानवीयताबाट तर्सिएर गरिएको मानवअधिकारको प्रारम्भिक व्याख्याले जीवनको सुरक्षालाई प्राथमिक मानवअधिकारमा राखेको थियो । जसको दायरा अझै विस्तारित भइरहेको छ । प्रा. उपेन्द्र बक्सीको दृष्टिकोणमा आत्मसम्मान नै सशक्तीकरण हो । जीवन र सम्मानित जीवनलाई एकै आयामको रूपमा हेरिएको छ । मानवको अन्तर्निहित प्रतिष्ठा र सम्मान नै मानवीय र संवैधानिक मान्यताको रूपमा विश्वव्यापी रूपले स्थापित भएको छ । यही मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको प्रमुख मान्यताको रूपमा स्थापित छ ।

नेपालको संविधानले नागरिकको पहिलो मौलिक हकमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई राखेको छ । संविधानको त्यो धारा नागरिकलाई राज्य भएको महसुस गराउन चुकेको यो सरकारलाई मार्गनिर्देश हो ।

म्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई प्राविधिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरेर संवैधानिक संरचनाको मान्यताका आधारमा पनि हेरिनुपर्दछ । यस हकले सम्मानित जीवनका लागि न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति माग गर्दछ । ती आवश्यकता के हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीले बाँचेको अर्थ–राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेशमा हेरिनुपर्दछ । बाँच्न पाउने मौलिक हकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता प्रत्यक्ष आयामका साथै प्रजातान्त्रिक मूल्य, न्याय, समान अवसर, सामाजिक एवं सांकृतिकजस्ता आयाम पनि जोडिन्छन् । करिब एकचौथाइ नागरिक गरिबीले पिल्सिएको समाजमा आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति भएको छ भन्ने कसरी मान्ने ? 

प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता राज्यव्यवस्था मात्र नभई वैयक्तिक र सामाजिक चरित्र पनि हो । एक व्यक्ति एक मूल्यको अवधारणामा स्थापित प्रजातान्त्रिक मान्यतामा भिन्न मतलाई कति स्वीकार गरिएको छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । तर, राज्यको चरित्रले नवराज विकहरूलाई अझैसम्म स्वीकार गर्न सकेको छैन । असमान सामाजिक बनोटका कारण सम्मानित जीवनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । कुनै मूल्यलाई स्वीकार गरिन्छ भने त्यो मूल्यविपरीतको कार्य गरिनुहुँदैन । यही नै सभ्य समाज निर्माणको पूर्वसर्त हो ।

विभेदी सामाजिक व्यवस्थाका कारण अन्यायपूर्ण र अपमानित जीवन जिउन बाध्य दलित एवं पछि पारिएकाहरूसँग राज्यले माफी माग्नुपर्छ । र, उनीहरूको आत्मसम्मानलाई स्थापित गरिदिनुपर्छ । यसले विभेदबाट सदियौँदेखि पिल्सिएकाहरूमा राज्यप्रति अपनत्वको विकास हुनेछ । विभेदी व्यवस्थाका लागि राज्यले माफी माग्दा पीडितलाई अपमानित इतिहासबाट मुक्त भई सम्मानित जीवनतर्फको यात्राका लागि भावनात्मक टेवा पुग्नेछ । साथै, यो असमान सामाजिक बनोटलाई सुधार्ने एउटा खुड्किलो पनि हुनेछ । 

राज्यबाट समान व्यवहारको प्रश्न आज पनि महत्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा छ । कुनै व्यक्ति कुनै जात वा वर्गको भएकै कारण जन्मसिद्ध अनुचित लाभ लिइरहने र कोही सधैँ वञ्चित रहने व्यवस्था रहेसम्म गणतन्त्रको गर्व गर्नुको के अर्थ हुन्छ र ! असमान अवसरका बीचमा श्रेष्ठताको खोजी अव्यावहारिक हुन्छ । 

संघर्ष र आन्दोलनले स्वतन्त्रताको स्थापना गर्दछ । त्यसैले सडक स्वतन्त्रताको प्रतिबिम्ब हो । आन्दोलनबाट स्थापित स्वतन्त्रताको मान्यतालाई सधैँ सडकले स्थापित गरिरहन सक्दैन । त्यसलाई अदालतले दैनिक जीवनमा कायम गरिदिनुपर्ने हुन्छ । तर, संस्थाहरू धराशायी हुँदै जाँदा ‘मोब जस्टिस’को अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । ‘मोब जस्टिस’ सभ्य समाज र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने स्थिति होइन ।

हामीले बाँचिरहेको यो समय असमान सामाजिक संरचना, असमान अवसर, मोब जस्टिस, भिन्न मत एवं मूल्यलाई सम्मान नगर्न निर्देशित छ । यस्तो समय र परिवेशमा कविको समयचेतानाले भरिएको आशाले मात्र काम गर्दैन । तसर्थ, राज्यको जिम्मेवारी वहन गर्नेको संकल्प, राज्यका संस्थाहरूको संस्थागत विकास, समान अवसर, असमान सामाजिक संरचनाको अन्त्य, न्याय, विभेदहरूको स्वीकारोक्तिले सबल समाज र राज्यको विकास हुनेछ । त्यो अवस्थामा नै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति हुनेछ ।