जुम्लाका एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तहको ३० करोड १५ लाख रकम बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बेरुजु रकमबारे उल्लेख गरिएको हो । 

यहाँका आठवटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी चन्दननाथ नगरपालिकाको ८.२२ प्रतिशत अर्थात् सात करोड चार लाख रकम बेरुजु रहेको छ । 

सबैभन्दा कम हिमा गाउँपालिकाको २.३१ प्रतिशत अर्थात् एक करोड १५ लाख रकम बेरुजु देखिएको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो । 

त्यसैगरी तिला गाउँपालिकाको ८.२० प्रतिशत अर्थात् पाँच करोड ७३ लाख, पातारासी गाउँपालिकाको ११.२ प्रतिशत पाँच करोड ५५ लाख, सिँजा गाउँपालिकाको ८.४७ प्रतिशत अर्थात् चार करोड ५६ लाख रकम बेरुजु रहेको छ । 

गुठीचौर गाउँपालिकाको ८.३४ प्रतिशत अर्थात् तीन करोड ५८ लाख, तातोपानी गाउँपालिकाको ४.५५ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड ९३ लाख र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको ३.९९ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड ३५ लाख रकम प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको हो । 

हिमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोपबहादुर बुढाले नीति–नियमबमोजिम कार्य सञ्चालन, समयमै कार्य सम्पादन गरिएकाले जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमध्येमा कम बेरुजु राख्न सफल भएको बताए । 

आर्थिक सुशासन, सार्वजनिक सुनुवार जनप्रतिनिधिका दबाबको बेवास्ता गरी नियमले दिएअनुसार कार्य सम्पादन गर्दा सबैभन्दा कम बेरुजु आएको उनले बताए ।  

नौ करोड बजेट फ्रिज 
कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको स्तरोन्नति गरी स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कर्णाली प्रदेशले विनियोजन गरेको नौ करोड बजेट फ्रिज भएको छ । 

भाषा, कला साहित्य तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय स्थापना र तीनवटा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको भए पनि कार्य प्रगति नभएको महालेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।