भारतले बाढी प्रभावित नेपालीका लागि थप ३७.५ टन राहत सामग्री पठाएको छ भने क्षतिग्रस्त पुल प्रतिस्थापनका लागि बेलिब्रिज पठाउने तयारी गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बिहीबार नयाँदिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको मागअनुसार राहत तथा अन्य सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुधबार टेलिफोन गरेर हरसम्भव सबै सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । उहाँहरूको मागअनुसार राहत सामग्री पठाएका छौँ र बेलिब्रिज पठाउनेबारेमा हामी समन्वय गरिरहेका छौँ,’ प्रवक्ता जैसवालले भने ।
भारतले नेपालको बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको राहत तथा उद्धार कार्यका लागि ३७.५ टन एचएडिआर (मानवीय सहायता तथा विपत् राहत) सामग्री, औषधि र खाद्य प्याकेटहरू समावेश भएको दोस्रो सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । बिहीबार भारतीय सेनाको कार्गो विमानबाट ल्याइएका सामान विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले बुझेका छन् । भारतले बुधबार १० टन राहत सामग्री पठाएको थियो । ‘नेपाल र यहाँका जनताको साथमा उभिन भारत सधैँ प्रतिबद्ध छ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ ।
बिहीबारै नेपालको बाढीपहिरो विपत्का सम्बन्धमा भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले दिल्लीमा बैठक राखेका छन् । विदेशसचिव विक्रम मिश्री एवं भारतीय विदेश मन्त्रालयको टोली तथा काठमाडौं र बेइजिङस्थित भारतीय राजदूतहरूसँग समीक्षा बैठक आयोजना भएको जयशंकरले सार्वजनिक गरेका छन् । भारतीय नागरिकको अवस्था तथा नेपालमा राहत सामग्री उपलब्ध गराउने कार्यमा पनि नेपाली पक्षसँग नजिकबाट काम गरिरहेको भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले बताएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले स्थलगत स्थिति र आवश्यकताको मूल्यांकनपछि सहयोगबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिने जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई बिहीबार अमेरिकी उपविदेशमन्त्री तथा बेलायत, बंगलादेश र कोरियाका समकक्षीले टेलिफोन गरी रसुवा, नुवाकोटलगायतमा बाढीका कारण नेपालको जनधनको क्षति भएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले नेपालप्रति सहानुभूति व्यक्त गरेका छन् ।
श्रीलंकाद्वारा १० लाख डलर सहयोग घोषणा
श्रीलंकाले नेपाललाई १० लाख अमेरिकी डलर (करिब १३ करोड ४० लाख नेपाली रुपैयाँ) आर्थिक सहायता घोषणा गरेको छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुराकुमार दिसानायकेले नेपालमा जारी राहत तथा मानवीय सहायता कार्यक्रमलाई तत्काल सघाउन उक्त रकम हस्तान्तरण गर्न सरकारी सम्बद्ध निकायलाई बिहीबार निर्देशन दिएका छन् । विपद्का कारण जीवन गुमाएका नागरिक र शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै राष्ट्रपति दिसानायकेले यो निर्णय गरेको श्रीलंका सरकारले जनाएको छ ।