Skip This
Skip This
निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १२ बुधबार
  • Wednesday, 28 September, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ श्रावण २० मंगलबार ०६:१५:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

प्रश्नको कठघरामा सरकारी नियुक्ति 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ श्रावण २० मंगलबार ०६:१५:००

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालगायत नेपालको पूर्वाधार विकासमा दर्जनौँ आयोजना अलपत्र पार्ने एजेन्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त गरेको छ । बोर्डका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी सुशील भट्ट ती व्यक्ति हुन् जसको पारिवारिक कम्पनीले लामो समयदेखि पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनालाई अलपत्र पार्दै आइरहेको छ । उनलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले हाम्रो राज्य संयन्त्रमा एउटा बिचौलियामा कुन हदसम्म शक्ति र पहुँच हुन्छ भन्ने प्रस्ट देखाउँछ । सेना र प्रहरीको रासन, हतियारदेखि विद्युत् उत्पादन र ठेक्कामा समेत हात हालेको भट्टको परिवारले सबैजसो आयोजनालाई अन्धकारमा धकेल्ने काम गर्दै आएको छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई नै नेपालको पूर्वाधार विकासको सारथि बनाउने सरकारको निर्णयले देशको समृद्धिको नारा फेरि पनि अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ भन्ने देखिन्छ । 

राजदूत नियुक्ति होस् वा सरकारी संस्थान, संवैधानिक आयोग होस् वा राजनीतिक नियुक्ति, सरकारले योग्यताका आधारमा होइन, व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा नियुक्तिलाई प्रमुख आधार बनाउँदै आएको छ । 

बुढीगण्डकी जनविद्युत् आयोजना अलपत्र हुँदा मात्रै नेपालले प्रत्येक वर्ष ६५ अर्बको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली जो आफ्नै मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सदस्यको रिपोर्ट कार्ड बनाएर उनीहरूको कामको मूल्यांकन गर्छु भन्छन्, आफैँ भने सबै विकास आयोजना अलपत्र पार्ने बिचौलियालाई विकासको नायक ठान्छन् । यसै पनि कोभिड– १९ को महामारीका वेला नागरिकले सरकारबाट अपेक्षाकृत अभिभावकत्व नपाएको भनेर आलोचना भइरहेको वेला सरकारले संवेदनशीलता देखाएको छैन । सरकारका यस्ता विवादास्पद निर्णयहरूको सार्वजनिक वृत्तमा खुलेर आलोचना भइरहेको भए पनि सरकारले ती आलोचना सुन्ने, त्यसबाट सच्चिन चाहने र आफ्ना निर्णयहरूलाई दुरुस्त पार्ने प्रयास गरेको देखिँदैन ।

ओलीको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारले यस्ता कैयौँ विवादास्पद नियुक्तिको शृंखला नै बनाएको छ । राजदूत नियुक्ति होस् वा सरकारी संस्थान, संवैधानिक आयोग होस् वा राजनीतिक नियुक्ति, सरकारले योग्यताका आधारमा होइन, व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा नियुक्तिलाई प्रमुख आधार बनाउँदै आएको छ । सरकारका नियुक्तिलाई समाजले आश्चर्य प्रकट गर्दै आएको छ, तर सरकारले भने यसलाई आफ्नो अधिकारको रूपमा मात्रै लिँदै आएको छ, जवाफदेहिता महसुस गरेको छैन । 

यो बहुमतको सरकार हो र यसलाई कसैले पनि प्रश्न गर्न मिल्दैन भन्ने सरकारको मनोविज्ञान देखिन्छ । तर, अहिलेको युगमा सार्वजनिक नियुक्तिलाई व्यक्तिगत लाभहानिको अस्त्र बनाउने छुट स्वयं सरकारलाई पनि छैन । स्थिर सरकारको भनेको थिति हो, बेथिति होइन । तर, स्थिरताका नाममा बेथितिको बिउ रोप्ने अनि कालान्तरमा त्यसबाट समृद्धिको फल पाइन्छ भन्नु आफैँमा हास्यास्पद हुन जान्छ । त्यसैले सरकारले बुझ्नुपर्ने के हो भने जनताले सरकारबाट जिम्मेवारीबोधको अपेक्षा गरिरहेका छन् । तर, बिचौलियाहरूलाई नीति–निर्माता बनाउने खेल लोकतन्त्र र जनताको मतको अपमान हो । र, जनताको मतको अपमान गर्ने छुट सरकारलाई छैन ।