सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २१ आइतबार
  • Sunday, 05 July, 2020
तस्बिर : अमुल थापा
किरण दहाल काठमाडौं
२०७७ जेठ १८ आइतबार ११:४६:००
मुख्य समाचार

नयाँ नक्सा समावेश गर्न संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस

किरण दहाल, काठमाडौं
२०७७ जेठ १८ आइतबार ११:४६:००

संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस भएको भएको छ । 

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, ०७७’ पेस गरेकी हुन् ।

कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले प्रस्ताव पेस गर्दै भनिन्, ‘नेपालको संविधान धारा ९ को उपधारा २ मा नेपालको निसान छाप अनुसूची ३ मा उल्लेख भएबमोजिम व्यवस्था भएको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमाअनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ को निसान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमाअनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकाले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो  संशोधन विधेयक सदनसमक्ष पेस गर्दछु ।’

गत बुधबार नै संसदमा उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारी थियो । त्यसका लागि कार्यसूचीमा पनि राखिएको थियो, तर पछि हटाइयो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले संविधान संशोधनको विषय केन्द्रीय समितिबाट पास गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेपछि बुधबारको कार्यसूचीबाट उक्त प्रस्ताव हटाइएको कानुनमन्त्री तुम्बाङ्फेले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिएकी थिइन् । 

उनको भनाइ थियो, ‘मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएपछि छलफल भयो । छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले आफूहरू शतप्रतिशत सहयोग गर्ने, तर त्यसका लागि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले उहाँहरूले समय मागेकाले बुधबारको कार्यसूचीबाट हटाएको हो ।’

शनिबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले नयाँ नक्सालाई संविधानको अंग बनाउने गरी अघि बढेको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

कांग्रेसले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको भूमि रहेको भन्दै सरकारले अघि बढाएको संशोधनको पक्षमा मतादान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।