पाेल्यान्डमा कम्युनिस्ट शासनकालमा प्रचलित अनेकौँ ठट्टा वा चुटकिलामध्ये एउटामा ‘वार्साज ओल्ड सिटी’ (वार्साको पुरानो सहर)मा एक अमेरिकी र अर्का पोलिस नागरिकबिचको जीवन्त संवादको प्रसंग आउँछ । उक्त सहरको सम्बन्ध रगतले लतपतिएको इतिहाससँग जोडिएको छ । ती अमेरिकी पर्यटकले पोलिस नागरिकलाई भन्छन्, ‘म राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसअगाडि उभिएर नारा लगाउन र हाम्रा राष्ट्रपतिको विरोध गर्न सक्छु । हामी हाम्रो स्वतन्त्रताको सम्मान यसरी नै गर्छौँ ।’ त्यसको जवाफमा ती पोलिस नागरिक भन्छन् ‘म पनि आफ्ना राष्ट्रपतिको कार्यालयअगाडि उभिएर नारा लगाउन र अमेरिकी राष्ट्रपतिको विरोध गर्न सक्छु ।’
भारतको विदेश नीतिबारे हुने बहस पनि माथि उल्लेख गरिएको अमेरिकी र पोलिस नागरिकबिचको जस्तै अवस्थामा पुगेको छ । भारतका ‘थिंकट्यांक’ र सञ्चारमाध्यमहरू पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा महिलाविरुद्ध गरिने प्रतिगामी कार्यहरू, बंगलादेशका इस्लामवादीहरू र कहिलेकाहीँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध पनि दिनहुँ र निरन्तर कडा आलोचना गरिरहन्छन् । तर, भारतको वर्तमान विदेश सम्बन्धबारे कुनै अर्थपूर्ण वा कामलाग्दो आलोचना भने यी आन्तरिक मञ्चहरूमा विरलै मात्र देख्न पाइन्छ । कहिलेकाहीँ विदेशी पत्रपत्रिका र अन्य सञ्चारमाध्यम पनि भारतीय जनताको आक्रोशको निसानामा पर्छन् । जब विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूले भारतीय सरकारसँग सत्यप्रति जवाफदेहिताको माग गर्छन् वा नयाँदिल्लीका नीतिको कडा आलोचना गरिन्छ अथवा स्थानीय समाजको प्रखर (तर विषयवस्तुबारे अत्यन्तै कम जानकारी राख्ने) तप्कालाई मन नपर्ने खालका पुस्तक वा चलचित्र विदेशमा सार्वजनिक गरिन्छन्, तब त्यस्ता आलोचकहरूलाई भारतलाई अस्थिर बनाउने ‘एजेन्ट’ भन्दै ट्रोल गरिन्छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र बाह्य मामिलाका वास्तविक मुद्दाका बारेमा आफ्नै नागरिकलाई अन्धकारमा राख्ने (तथाकथित स्वार्थ र प्रचारबाजीभन्दा भिन्न) यो लज्जास्पद र खतरनाक अभ्यास पूर्णतया नयाँ वा वर्तमान सत्ताको मात्र उपज होइन । धेरै वर्षसम्म विदेशमा पत्रकारका रूपमा काम गरेर साढे तीन दशकअघि भारत फर्कँदा, विदेश मन्त्रालयका एक सहसचिव (जसलाई म किशोरावस्थादेखि नै चिन्थेँ)ले मलाई आफ्नो घरमा बोलाएर केही सुझाव दिएका थिए । विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक धारणाविपरीत मैले लेख्न थालेको हुनाले एक मित्रका रूपमा ती भलाद्मी अधिकारी चिन्तित थिए । उनले भने, ‘हेर, विदेश नीतिसम्बन्धी समाचार हेर्ने जतिसुकै वरिष्ठ पत्रकारलाई पनि म बोलाउन सक्छु र उनलाई समाचार लेखाउन सक्छु । भोलिपल्ट त्यो समाचारमा अल्पविराम वा पूर्णविराममा समेत कुनै परिवर्तन नगरी छापिनेछ ।’ त्यतिवेला एउटा मात्र सरकारी टेलिभिजन च्यानलबाहेक अन्य कुनै टेलिभिजन च्यानल थिएनन् ।भारतमा आजका रक्षा तथा विदेश नीति विश्लेषकहरूका ‘गुरु’ मानिने के. सुब्रह्मण्यमसँग कुनै समय ‘नेसनल डिफेन्स रिसर्च इन्स्टिच्युट’ का जर्ज टानहमले भारतीय रणनीतिक सोचबारे उनको धारणा बुझ्न सम्पर्क गरेका थिए । टानहमको जिज्ञासाको जवाफमा सुब्रह्मण्यमले प्रतिप्रश्न गरेका थिए, ‘जुन कुराको अस्तित्व नै छैन, त्यसका बारेमा म के भन्न सक्छु र !’ अर्को एक अवसरमा जब सुब्रह्मण्यम क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा ‘जवाहरलाल नेहरू भिजिटिङ प्रोफेसर’ थिए, तब वुल्फसन कलेजका विद्यार्थीले पनि उनलाई टानहमले जस्तै प्रश्न सोधेका थिए । पश्चिमी सभ्यताप्रतिको आफ्नो धारणाबारे महात्मा गान्धीले दिएको जवाफलाई उद्धृत गर्दै भारतको रणनीतिक सोचका सन्दर्भमा सुब्रह्मण्यमले भनेका थिए, ‘त्यो त राम्रो विचार हुनेछ ।’
सुब्रह्मण्यमका छोरा एस. जयशंकर विदेशसचिव थिए । हाल उनी विदेशमन्त्री छन् । आफ्ना छोराको विदेश तथा सुरक्षा नीतिबारे पिताको धारणा कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर अनुमान गर्नु अनुचित हुन सक्छ । तर, एक विश्लेषकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा आज विदेश मन्त्रालयको मुख्य नीतिका रूपमा विचारधाराको स्थान ‘तल्लोस्तरको व्यावहारिकता’ले लिएको छ भनेर तर्क गर्नु उचित हुन्छ । व्यावहारिकताले सफलता त ल्याउँछ, तर प्रायः त्यस्तो सफलता अल्पकालीन हुन्छ । रणनीतिक सोचको विकल्प व्यावहारिकता हुन सक्दैन किनकि विश्वमञ्चमा भारतको बढ्दो हैसियत झल्काउने नीतिहरू केवल रणनीतिक सोचले मात्र तर्जुमा गर्न सक्छ । सुदृढ रणनीतिक सोचले इमानदारीपूर्वक यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ कि भारत आफ्नो वास्तविक गन्तव्य वा नियति प्राप्त गर्न अझै धेरै टाढा छ । अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएको ‘अज्ञानता’ले सरकारभित्र र बाहिरका भारतीयहरूलाई यस्तो व्यवहार गर्न प्रेरित गर्छ, मानौँ भारत पहिले नै एक विश्वशक्ति बनिसकेको छ । यो अवस्था चिन्ताजनक छ । यस्तो अहंकारले पुर्याउने क्षति निकै ठुलो हुन्छ र यसले वास्तवमै विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गर्ने दिशामा देशको प्रगतिलाई अवरुद्ध गर्छ ।
यी सबैको संयोजनले विदेश मन्त्रालयका लागि निकै ठुलो अवसर सिर्जना गरेको छ, जसले आफूलाई त्रुटिरहित वा एकप्रकारको ‘सर्वज्ञानी’का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । गत महिना, मैले मन्त्रालयले जारी गरेका ६८ वटा प्रेस विज्ञप्तिहरूको हिसाब गरेको थिएँ । यसका अतिरिक्त, मन्त्रालयले विदेश नीतिसम्बन्धी ३४ वटा भाषण र बाह्य मामिलाहरूसम्बन्धी नौवटा दस्तावेज (जुन प्रायः लामो प्रकृतिका हुन्थे) सार्वजनिक गर्यो ।
साथै, विदेश मन्त्रालयले १५ वटा ‘ब्रिफिङ’ र चारवटा परामर्श सूचना जारी गर्यो । यी सबै जोड्दा प्रचार–प्रसारसम्बन्धी कुल १३० वटा गतिविधि हुन आउँछन् । हालै, विदेश मन्त्रालयको बाह्य प्रचार विभागले यस्ता प्रत्येक जानकारीलाई सम्बन्धित समाचार बिट हेर्ने पत्रकारहरूकहाँ एसएमएस, ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत एकैपटक पठाउन थालेको छ । यसरी, भारतीय विदेश नीतिबारे समाचार संकलन गर्ने प्रत्येक पत्रकारलाई ३१ दिनको अवधिमा समाचार बन्न योग्य दाबी गरिएका करिब चार सयवटा सामग्रीले ‘बाढी’झैँ घेरेको अवस्था थियो । अन्य कुनै पनि मन्त्रालयले यस्तो अभ्यास गर्दैन ।
गणना यो छ कि यस्तो प्रचार–प्रसारको समयमा, यसको केही भाग यसको लक्षित दर्शकहरू– भेदभाव नगर्ने जनतासम्म पुग्नेछ । वास्तविकताले त्यस्ता गणनालाई उछिनेको छ । लगभग सबै विदेश मन्त्रालय (एमइए)का आउटपुटले दुई कारणले लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल भएको छ । एउटा प्रचलित मिडिया वातावरण हो, जहाँ सरकारको कार्यकारी र विधायिका शाखाहरूमा रिपोर्टरहरूको पहुँच गम्भीर रूपमा सीमित गरिएको छ । धेरै मन्त्रालयहरू मौन रहन रुचाउँछन् वा न्यूनतम जानकारी दिन्छन् । यसले विदेश मन्त्रालयको डिएनएका लागि उर्वर भूमि प्रदान गर्दछ किनभने यो मिडियालाई जानकारीले झर्न इच्छुक छ । मिडिया अन्तर्त्रियामा ढक्कन लगाएका धेरैजसो मन्त्रालयभन्दा फरक विदेश मन्त्रालयले आफ्नो सबैभन्दा अनावश्यक ‘डेभलपमेन्ट’लाई पनि समाचारयोग्य बनाउँछ र पत्रकारहरूको इनबक्स भरिदिन्छ ।
दोस्रो कारण भनेको विदेश मन्त्रालयसम्बन्धी समाचार वा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूको गुणस्तरमा आएको तीव्र गिरावट हो । सञ्चार क्षेत्रका धेरै अनुभवी व्यक्तिहरूको निधन भइसकेको छ वा उनीहरूले अवकाश लिइसकेका छन् । अन्य कतिपय विदेश गएका छन् वा सञ्चार क्षेत्रभन्दा बाहिरका पेसामा लागेका छन् । उनीहरूले छोडेको ठाउँ अवकाशप्राप्त कूटनीतिज्ञहरूले ओगटेका छन् । यस देशका अधिकांश सम्पादककहाँ पूर्वराजदूतहरूले लेखेका लेखहरूको चाङ लागेको हुन्छ । केही अपवादबाहेक, बानी र तालिमका कारण यी लेखकहरूले आफ्नो पूर्वमन्त्रालय र त्यहाँका कार्यहरूको निरन्तर समर्थन गर्छन् ।
जसरी खर्च घटाउन विदेशी ब्युरोमा कटौती गरिएको छ, सञ्चारगृहले नयाँ प्रतिभामा लगानी गर्न छोडेका छन् । एक पूर्वविदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता र अन्तर्राष्ट्रिय निजामती कर्मचारीले आफ्नो निदान सुनाए, ‘मेरो पूर्वमन्त्रालयले निरन्तर मिडियालाई चम्चाले खुवाउँदै गर्दा मिडियाकर्मीले के गर्नुपर्छ ?’ केही सम्पादकहरूलाई समस्या के हो भन्ने थाहा छ । तर, तिनीहरूको आवाज उजाड स्थानमा कराइरहेको छ ।
(नायर रणनीतिक विश्लेषक हुन् ) द न्यु इन्डियन एक्सप्रेसबाट