खिम्ती–१ मा स्थानीयको सेयर सुनिश्चित गरिने

हिमाल पावर लिमिटेडले निर्माण गरेको खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाको सेयर सुनिश्चित गरिने भएको छ । हिमाल पावर लिमिटेड र नेपाल सरकारको नाममा संयुक्त कम्पनी निर्माण गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने र लगत्तै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई सेयर लगानी गर्ने वातावरण बनाइने भएको हो ।

मंगलबार जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले काठमाडौंमा आयोजना  गरेको एक कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् । ६० मेगावाटको उक्त आयोजनाको सम्झौता अवधि सकिएको चार वर्ष भइसक्दा पनि नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सकेको छैन ।

कार्यक्रममा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता पुनरावलोकन गर्न मातहतका निकायहरूमा पहल गर्ने, सरकारले तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि क्षमता घटाएर इजाजतपत्र दिएको टिबिआई होल्डिङ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले जनाएको छ । 

कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले १२ वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताए । कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले खिम्ती–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारणलाइन बन्ने बताए । दुई सय २० केभी खिम्ती–ढल्केबर प्रसारणलाइनले अहिलेको विद्युत् भार थेग्न नसक्ने भएकाले भविष्यमा उत्पादन हुने विद्युत् आयोजनालाई लक्षित गरी अर्को हाइभोल्टेज प्रसारणलाइन बनाउन लागेको उनले जानकारी दिए । दुई सय २० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारणलाइन ६ वर्षअघि मात्रै सञ्चालनमा आएको हो ।

दोलखा, रामेछाप र ओखलढुंगामा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनालाई लक्षित गरी खिम्तीमा चार सय केभिए क्षमताको सबस्टेसन बनेको छ । हाल खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं चार सय केभी प्रसारणलाइन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । छुट्टाछुट्टै आयोजनाले प्रसारणलाइन बनाउँदा तारैतारको जालो हुने भएपछि एउटै प्रसारणलाइन बनाउन लागिएको उनले बताए । अब दोलखामा प्रसारणलाइनको समस्या नहुने पनि उनले बताए । यसका लागि खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक हिमाल पावर लिमिटेड र सरकारको संयुक्त लगानीमा छुट्टै कम्पनी स्थापना हुने उनले बताए ।

उक्त कम्पनीमा दोलखा र रामेछापवासीका लागि सेयर लगानी सुनिश्चित हुने उनले बताए । हिमाल पावरसँग डलरमा भएको पिपिएको अवधि चार वर्षअघि नै सकिएको र अब चाँडै खिम्ती–१ को ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको नाममा आउने उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख बर्जुराम घतानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा दोलखाका नौवटै स्थानीय तहका प्रमुख, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सांसदहरू र पूर्वमन्त्रीहरूको उपस्थिति थियो ।