श्रमिकले कोरोना संक्रमणका कारण पूर्ण लकडाउन भएको चैतमा पूरै र वैशाख तथा जेठ महिनामा आधा तलब पाउने गरी श्रमिक संगठन र रोजगारदाताबीच सहमति भएको छ । लकडाउन अवधिको श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीलगायतका विषयमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायतका रोजगारदाता संस्था र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र आबद्व ट्रेड युनियन महासंघहरूबीच मंगलबार द्विपक्षीय सहमति भएको हो । 

यसअघि रोजगारदाताले श्रमिकलाई चैत र वैशाख महिनाको तलब साबिकबमोजिम पूरै दिनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर, रोजगारदाताले भने सरकारको निर्णयअनुसार तलब दिन नसक्ने भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अडान राख्दै आएका थिए । श्रमिकले भने सरकारको निर्णयअनुसार तलब पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । तर, सरकारले आफ्नो निर्णय लागू गराउन सकेन । अन्ततः झन्डै तीन महिनाको प्रयासपछि श्रमिक र रोजगारदाताबीच नै सहमति भएको छ । जसअनुसार श्रमिकलाई चैतमा साबिकबमोजिम पूरै तलब दिने, वैशाख र जेठ महिनामा खाइपाई आएको तलबको आधा तलब दिने, श्रमिक कटौती नगर्ने, उद्योग–प्रतिष्ठान तथा वस्तुगत संघसंस्थाअनुसार सम्बन्धित श्रम संगठनसँग छुट्टै सम्झौता गर्न सक्नेलगायत सहमति भएको रोजगारदाता परिषद् र श्रमिक संगठनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।  

दुवै पक्षलाई ‘विन–विन’ हुने सहमति
श्रमिक संगठन र रोजगारदाताले दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी श्रमिकलाई लकडाउनका वेलाको तलब भुक्तानी गर्ने विषयमा सहमति गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तीन महिनाको निकै लामो कसरतपछि दुवै पक्षलाई हित हुने गरी सहमति गरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘हामी दुवै पक्ष आ–आफ्ना अडानबाट केही लचक भयौँ, श्रमिक पनि भोकै मर्नुनपर्ने र उद्योग व्यवसाय पनि नमर्ने गरी सहमतिको बिन्दुमा पुग्यौँ,’ उनले भने, ‘सहमतिले श्रमिकको रोजगारी जोगाएको छ भने रोजगारदातालाई उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गर्नेछ, यसबाट असल श्रम सम्बन्धसमेत स्थापित भएको छ ।’ श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्षलाई हित हुने गरी सहमति गरिएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । ‘अहिले श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्ष समस्यामा छन्, अहिले उद्योग–व्यवसायसँग हामी श्रमिकको रोजगारी संरक्षण गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले दुवै पक्षलाई हित हुने गरी हामी केही लचिलो भयौँ र सहमति जुट्यो ।’ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले लामो समयको छलफलपछि दुवै पक्षको हित हुने गरी सहमति गरिएको बताए । 

सहमतिमा को–को सहभागी थिए ? 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको रोहबरमा भएको सहमतिमा रोजगारदाताका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकाल, रोजगारदाता परिषद् उपसभापति भरतराज आचार्य, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्तै, ट्रेड युनियनका तर्फबाट संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)का अध्यक्ष पुष्कर आचार्य, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष तथा जेटियुसिसीका महासचिव लालकुमार लामा, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडा, समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज दाहाल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष चिरागमानसिंह कुँवर, मधेसी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष पल्टन ठाकुर र ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष हिकमतजंग भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।   

दुवै पक्षको हित हुने गरी  सहमति जुटायौँ : चन्द्रप्रसाद ढकाल
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

लकडाउन अवधिमा श्रमिकको तलब के–कति भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा धेरै विवाद भयो, श्रमिकका आफ्ना अडान थिए, रोजगारदाताका पनि अडान थिए । तर, दुवै पक्ष आ–आफ्ना अडानबाट केही लचक भएर दुवै पक्षलाई हित हुने गरी सहमति जुटायौँ । लामो मिहिनेत तथा प्रयासपछि सहमति जुटेको छ । खासगरी चैतकै पूरै तलब दिने, वैशाख र जेठको आधा दिने, काम कम भएको अवस्थामा आलोपालो गरेर काम लगाउनेसम्बन्धी उद्योग–प्रतिष्ठान र श्रमिकबीच छुट्टै सहमति गर्न सक्नेलगायत सहमतिले एकातर्फ श्रमिक कटौती रोक्नेछ भने अर्कातर्फ सहज रूपमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा समेत सहयोग पुग्नेछ । यो सहमतिले असल श्रम सम्बन्ध स्थापनामा समेत थप योगदान पुर्‍याउनेछ । 

उद्योग–व्यवसाय जोगाउन हामी लचिलो भयौँ : विनोद श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ

चैतदेखिको विवादको गाँठो बल्ल फुकेको छ । खासगरी श्रमिकको रोजगारी पनि नगुमोस्, उद्योग–व्यवसाय पनि नमरोस् भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ श्रमिक संगठन र रोजगारदाताबीच सहमति जुटेको छ । विवादकै कारण कतिपय उद्योग–व्यवसायले माघ महिनादेखिकै तलब दिएका छैनन्, दिएकाले पनि पेस्कीका रूपमा दिएका छन् । त्यसैले हामी श्रमिकको रोजगारी जोगाउन र उद्योग–व्यवसायसमेत बचाइराख्न केही लचिलो भयौँ । अब श्रमिकले चैतको पूरै र वैशाख तथा जेठको तलब आधा पाउनेछन् । असारदेखि त लकडाउन नै खुलेको तथा आर्थिक गतिविधि चलेका कारण पूरै तलब पाउँछन् । श्रमिक कटौती हुनेछैन ।

यस्ता छन् सातबुँदे सहमति

१. उद्योग प्रतिष्ठानले चैत महिनाको पूरै तलब दिने, 

२. वैशाख र जेठ महिनाको तलब आधा दिने, 

३. उद्योग–व्यवसायको प्रकृति र अवस्थाअनुसार उद्योग–प्रतिष्ठानको सहज सञ्चालन, लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानी र श्रमिकहरूलाई आलोपालो गरी काममा लगाउनेलगायतका विषयमा सम्बन्धित वस्तुगत संघ तथा सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग–प्रतिष्ठानका रोजगारदाता र प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड युनियनहरूले पनि आपसी छलफल गरी सहमति गर्न सक्ने, 

४. लकडाउन अन्त्य भई उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन हुन थालेकाले काममा आउने श्रमिकलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने, तर आंशिक रूपमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने भई केही श्रमिकलाई मात्र काममा लगाउन सकिने अवस्था भएमा सबै श्रमिक कर्मचारीहरूको रोजगारी सुनिश्चितताका लागि उद्योग–प्रतिष्ठानले श्रमिक संख्या यकिन गरेर श्रमिकहरूलाई कार्य सिफ्ट तोकी आलोपालो काममा लगाउन सकिने,

 ५. बन्दाबन्दीको अवधिमा बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रममा सम्पूर्ण उद्योग–प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, 

६. कोरोना भाइरस संक्रमणले सिर्जना गरेको अभूतपूर्ण संकट, मानव स्वास्थ्यको सुरक्षामा देखिएको चुनौती, आर्थिक गतिविधिमा परेको असरका साथै श्रमिक वर्ग र श्रम क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण र अर्थतन्त्रको छिटो पुनरुत्थानका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायका बारेमा नेपाल सरकारलाई रोजगारदाता संस्था र ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त रूपमा अनुरोध गर्ने एवं सुझाब दिने साथै उद्योग–व्यवसायको सञ्चालन, श्रम सम्बन्ध सुधार र श्रम क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आपसी संवाद र सहकार्यलाई थप निरन्तरता दिने,

 ७. विभिन्न स्थानमा अझै कायम बन्दाबन्दीका कारणबाट उद्योग–प्रतिष्ठानमा काम गर्न आउन समस्यामा परेका श्रमिक–कर्मचारीलाई कार्यरत उद्योग–प्रतिष्ठान रहेको जिल्ला–नगरसम्म आउने वातावरण सरकार र व्यवस्थापनले मिलाउने ।