- वि.सं २o८३ श्रावण २९ शुक्रबार
विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयन गर्ने दिशामा विद्युत् नियमन आयोग अघि बढेको छ । नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै, गुणस्तरीय, भरपर्दो, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ बनाउन गत पुसमा जारी गरिएको खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्न आयोगले प्राथमिकता दिएको हो । त्यस सन्दर्भमा विद्युत् नियमन आयोगले थप दुई निर्देशका जारी गर्दै छ । राय–सुझावका लागि बिहीबार उक्त दुई निर्देशिकाको मस्यौदा जारी गरिएको हो ।
गुनासो समाधानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ र ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदा राय–सुझाव र टिप्पणीका लागि जारी गरेको आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए । सम्बन्धित सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणले मस्यौदा निर्देशिकामा आफ्नो राय–सुझाव र टिप्पणी लिखित रूपमा आयोगको कार्यालय वा इमेलमार्फत पठाउन सक्नेछन् । प्राप्त रायका आधारमा निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिने आयोग अध्यक्ष धितालको भनाइ छ ।
उक्त निर्देशिकाहरू विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा ५१ अन्तर्गतका सम्बद्ध निर्देशिका रहेका छन् । आयोगले विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक व्यवस्था गर्न खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ गत पुसमा जारी गरिएको थियो । उक्त निर्देशिकालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक सम्बद्ध निर्देशिकामध्ये दुई (२) निर्देशिकाको मस्यौदा जारी गरेको छ ।
मस्यौदा जारी गरिएका निर्देशिकामध्ये खुला पहुँचसम्बन्धी गुनासो समाधानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ ले खुला पहुँचका समबन्धमा गुनासो तथा विवादको छिटो, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी समाधान गर्न प्रक्रिया र प्रणालीको स्थापना गरेको छ । यस निर्देशिकामा गुनासो समाधान समितिमार्फत सुरु तहको गुनासो र विवाद समाधान गर्ने र समितिले गरेका निर्णयमा चित्त नबुझेमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत विवाद निरूपण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ ले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच प्रदान तथा उपयोग र तत्सम्बन्धित कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, अनुमान योग्य तथा समयबद्ध बनाउन मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ । यस निर्देशिकामा खुला पहुँचमार्फत गरिने कारोबारलाई दुई भागमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमित करोबारलाई एक महिनाको कार्यतालिकामार्फत व्यवस्थापन गर्ने र डेभिएसनसम्बन्धी शुल्कको व्यवस्थापन भने साप्ताहिक कार्यतालिकामार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खुला पहुँचअन्तर्गतका सम्पूर्ण करोबारलाई विद्युतीय प्रणालीमा (सफ्टवेयरमार्फत) सञ्चालन गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
निकट भविष्यमा खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रसारण शुल्क तोक्ने तथा अन्य सम्बद्ध निर्देशिका जस्तैः डेभिएसन सेटलमेन्ट संयन्त्रसम्बन्धी निर्देशिका, मिटर रिडिङ निर्देशिका, ग्रिड आबद्धता (कनेक्टिभिटी)लगायत निर्देशिका क्रमिक रूपमा सरोकारवाला र सर्वसाधारणको राय–सुझाव र टिप्पणीका लागि जारी गर्ने तयारीमा रहेको आयोगले जनाएको छ ।
