कृषिउपज उत्पादनदेखि बिक्रीसम्म पाँच तहका बिचौलिया समूह सक्रिय

कृषिउपजको उत्पादन र बिक्रीबिच कम्तीमा पाँच तह रहेको सरकारी अध्ययन कार्यदलले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा. दिवस विष्टको संयोजकत्वमा गठित ‘आपूर्ति शृंखला सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’को प्रारम्भिक अध्ययनले कृषिउपजको उच्च मूल्यअन्तर रहनुमा पाँच तहको मूल्य शृंखला प्रमुख कारण रहेको देखाएको छ ।

विशेषगरी तरकारी र फलफूलको मूल्य र गुणस्तर निर्धारणमा पाँच तहको मूल्य शृंंखला रहँदा किसानले उत्पादनको मूल्य कम पाउने र उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता देखिएको   संयोजक विष्टले बताए । ‘तरकारी र फलफूलको मूल्य निर्धारणमा पाँच तहसम्मको तत्वले प्रभाव पार्ने देखिएको छ । तर, सबै ठाउँमा यस्तो छैन,’ उनले भने, ‘कालीमाटीसहितका ठुला बजारमा यस्तो आपूर्ति शृंखला भेटिन्छ । तराईका कतिपय किसानले भने सोझै बजारमा लगेर आफ्नो उत्पादन बिक्री गरी लाभ लिएको पनि पाएका छौँ ।’

आपूर्ति शृंखला अध्ययनकै क्रममा धनुषामा रहेका विष्टले ढल्केबर बजारमा तरकारी बिक्री गर्ने साना किसानले उचित लाभ लिइरहेको बताए । ‘तराईका बजारमा तरकारी बेच्ने किसानले बजार मूल्यबाट सोझै लाभ लिएको पाइयो । बारीसम्मै पुगेर तरकारी किन्न चाहनेलाई छुट मूल्यसमेत दिने गरेको पनि भेटियो,’ उनले भने, ‘तर, ठुला १२ वटा थोक–बजारको अध्ययन गर्दा भने पाँचवटासम्म तहले प्रभाव पारेको अवस्था पनि छ ।’

उनका अनुसार किसानले उत्पादन गरेको उपज तरकारी तथा फलफूल संकलन केन्द्र, थोक विक्रेता, वितरक, खुद्रा विक्रेता हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्दा पाँच तहसम्म पार गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रत्येक तहमा प्रतिकिलो पाँचदेखि १० रुपैयाँसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुने गरेको छ । कार्यदलका सबै सदस्य अहिले विभिन्न जिल्लामा तथ्यांक संकलन गर्न व्यस्त छन् । आगामी १५ दिनसम्म किसानको बारीदेखि ठुला बजारसम्मको तथ्यांक संकलन गरी सरकारलाई उचित सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने कार्यदलको योजना छ । 

 तीन तहमा झार्न सकिए किसानले ३० प्रतिशतसम्म बढी मूल्य पाउने 
अहिले पाँचवटा तह पारेर उपभोक्ताकहाँ पुग्ने तरकारी तथा फलफूल महँगो हुने र गुणस्तर खस्कने गुनासो छ । यसलाई सम्बोधन गर्न बढीमा तीन तहभित्रै आपूर्ति शृंखला टुंग्याउने पहल भइरहेको कार्यदल संयोजकसमेत रहेका कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा. दिवस विष्टले जानकारी दिए । आपूर्ति शृंखलामा किसानदेखि उपभोक्तासम्म अनावश्यक तहलाई घटाएर दुई वा तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आपूर्ति शृंखला सुधारको सिफारिस कार्यान्वयनमा आएमा किसानले प्राप्त गर्ने मूल्यमा करिब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने कार्यदलको अनुमान छ ।

पहिलो तह : कृषकबाट उत्पादन संकलन केन्द्रले खरिद गर्ने,
दोस्रो तह : उत्पादन संकलन केन्द्रबाट थोक विक्रेताले खरिद गर्ने,
तेस्रो तह : थोक विक्रेताबाट वितरकले खरिद गर्ने,
चौथो तह : वितरकबाट खुद्रा विक्रेताले खरिद गर्ने,
पाँचौँ तह : खुद्रा विक्रेताबाट उपभोक्ताले खरिद गर्ने