संविधान संशोधनका विषयमा सरकार एकलौटी रूपमा अघि बढिरहेको भन्ने धारणा गलत रहेको कार्यदल संयोजक असिम शाहले बताएका छन्। उनले सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँगको समन्वय तथा सहमतिबाट मात्रै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार (वैशाख १४) आयोजित संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूसँगको परामर्श बैठकमा बोल्दै शाहले पछिल्लो समय फैलिएको भ्रमप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषय राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्रै सम्भव हुने बताए।
शाहका अनुसार सरकारको सयदिने कार्ययोजनाअनुसार संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो। ‘संविधान संशोधन कुनै एक दल वा सरकारको इच्छाले होइन, व्यापक सहमतिबाट हुने प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘हामीले तयार पार्ने बहसपत्रमा विस्तृत छलफल हुनेछ र सबैको सहमतिमा मात्र अन्तिम दस्ताबेज तयार हुनेछ।’
उनले आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे। साथै, आगामी १५–२० दिनभित्र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने जानकारी दिए।
