स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमले सांसद–सांसदबीच भेदभाव गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई मात्रै खर्च गर्न दिइएको सो कार्यक्रम गैरसंवैधानिक र संघीयताविरोधी भएको भन्दै कांग्रेसका तीन सांसद प्रकाश रसाइली स्नेही, रंगमती शाही र प्रकाश पन्थले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । स्नेही र शाही प्रतिनिधिसभा तथा पन्थ राष्ट्रिय सभाका सांसद हुन् ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, ०७६ को नियम ७(५) (६), १४ (१) को व्यवस्था संविधानको धारा १८, ८३, ८४, ८६ एवं आ.व. ०७६÷७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा २१३ समेतको विपरीत रहेकाले सांसद–सांसदबीच भेदभाव गरेको रिटमा उल्लेख छ । 

‘देशमा संघीयता आइसकेका वेला स्थानीय तहका पूर्वाधारको विकास स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ । संघीय संसदको काम ऐन नियम बनाउने हो,’ सांसद पन्थले भने । सांसदहरूलाई विकास निर्माणसँग जोड्ने हो भने सबै सांसदलाई समानताका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई विकास निर्माणमा नजोड्नु गलत कार्य हो । मूलतः हाम्रो माग स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रम संघीयता विरोधी र विभेदकारी भएकाले खारेजी हुनुपर्छ भन्ने नै हो,’ उनले भने ।

यसअघि नै सांसद विकास कोषमार्फत रकम वितरण गरिनु गैरकानुनी भएको भन्दै नेकपा नेता झपट रावलले सर्वोच्चमै रिट दायर गरेका थिए । सो रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रकम वितरणमा रोक लगाइएको थियो ।