अब सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिन वा फारम भर्न अनधिकृत व्यक्तिको भर पर्नुनपर्ने

सरकारी कार्यालयमा निवेदन लेख्न, फारम भर्न वा आवश्यक कागजात मिलाउन सेवाग्राहीले अब अनधिकृत व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। सरकारले सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायमा सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

मार्गदर्शनअनुसार सरकारी कार्यालय वरिपरि बसेर शुल्क लिएर वा नलिई निवेदन तयार गर्ने, फारम भरिदिने, कागजात मिलाइदिने वा सेवा उपलब्ध गराउने नाममा मध्यस्थता गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको गतिविधि पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।

सेवाग्राहीलाई फारम भर्न वा आवश्यक प्रक्रिया बुझ्न समस्या भएमा निःशुल्क सहयोग उपलब्ध गराउन प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा ‘सेवाग्राही सहायता कक्ष’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, सरकारी कर्मचारीले कानुनबमोजिम बाहेक कुनै निश्चित व्यक्ति, संस्था वा सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्न सेवाग्राहीलाई सिफारिस वा बाध्य पार्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालय परिसर वा आसपासमा हुने अनधिकृत मध्यस्थता रोक्न कार्यालयले आवश्यक व्यवस्थापकीय र सुरक्षा उपाय अपनाउनुपर्नेछ।

सरकारी सेवाका लागि आवश्यक निवेदनका ढाँचा सेवाग्राहीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। कार्यालयले निश्चित संख्यामा फारम निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने भए पनि अत्यधिक माग भएमा दुरुपयोग रोक्न तोकिएको दस्तुर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले डिजिटल माध्यमबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ। कार्यालयमा रहेका कम्प्युटर वा डिजिटल किओस्कमार्फत सेवाग्राहीले आफैँ फारम डाउनलोड, भर्ने, प्रिन्ट गर्ने तथा अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्।

कागजरहित सेवाप्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै सबै सरकारी कार्यालयले आफ्ना निवेदनका ढाँचा वेबसाइट, क्युआर कोड र विद्युतीय फारममार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले यस व्यवस्थाबाट सरकारी कार्यालय बाहिर सक्रिय अनधिकृत बिचौलिया निरुत्साहित हुने र नागरिकले अतिरिक्त खर्च तथा झन्झटबिना सरकारी सेवा लिन सक्ने विश्वास लिएको छ।