विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको कानुनी स्थिति अद्यावधिक गर्न माग

गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारले विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरु स्वदेश फर्किएर पुनः रोजगारीका लागि जाँदा भोग्नु परेका समस्याहरुको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

परिषद्का उपाध्यक्ष जहाँगीर आलमले सिंहदरबारस्थित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री रामजी यादवलाई भेटेर श्रमिकको कानुनी स्थिति पूर्व अद्यावधिक गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। त्यस क्रममा विभिन्न जिल्लाबाट खाडी मुलुकमा रोजगारी गरिरहेका नेपाली श्रमिकहरुको समस्याको बारेमा जानकारी गराउँदै मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सम्बन्धित मुलुकको नेपाली दूतावासमार्फत श्रमिकले भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको उनले बताए। 

मध्यपूर्वका देशहरुमा रोजगारीका क्रममा दुःख पाइरहेका, विभिन्न कानुनी वा व्यवहारिक समस्यामा परी जेल सजाय भोग्न बाध्य भएका तथा तलब नपाई समस्यामा परेका श्रमिकहरुको तत्काल उद्धार र राहत, वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेका ठगी, म्यानपावर व्यवसायीसँग जोडिएका समस्याहरु र तिनको दीर्घकालीन समाधानका लागि आग्रह गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार मन्त्रीसँग सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका– ४ कदमाहा गाउँका करिब ४२ वर्षीय मृगेन्द्रकुमार मण्डल तीन करोड रुपैयाँ बढी ब्लडमनि बुझाउन नसक्दा करिब ६ महिनादेखि साउदी अरेबियामा अलपत्र रहेको विषयमा तत्काल पहल लिन माग गरिएको छ।

स्वदेश फर्किएका श्रमिकको पुनः उडानमा जोखिम
ध्यानाकर्षण पत्रमा खडी मुलुकहरु साउदी अरेबिया, कतार, युएईलगायतका देशहरुमा कतिपय श्रमिकहरु विभिन्न मुद्दा मामिलामा परी सजाय भुक्तान गरी स्वदेश फर्किने गरेको उल्लेख छ। ‘धेरैजसो श्रमिकहरु गन्तव्य मुलुक पुगेपछि समयमा सिभिल आइडी नबन्ने, कम्पनी भाग्ने वा अन्य कानुनी उल्झनमा परेर स्वदेश फर्किन बाध्य हुन्छन्’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।

खाडी मुलुकहरुमा नेपाली श्रमिकहरु प्रायः पुराना मुद्दाको जरिवाना तिर्न बाँकी रहेको वा सजाय पूर्ण नभएको भन्दै पुनः पक्राउ गरी जेल पठाउने गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै पत्रमा भनिएको छ ‘श्रम स्वीकृती, भिसा, टिकट र अन्य तयारीमा ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि अन्तिम समयमा उडान रोकिंदा श्रमिक र निजको परिवार उठ्नै नसक्ने गरी आर्थिक तथा मानसिक मारमा पर्ने गरेका छन्।’ विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरुले सजाय काटेर फर्किएका, आइडी नबनेका वा कानुनी झमेलामा परेका श्रमिकहरुको जरिबाना, यात्रा बन्देजको अवधि र कानुनी स्थिति अगावै संकलन गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, कन्सुलर सेवा विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रणालीमार्फत पठाउन आग्रह गर्दै त्यसले उक्त समस्या नेपालमै रोक्न सकिने उल्लेख छ।

परिषद्का कतार अध्यक्ष कृष्ण पन्थी र महासचिव शिव भुजेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा परिषद्ले नेपाली दूतावासमार्फत सजाय काटेका, डिपोर्ट भएका, आइडी नबनेका र यात्रा बन्देज÷ जरिबाना बाँकी रहेका श्रमिकहरुको विवरण अनिवार्य रुपमा वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्टी गर्न गराउन माग गरेको छ। त्यस्तै, श्रमिकको कानुनी स्थिति स्पष्ट नभएसम्म वा प्रतिबन्ध बाँकी भएसम्म सो देशको श्रम स्वीकृती रोकी अन्य सुरक्षित देश रोज्न सहजीकरण, सजाय काटेर फर्किएका श्रमिकहरुलाई नेपालमै हुँदा उनीहरुको कानुनी स्थिति के छ भन्ने विषयमा जानकारी पाउने व्यवस्थाको माग गरिएको छ।

श्रम स्वीकृती लिने समयमै प्रणालीले सचेत गराएमा सोही देशमा गएर फस्ने, समयमै जरिबाना तिर्ने, कानुनी प्रकृया मिलाउन वा अन्य कुनै सुरक्षित देशमा रोजगारीका लागि जाने बिकल्प पाउने भएकाले नेपालमै कानुनी सल्लाह र जानकारी दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। विश्वका ९० भन्दा बढी देशमा करिब ८० लाख गैरआवासीय नेपाली सदस्य रहेको र  मध्यपूर्वका देशहरुमा रहेका १७ लाख २५ हजार बढी गैरआवासीय नेपाली श्रमिकहरु कार्यरत रहेको एनआरएनए आइसीसीले जनाएको छ।