राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई ३ प्रश्न

गौरवका आयोजनाको छनोट कसरी हुन्छ ?
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पहिल्यैदेखि अघि बढाइएका र थप केही महत्वपूर्ण ‘स्ट्राटेजिक’ आयोजनासमेत राखेर गौरवका आयोजना घोषणा गरियो । तर, ठुलो बजेटले निरन्तरता पाउने, बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन पाइनेलगायत कारणले राजनीतिक दबाबमा अन्य आयोजनाहरू पनि थपिँदै गए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणासम्बन्धी मापदण्ड बने पनि कार्यान्वयन भएन । तर, अहिले भने मापदण्ड कार्यान्वयनमा आइसकेको हुनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोटमा कडाइ हुन थालेको छ । 

तर, तिनै गौरवका आयोजना नै किन अलपत्र पर्छन् त ?
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सपना मात्र देखियो, परिपक्वता भएन । आयोजना ल्याउनुअघि पर्याप्त गृहकार्य गरिएन । सुरुमा प्रस्ताव गरिएका आयोजनाहरू साँच्चै रणनीतिक महत्वका थिए । तिनले देशको विकासलाई व्यवस्थित र सन्तुलित बनाउन भूमिका पनि खेलेका थिए । सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ, विमानस्थललगायत आयोजना अघि बढाउँदा देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सन्तुलित विकास गर्ने लक्ष्य थियो । तर, आयोजना बने पनि तिनका लागि ‘रिसोर्स’को ‘ब्याकअप’ भने गरिएन । त्यसैले, पनि आयोजनाले गति लिन सकेनन् । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा पनि एउटाले सुरु गरेका आयोजनालाई अर्काले निरन्तरता या प्राथमिकता नदिने अवस्थाले गर्दा पनि समस्या आयो । यस्ता आयोजनालाई देश विकासको मेरुदण्ड मानेर अघि बढाउन छाडेर राजनीतिक लाभ–हानिलाई हेरिँदा पनि आयोजनाहरू अलपत्र परेका हुन् । 

आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुका जिम्मेवार को–को हुन् ?
गौरवका आयोजनाहरूलाई गति दिन राजनीतिक इच्छाशक्ति र भिजन भएन । ब्युरोक्रेसी पनि भ्रष्ट र अक्षम छ । निजी क्षेत्र अर्थात् निर्माण व्यवसायीहरू पुल्पुलिएर बिग्रिएका सन्तानजस्तै छन् । राजनीतिक र ‘ब्युरोक्रेटिक नेक्सस’ भजाएर आफू मालामाल हुन उनीहरूले जानेका छन् । आयोजनाहरूमा जति ढिलाइ गर्‍यो व्यवसायीलाई त्यति नै नाफा हुने भएकाले उनीहरूले समयमै काम गर्दैनन् । यसमा समुदाय र राजनीतिक दलका स्थानीय नेता, कार्यकर्ताको कमाउ धन्दा पनि जिम्मेवार छ ।