ढिलासुस्ती गर्ने आयोजनाको ठेक्का तोड्ने कोशी सरकारको चेतावनी

कोशी प्रदेश सरकारले पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माणमा ढिलाइ गर्ने बहुवर्षीय सडक आयोजनाको ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत रहेका ठुला आयोजना पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि वर्षौँदेखि अलपत्र भएपछि कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले  ठेक्का तोड्ने चेतावनी निर्माण कम्पनीलाई दिएको हो ।

संखुवासभाको गुफापोखरी–चैनपुर–बाह्रबिसे १९.२ किलोमिटर सडक र मानेभञ्ज्याङ–चन्दनपुर–हेलुवाबेँसी १४.४ किलोमिटर सडक सात वर्ष लागिसक्दा पनि निर्माण पूरा भएको छैन । निर्माणमा हेलचेक्राई भएको पाइएपछि कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्यले ठेकेदार कम्पनीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर तोकिएको समयसीमाभित्र प्रगति नदेखिए ठेक्का तोडेर कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘कुनै पनि आयोजनालाई कसैले पनि ‘क्रोनिक’ बनाउन पाइनेछैन । यस वर्ष पनि काम सम्पन्न नभए अर्कोपटक म्याद थपिने छैन र धरौटी जफत गरेर कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ ।’ 

मन्त्रालयका अनुसार संखुवासभाको गुफापोखरी–चैनपुर–बाह्रबिसे १९.२ किलोमिटर सडकको सम्झौता अमर कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग १५ कात्तिक ०७६ मा भएको थियो । ६२ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा ३६ महिनाभित्र सक्ने सम्झौता भए पनि सात वर्ष बित्न लाग्दासमेत सडक निर्माण पूरा भएको छैन । पटक–पटकको भेरिएसनले लागत बढेर ७१ करोड ७० लाख पुगे पनि भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७२ प्रतिशत मात्रै छ । १०.५ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको यो सडकको बाँकी काम आगामी १५ कात्तिकभित्र सक्नुपर्ने अन्तिमपटकको सम्झौता छ ।   

त्यस्तै, मानेभञ्ज्याङ–चन्दनपुर–हेलुवाबेँसी १४.४ किलोमिटर सडकको निर्माण प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । याक्थुम्हाङ–खाम्पाचे जेभीले ०७७ कात्तिकमा ४४ करोड सात लाखमा ठेक्का पाएको यस आयोजनाको प्रगति ६५ प्रतिशत मात्र छ । २४ महिनामा सक्ने भनिए पनि हालसम्म ३० करोड २२ लाख भुक्तानी लगिसक्दा पनि काम अलपत्र छ ।

बैठकपछि निर्माण कम्पनीले आगामी १५ पुसभित्र सात किलोमिटर कालोपत्रेसहित ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गर्ने र ३० पुसभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने  नभए कानुनबमोजिमको कारबाही भोग्न तयार रहेको कम्पनीले सहमति गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङथेपले सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले प्रदेश  सरकार र संघीयताप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा भएको बताए । ‘सडकको दुरवस्थाका कारण जनताले ठुलो सास्ती खेप्नुपरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री र सांसदहरूलाई ट्याग गरेर जनताले आक्रोश पोखिरहेका छन्, यसको जवाफदेही निर्माण व्यवसायी हुनुपर्छ,’ उनले भने ।