मक्का सम्झौताप्रति सावधान हुनुपर्छ भारत

अपरेसन सिन्दुर’पछि भारत र पाकिस्तानबिचको शत्रुता समाप्त भएको दुई महिनाभन्दा कम समयमै ४ जुलाई २०२५ मा भारतीय सेनाका उपप्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल राहुल आर. सिंहले भारतले एउटै सीमामा तीन विरोधीहरूको प्रभावकारी रूपमा सामना गरेको बताएका थिए । यसमा पाकिस्तान सक्रिय अग्रपंक्तिको लडाकु पक्ष थियो, चीनले वास्तविक समयमा स्याटेलाइट गुप्तचर जानकारी उपलब्ध गराएको थियो भने इस्लामाबादको साझेदार टर्कीले भारतविरुद्ध प्रयोग गरिएका रणनीतिक र आत्मघाती ड्रोनहरूको आपूर्ति गरेको थियो ।

अब, यदि ७ अगस्टमा पाकिस्तान, टर्की र साउदी अरबबिच हस्ताक्षर गरिएको ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’लाई अक्षरशः र पूर्ण भावनाका साथ कार्यान्वयन गरियो भने यसको सैद्धान्तिक अर्थ यो हुन सक्छ कि उपमहाद्वीपमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा साउदी अरब नयाँदिल्लीको विरोध गर्न उक्त सन्धिद्वारा बाध्य हुनेछ । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार ती तीनमध्ये कुनै पनि राष्ट्रमाथि हुने सशस्त्र आक्रमणलाई सबैमाथिको हमला मानिनेछ ।

भारतलाई उपेक्षा ?
पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इसाक दारले सम्झौतालाई ‘पूर्ण रूपमा रक्षात्मक प्रकृतिको’ भनेर वर्णन गरे तापनि नयाँदिल्ली र रियादबिचको अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्धलाई हेर्दा साउदी अरबले यसमा हस्ताक्षर गरेको कुराबाट नयाँदिल्ली खुसी हुनेछैन । भारत र साउदी अरबले आफ्नो सम्बन्धलाई ‘रणनीतिक साझेदारी’का रूपमा परिभाषित गरेका छन् । यो साझेदारी एउटा संयुक्त परिषद्द्वारा निर्देशित छ जसले तेल, सुरक्षा, लगानी र संस्कृतिजस्ता क्षेत्रहरूमा विस्तार भएको सम्बन्धलाई अघि बढाउँछ । दुई देशबिचको व्यापार ४३ अर्ब डलरबराबरको छ र साउदी अरबले भारतको कच्चा तेलको करिब १४ प्रतिशत आपूर्ति गर्दछ ।

पाकिस्तानले राज्य प्रायोजित आतंकवादको नीति त्याग्ने कुनै संकेत नदेखाएको अवस्थामा, टर्की–साउदी–पाकिस्तानबिचको नयाँ सम्झौताले ठुलो रणनीतिक चुनौती खडा गर्छ कि गर्दैन भन्नेबारेमा नयाँदिल्लीले नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ ।

पाकिस्तानका लागि जीवनरेखा हो साउदी
साउदी र पाकिस्तानले ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’ भन्दाअघि नै एउटा द्विपक्षीय सुरक्षा सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । यस वर्षको अप्रिल र मे महिनाको बिचमा पाकिस्तानले करिब आठ हजार सेना र जेएफ–१७ थन्डर लडाकु विमानहरूको एउटा पूर्ण हवाई एकाइ (करिब १६ वटा जेट) साउदी अरब पठाएको थियो । केही प्रतिवेदनहरूले यो पनि संकेत गर्छन् कि सेप्टेम्बर २०२५ मा साउदी अरबसँग गरेको ‘रणनीतिक पारस्परिक रक्षा सम्झौता’अन्तर्गत इस्लामाबादले ड्रोनका दुई एकाइ र चीनमा निर्मित हवाई रक्षा प्रणाली हस्तान्तरण गरेको थियो ।

यसरी गरिएको सैन्य तैनाथीको स्तर ‘परामर्श र प्रशिक्षण उद्देश्य’का लागि मात्र थिएन, यसलाई इस्लामाबादद्वारा गरिएको एक प्रकारको सैन्य ‘रिफन्ड’का रूपमा पनि लिन सकिन्छ । विशेषगरी इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबिच चलिरहेको युद्धका क्रममा साउदी अरब इरानी ड्रोन आक्रमणको निसानामा परेको वेला सैन्य तैनाथ गरिएको थियो ।

पाकिस्तान र साउदी अरबबिचको सम्बन्ध नयाँ होइन । साउदी अरब दशकौँदेखि पाकिस्तानका लागि आर्थिक जीवनरेखा बन्दै आएको छ । साउदीले इस्लामावादलाई भुक्तानी सन्तुलनको संकट समाधान गर्न मद्दत गरेको छ । सन् २०१८ यता, रियादले पटक–पटक अर्बौँ डलरको निक्षेप र तेलको भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसमा सन् २०१८ मा ६ अर्ब डलर, सन् २०२१ मा ४.२ अर्ब डलर, सन् २०२२ मा करिब आठ अर्ब डलर र सन् २०२६ सम्मका लागि निक्षेप नवीकरणजस्ता सहयोग शृंखला समावेश छन् । यी सहयोगहरू प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आर्थिक उद्धार प्याकेजका सर्तहरूसँग जोडिएका हुन्छन् ।

सैन्य दृष्टिकोणले हेर्दा साउदीले सन् १९६५ देखि नै भारतविरुद्ध पाकिस्तानलाई आर्थिक तथा कूटनीतिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । सन् १९७१ मा रियादले भारतीय कदमको निन्दा गरेको थियो भने सन् १९९९ को कारगिल द्वन्द्वका वेला पनि नगद सहयोग र लबिङमार्फत पाकिस्तानलाई साथ दिएको थियो । यद्यपि, साउदी हतियारको प्रत्यक्ष हस्तान्तरण (जसमा सन् १९७१ मा सैन्य विमानहरू उपलब्ध गराइएको विषय पनि पर्छ)सम्बन्धी रिपोर्टहरूको पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण भने फेला परेको छैन ।

अर्कोतर्फ, सन् १९६० को दशकदेखि नै साउदीको सैन्य संरचनामा पाकिस्तानी सेनाको गहिरो संलग्नता रहँदै आएको छ । राजा फैसल र राष्ट्रपति अयुब खानको कार्यकालमा सुरु भएको यस सहकार्यले सन् १९६७ को औपचारिक सम्झौतामार्फत थप गति लियो । सोही क्रममा सन् १९६९ मा यमनबाट भएको घुसपैठविरुद्ध पाकिस्तानी पाइलटहरूले साउदी लडाकु विमानहरू उडाएको बताइन्छ ।

सन् १९७० र ८० को दशकमा सीमा रक्षासहित विभिन्न भूमिकामा साउदी अरबमा १५ हजारसम्म पाकिस्तानी सैनिक तैनाथ गरिएका थिए । सन् १९८२ को एक सम्झौता (प्रोटोकल)ले यी निरन्तर सैनिक तैनाथीका लागि औपचारिक ढाँचा तयार पारेको थियो । यसबाहेक सन् १९९१ को खाडी युद्धका वेला करिब १३ हजार पाकिस्तानी सेना तथा कर्मचारी साउदी अरबमा खटाइएको थियो । दशकौँको अवधिमा पाकिस्तानले करिब ८,००० देखि १०,००० साउदी सेनलाई तालिमसमेत प्रदान गरेको छ । हालैका वर्षहरूमा, सन् २०१७ मा पाकिस्तानका पूर्वसेना प्रमुख जनरल राहिल सरिफले साउदी नेतृत्वको ‘इस्लामिक मिलिटरी काउन्टर टेररिजम कोएलिसन’ (आतंकवादविरोधी इस्लामिक सैन्य गठबन्धन)को नेतृत्व सम्हालेका थिए भने त्यसयता संयुक्त स्थल, जल तथा वायु सेना अभ्यासहरू नियमित प्रक्रिया बनेका छन् ।

दिल्लीलाई रणनीतिक चुनौती
इस्लामाबादले राज्य–प्रायोजित आतंकवादको नीति त्याग्ने कुनै संकेत नदेखाएको अवस्थामा, नयाँदिल्लीले टर्की–साउदी अरब–पाकिस्तानबिचको नयाँ सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्वको स्थितिमा ठुलो रणनीतिक चुनौती खडा गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा नजिकबाट निगरानी गर्नेछ । ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’ नेटोको सामूहिक रक्षासम्बन्धी धारा ५ जस्तै हो भन्ने टर्कीका विदेशमन्त्री हाकान फिदानको भनाइ नयाँदिल्लीका लागि चिन्ताजनक सुनिन्छ । यद्यपि, तत्कालका लागि यो सम्झौता मुख्यतया सुरक्षा प्रदायकको रूपमा अमेरिकाको घट्दो भूमिकाको रूपमा देखिन्छ– सम्भवतः यो मध्यपूर्वमा अमेरिकाकेन्द्रित सुरक्षा प्रत्याभूतिबाट टाढिएर नयाँ गठबन्धनतर्फ लाग्ने राजनीतिक संकेत हो ।

अहिलेका लागि, दिल्लीले यस कुरामा केही सन्तोषको सास फेर्न सक्छ कि बयानबाजीलाई एकैछिन पन्छाएर हेर्दा मक्का सम्झौतामा हाल संयुक्त कमान्ड र सामूहिक कारबाहीका लागि स्पष्ट आधारको अभाव छ । तसर्थ, यो संस्थागत रूपमा नेटोसँग तुलना गर्न सकिने खालको गठबन्धनभन्दा निकै कमजोर अवस्थामा छ । तर, दीर्घकालमा, पाकिस्तानविरुद्ध भारतले कुनै पनि सैन्य कारबाही गरेमा त्यसलाई रोक्न वा निरुत्साहित गर्न इस्लामाबादले यस सम्झौताको ‘संयुक्त कारबाही’सम्बन्धी प्रावधानहरू प्रयोग गर्न कुनै हिचकिचाहट नगर्ने कुरा लगभग निश्चित छ ।

टर्की–पाकिस्तान सैन्य सम्बन्ध 
टर्कीसँग पाकिस्तानको सैन्य सम्बन्ध हतियार आयातसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । इस्लामाबादले ऐतिहासिक रूपमा टर्की प्लाटफर्ममार्फत लाभ उठाएको छ, जसमा लगभग १.५ अर्ब डलर मूल्यका बायरक्तर टिबी–२ ड्रोन, करिब १.५ अर्ब डलर मूल्यका मिलगेम–क्लास कार्भेट्स (युद्धपोत) र यसको अमेरिकी–निर्मित एफ–१६ जहाजका लागि आधुनिकीकरण समावेश छ ।

पाकिस्तानले आफ्नो नौसेनाका लागि टर्कीमा डिजाइन गरिएका चार मिलगेम–क्लास युद्धपोत प्राप्त गर्‍यो, जसमध्ये अन्तिम युद्धपोत पिएनएस तारिक, अगस्ट २०२३ मा डेलिभर गरिएको थियो । टर्की पाकिस्तानको फ्रान्समा डिजाइन गरिएको अगोस्टा ९० बी पनडुब्बीहरूको आधुनिकीकरणमा पनि संलग्न छ । पाकिस्तानले २०२३ मा बायरक्तर अकिन्सी उच्च–उचाइको लडाई ड्रोनहरूको पहिलो ब्याच प्राप्त गर्‍यो । टर्कीको कान स्टेल्थ जेटले फेब्रुअरी २१, २०२४ मा आफ्नो पहिलो उडान गर्‍यो ।
एनडिटिभीबाट