विराटनगर महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुले लिदै आएको पारिश्रमिक र पोशाक भत्ता बापतको सेवा सुविधा उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।  

विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीले कानुन विपरित सेवा सुविधा लिएको भन्दै दर्ता भएको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले सोमबार प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुन विपरित सेवा सुविधा नलिन आदेश गर्दै लिदै आएको पारिश्रमिक र पोशाक भत्ता खारेज गरिदिएको हो ।

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश हरिप्रसाद बगाले र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त्त इजलासले २१ पुसमा विराटनगर महानगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी गर्दै जनप्रनिधिहरुले लिदै आएको सेवा सुविधा कानुन बिपरित पाइएकोले अबदेखी नलिन आदेश दिएको हो ।  

अतिरिक्त सुविधा क्रुटीपूर्ण भन्दै बदर गर्ने आदेश दिएको हो । पब्लिक फोरम विराटनगरले दायर गरेको परमादेश रिट निवेदनमा उच्च अदालतका न्यायाधीस हरिप्रसाद बगाले र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले संविधानको धारा २२७ अनुसार एक नम्बर प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ‘गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५–पहिलो संसोधन) विपरित जनप्रतिनिधिले सुविधा लिएको ठहर गरेको हो ।  

महानगरपालिकाको १० असार २०७६ मा सम्पन्न नगरसभाले प्रदेश कानुन विपरित जनप्रतिनिधीका लागि थप  अतिरिक्त्त मासिक पारिश्रमिक र पोशाक भत्तासुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । 

विराटनगर महानगरपालिकामा जम्मा एक सय ३ जना जनप्रतिनिधिहरू छन् । जसमा प्रमुखले ३३ हजार, उपप्रमुखले २७ हजार ५ सय, वडाध्यक्षले २२ हजार ५ सय र सदस्यले ६ हजार ५ सयसहित थप सुविधा पनि लिँदै आएका थिए । यसैगरि महानगरपालिकाले प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भएको बाहेक इन्धन र सञ्चार खर्चवापत मासिक एक हजार ५ सय थप गरी एकमुष्ठ १८ हजार रुपैयाँको दरले उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको थियो  ।  
नेपालको संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा प्रदेश कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने  उल्लेख छ । एक नम्बर प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ऐन अनुसार महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीले बैठक भत्ता, टेलिफोन÷मोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तक÷पत्रपत्रिका÷इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महशुल, सरसफाई÷मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कारलगायत ११ प्रकारको सुविधा पाउने उल्लेख छ ।

पब्लिक फोरमले विराटनगर महानगरपालिकाकाले  नियम विपरित जनप्रतिनिधिलाई अतिरिक्त्त पारिश्रमिक र पोशाक भत्ता दिएको भन्दै खारेज गराउन उच्च अदालत विराटनगरमा १ असोज २०७६ मा परमादेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेको थियो । 
अदालतले विराटनगर महानगरपालिका जनप्रनिधिहरुले लिदै आएको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक खारेज गरेपछि हालसम्म लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगलले बताए । ‘अबैध रुपमा लिएको सेवा सुबिधा बापतको रकम जनप्रनिधिहिरुले फिर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र  नागरिककहरुबाट फिर्ता गराउन संघर्ष गर्नैछौ ।’