११ सचिव, ७२ सहसचिव र १३९ उपसचिवसहित २,६७० कर्मचारीको दरबन्दी कटौती

• कटौती हुने दरबन्दीमा अधिकृतका १३३, नासुका ४८६ र खरिदारका २१५
• संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमै विवादले परराष्ट्रको दरबन्दी यकिन गर्न बाँकी
• अहिले कटौती गरिएको र थपिएको दरबन्दी संघीय मन्त्रालयमातहतको मात्रै हो 

संघीय मन्त्रालयमा अस्वाभाविक र बढी कर्मचारी रहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा सरकारले धमाधम दरबन्दी कटौती गरिरहेको छ । सरकारले गरेको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)को प्रारम्भिक नतिजामा दुई हजार ५७७ संघीय कर्मचारी फाजिलमा पुगेका छन् । यो विशिष्ट श्रेणी (सचिव)तर्फ ११, प्रथम श्रेणी (सहसचिव)तर्फ ७२ र उपसचिवमा १३९ सहितको संख्या हो ।

संघीय संरचना चुस्त बनाउने भन्दै सरकारले चार मन्त्रालय नै खारेज गरेको थियो । प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम गर्दै कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गत ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नयाँ कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गरी संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ कायम गरी कार्यविभाजन गरेको थियो । मन्त्रालय खारेज गर्ने, एक–आपसमा गाभ्ने र नयाँ थप्ने गरेपछि नयाँ दरबन्दी निर्धारण गर्न सरकारले ओएन्डएम थालेको थियो । सैद्धान्तिक मार्गदर्शन दिएर सरकारले मन्त्रालयहरूलाई ओएन्डएम गरेर दरबन्दी यकिन गर्न भनेको थियो । सोहीबमोजिम मन्त्रालयहरूले ओएन्डएम गरेका थिए । सरकारले चालू आवको बजेटमा पनि मन्त्रालयसहित विभाग, कार्यालय र दरबन्दी कटौतीबाट बचत हुने रकम प्रशासनलाई दक्ष बनाउन उपयोग गर्ने नीति लिएको छ ।

नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त विवरणअनुसार दरबन्दी कटौती भएका ११ सचिवमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दुई तथा अर्थ मन्त्रालय (राजस्वसचिव), साबिक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, साबिक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनसंख्या तथा प्रशासनतर्फका एक–एक गरी चार सचिव छन् । साबिक खानेपानी मन्त्रालय, साबिक सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र शिक्षाका प्राविधिकतर्फका एक–एक गरी चार सचिवको दरबन्दी कटौती भएको छ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा विशिष्ट श्रेणीसरहको नियुक्ति हुने गरेकामा उक्त दरबन्दी पनि कटौती गरिएको छ । यो निजामतीतर्फको विशिष्ट श्रेणी नभए पनि ओएन्डएममा उक्त दरबन्दी कटाइएको छ ।

नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा पनि सचिवको दरबन्दी आवश्यक नभएको सरकारको निष्कर्ष छ । तर, ट्रस्ट ऐनमा सचिवको दरबन्दी हुने व्यवस्था भएकाले ऐन संशोधनपछि मात्रै कटौती गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा हाल कायम रहेको प्रशासनतर्फको दरबन्दी कटौतीमा परे पनि त्यहाँ प्रशासनको सट्टा इन्जिनियरिङ क्लस्टरतर्फको कायम गर्ने गरी ओएन्डएम स्वीकृत भएकाले संख्या यथावत् नै रहने देखिन्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा हाल इन्जिनियरिङ क्लस्टरको सचिवको दरबन्दी काटेर प्रशासन कायम गर्ने गरी स्वीकृत भएको छ । नयाँ गठन भएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा सचिवको नयाँ दरबन्दी थप्ने गरी ओएन्डएम स्वीकृत भएको छ ।

सहसचिवतर्फ ७२ वटा दरबन्दी कटौती भएका छन् । दरबन्दी कटौतीको संख्या ठुलो देखिनुमा सशस्त्र वनरक्षक र श्रेणीविहीन कर्मचारीको दरबन्दी कटाउनु प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ । सशस्त्र वनरक्षकतर्फ एक हजार पाँच र श्रेणीविहीनतर्फ ५३६ गरेर यी दुईवटामा मात्र एक हजार ५४१ दरबन्दी कटौती भएका छन् ।

संघीयतामा अधिकार र स्रोत विनियोजन भएर तल्ला तहमा गइसकेको अवस्थामा केन्द्रमा संरचना र कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने सुझाव विगतमा गठन भएका सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, मितव्ययितासम्बन्धी नीतिदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरूमा समेत राखिएका थिए । तर, ती सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेनन् । दुईतिहाइनजिकको वर्तमान शक्तिशाली सरकारले भद्दा संरचना र दरबन्दी कटौतीको घोषणालाई कठोरताका साथ कार्यान्वयन अघि बढाएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाका सहसचिव प्रकाश दाहालले परराष्ट्रबाहेक सबै संघीय मन्त्रालयको ओएन्डएम स्वीकृत भएको बताए । ‘मन्त्रालयहरूको ओएन्डएम स्वीकृत भएका छन्,’ उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयका हकमा केही विषय नमिलेकाले बाँकी छ ।’ स्वीकृत ओएन्डएम नतिजाअनुसार अन्तिम विवरण यकिन गर्न लागिएको उनले बताए ।

कुन सेवामा कति दरबन्दी कटौती ?
स्वीकृत दरबन्दीअनुसार सबैभन्दा बढी कटौती प्रशासन सेवातर्फ भएको छ । नेपाल प्रशासन सेवातर्फ ४९९ दरबन्दी कटौती भएको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङमा १९७, नेपाल कृषि सेवामा १३०, नेपाल विविध सेवामा ११०, नेपाल वन सेवामा ६६, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवामा २० र नेपाल शिक्षामा १९ दरबन्दी कटौती भएका छन् । न्याय सेवा र स्वास्थ्य सेवामा भने दरबन्दी थप भएका छन् । नेपाल न्याय सेवामा समग्रतामा एकजनाको दरबन्दी थप भएको छ भने स्वास्थ्य सेवामा समग्रमा १५ दरबन्दी थप भएको छ ।

यस्तो छ मन्त्रालयपिच्छे दरबन्दी कटौतीको संख्या 
नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त विवरणअनुसार विभिन्न १८ मन्त्रालय र अन्तर्गत साबिक २२ हजार २४६ दरबन्दीबाट दुई हजार ५७७ कटौती भएर १९ हजार ६६९  कायम भएका छन् । सबैभन्दा बढी दरबन्दी कटौती हुनेमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत एक हजार ५६२ दरबन्दी कटौती भएका छन् । त्यस्तै, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत ४७०, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत १६१, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत १३९, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत १०७, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत १०१, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत ८२, साविक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत ५७, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ५२, युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत २५, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत १८–१८, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत १० र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत चार दरबन्दी कटौती भएका छन् ।

चार मन्त्रालयमा थपिए २२९ दरबन्दी
स्वीकृत ओएन्डएमअनुसार चार मन्त्रालयअन्तर्गत २२९ दरबन्दी थप भएका छन् । त्यसमा सबैभन्दा धेरै गृहमा ९३, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा ९० र पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र महिला बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २३–२३ दरबन्दी थप भएका छन् ।

केही मन्त्रालयमा दरबन्दी कटौती हुँदा पनि थप हुने पद बढी हुँदा समग्र आकार बढेको देखिएका छन् । उदाहरणका लागि गृहमा दरबन्दी कटौती भए पनि कटौतीको तुलनामा थप संख्या ठुलो हुँदा समग्र दरबन्दी आकार बढेको देखिन्छ । गृहमा १० जना सहसचिवको दरबन्दी कटौती भएका छन् । तर, त्यसको तुलनामा तल्ला श्रेणीमा दरबन्दी थपिँदा कुल दरबन्दी बढेको देखिएको हो । विज्ञान, प्रविधि मन्त्रालय नयाँ गठन भएकाले त्यहाँ ठुलो संख्यामा दरबन्दी थप कायम गरिएको छ । पूर्वाधार विकास र महिला बालबालिकाको भूमिका विस्तार भएकाले केही दरबन्दी बढाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको पनि समग्र दरबन्दी थप भएको छ ।

परराष्ट्रको दरबन्दीमा विवाद
सरकारले सबै मन्त्रालयको ओएन्डएम टुंग्याए पनि परराष्ट्रका सम्बन्धमा भने विवाद छ । दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको उद्देश्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो स्वार्थ घुसाउँदा विवाद भएको ओएन्डएममा सहभागी अधिकारी बताउँछन् । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको स्वार्थमा करिब दुई वर्षअघि परराष्ट्र सेवामा अस्वाभाविक रूपमा दरबन्दी थप गरिएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री राणाको ठाडो प्रस्तावमा २९ कात्तिक ०८१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रअन्तर्गत १०७ कर्मचारी दरबन्दी थपको निर्णय गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असहमतिका बाबजुद मन्त्री राणाको रुचिमा दरबन्दी थपको निर्णय गरिएको थियो ।

परराष्ट्र सेवामा कार्यरत प्रभावशाली नेतानिकटस्थ केही कर्मचारीको बढुवाको निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर चर्को दबाबमा त्यतिवेला अस्वाभाविक दरबन्दी थप गरिएको थियो । मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयअन्तर्गत साबिकमा २२४ दरबन्दी रहेकामा ७१ बढाएर २९५ पुर्‍याइएको थियो । त्यस्तै, विदेशस्थित नेपाली नियोगमा साबिकमा २०२ दरबन्दीबाट बढाएर २३८ पुर्‍याइएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र मात्रै पाँच महाशाखा थपेर सहसचिवको दरबन्दी कायम गरिएको थियो । १९ उपसचिवको नयाँ दरबन्दीसमेत थपिएको थियो । दरबन्दी थपको यो निर्णयको चर्को विरोध त्यतिवेलै भएको थियो ।

हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा १५ महाशाखामा त्यति नै संख्यामा सहसचिवको दरबन्दी कायम छ । परराष्ट्रमा यति ठुलो संख्यामा सहसचिवको दरबन्दी आवश्यक नभएको भन्दै सरकारले त्यसलाई कटौती गर्न खोजेको छ । अस्वाभाविक रूपमा बढाइएका महाशाखालाई घटाएर नौदेखि ११ सम्म कायम गर्न सकिने निष्कर्ष सरकारको छ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलबाट ११ महाशाखा भए पुग्ने भन्दै प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

चालू आवको बजेटले विदेशस्थित नियोगहरू खारेजीबारे पनि घोषणा गरेको छ । बदलिँदो आर्थिक कूटनीतिलाई मध्यनजर गरी डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावास र चीनको छेन्दुमा रहेको नेपाली महावाणिज्य दूतावास, अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्कोमा र भारतको विशाखापटनममा रहेको महावाणिज्य दूतावास खारेज गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ ।

यी सबै सन्दर्भमा परराष्ट्र सेवाको दरबन्दी कटौती गर्ने उद्देश्य सरकारले राखे पनि परराष्ट्रले यसमा सहमति जनाएको छैन । ओएन्डएममा सहभागी अधिकारीका अनुसार परराष्ट्रले प्रशासनतर्फको दरबन्दी कटौती गरे त्यसमा परराष्ट्र सेवातर्फको दरबन्दी कायम गर्न जोड गरेको छ । बजेटमार्फत खारेजीको घोषणा गरिएका नियोगका दरबन्दी पनि अन्त मिलान गर्नुपर्नेमा परराष्ट्रको जोड छ । परराष्ट्रले प्रस्ताव गरेबमोजिम कायम गरेको खण्डमा उक्त सेवामा कायम रहेको दरबन्दीमा खासै अन्तर नदेखिने अवस्था बनेको छ । ‘दरबन्दी कटौतीका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग चरणबद्ध रूपमा छलफल हुँदा पनि हालसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन,’ ओएन्डएममा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘यसैका कारण ओएन्डएम टुंगिएको छैन ।’ 

कटौती हुने दरबन्दी अझै बढ्ने, व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण 
दरबन्दी कटौतीको उद्देश्यले ओएन्डएम चलिरहेको छ । हाल संघीय मन्त्रालय र केही निकायको ओएन्डएम सकिएको छ । अझै सहसचिवसम्मको दरबन्दी रहेका कतिपय विभाग तथा कार्यालयको ओएन्डएम हुन बाँकी छ । यसका अतिरिक्त संवैधानिक निकायहरूको ओएन्डएम गरिएकै छैन ।

संघले धमाधम संरचना र दरबन्दी कटौती गरेपछि प्रदेशहरूले पनि त्यसलाई पछ्याउन थालेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशहरूमा पनि एक दर्जनजति सहसचिवको दरबन्दी घट्ने अनुमान छ । संरचना र दरबन्दी कटौतीले ठुलै संख्यामा कर्मचारी कटौतीमा पर्ने देखिएको छ ।

संरचना र दरबन्दी कटौतीमा परेपछि बहाल रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई कतिपय दरबन्दी रिक्त भएको स्थानमा खटाइएको छ । तर, ठुलो संख्यामा कर्मचारी फाजिलमा परेर काम र जिम्मेवारीविहीन भएका छन् ।