राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि कर्मचारीको तलबबाट १० दिनसम्मको तलब काटिने

• संघीय सरकारका कर्मचारीबाट मात्रै उद्धार कोषमा करिब ३६ करोड योगदान हुने अनुमान, विपत् व्यवस्थापनका लागि बिदाको दिनसमेत कर्मचारी खटाइने 

रसुवा विपत्मा राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि कर्मचारीको तलबबाट अधिकतम १० दिनको तलब काटिने भएको छ । यसरी तलब कट्टा गर्दा संघीय सरकारका कर्मचारीबाट उद्धार कोषमा करिब ३६ करोड रुपैयाँ योगदान पुग्न जाने आकलन गरिएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले रसुवा विपत्बाट भएको जनधनको क्षतिपश्चात् राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तर्फबाट योगदान गर्न तलब काट्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार यो निर्णय संघीय कर्मचारीका हकमा हो ।

निर्णयअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट मासिक सुरु तलब स्केलको २ दिनको, राजपत्र अनंकित (खरिदार, नासु) वा सोसरहका कर्मचारीबाट ५ दिनको, राजपत्रांकित तृतीय (शाखा अधिकृत) र द्वितीय श्रेणी (उपसचवि) वा सोसरहका कर्मचारीबाट ७ दिनको तलब काटिनेछ । त्यस्तै, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहका कर्मचारीबाट १० दिनबराबरको तलब/पारिश्रमिक रकम काट्ने निर्णय छ । 

यो रकम चालू भदौ महिनाको मासिक तलब भुक्तानी गर्दा कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मिलाउने निर्णय बैठकबाट भएको छ । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह र सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत यसैबमोजिमको तलब/पारश्रमिक योगदान गर्न आह्वान गर्ने निर्णय पनि भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले बताए ।

बिदाको दिनसमेत कर्मचारी खटाइने 
बैठकले विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्ना स्रोत, साधन तथा जनशक्ति तदारुकताका साथ परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आवश्यकताअनुसार कर्मचारी अनिवार्य रूपमा उपस्थित भई कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । विपत् प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा नियमित रूपमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय छ ।

यस्तै, बैठकले कर्मचारीहरूलाई कार्यालयको अत्यावश्यक कामका लागिबाहेक काज नखटाउने तथा बिदा स्वीकृत नगर्ने निर्णय गरेको छ । हाललाई संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाई कार्यक्रम नगर्ने–नगराउनेसमेत बैठकको निर्णय छ ।