नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समिति बैठक : नाका स्तरोन्नतिमा सहयोगका लागि नेपालको आग्रह

नेपालले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत (चिनियाँ शब्दावली सिजाङ) सरकारसँग चीन जोड्ने चारवटा सीमानाका स्तरोन्नति र पूर्वाधार निर्माण गरिदिन प्रस्ताव गरेको छ । ल्हासामा मंगलबार र बुधबार बसेको नेपाल– तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको १३औँ बैठकमा नेपाल र तिब्बतबिच व्यापार सहजीकरणदेखि सीमावर्ती जिल्लाका बासिन्दालाई डिजिटल परिचयपत्र बनाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखा प्रमुख सहसचिव विपिन आचार्यले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलमा ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूत लक्ष्मीप्रसाद निरौलालगायत गृह, अर्थ, कृषि मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी थिए । तिब्बत जनसरकारका उपमहासचिव वाङ किचुनले नेतृत्व गरेको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलमा वाणिज्य विभाग, विदेश मामिला कार्यालय, चीन भन्सार र तिब्बतका अन्य निकायका अधिकारी सहभागी थिए ।

बैठकमा नेपाल पक्षले तातोपानी जोड्ने अरनिको राजमार्ग र मुस्ताङबाट कोरला नाका जोड्ने बाटो तथा पूर्वाधार, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला नाका तथा संखुवासभास्थित किमाथांका नाका जोड्ने बाटो एवं व्यापारिक केन्द्रसहित प्रमुख पूर्वाधारको स्तरोन्नति सहयोगका लागि अनुरोध गरेको छ ।

ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत लक्ष्मीप्रसाद निरौला भन्छन्–
बैठक अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण रूपमा भयो । हामीले आफ्ना सरोकारका विषय राखेका छौँ, जसलाई चिनियाँ पक्षले चासोपूर्वक सुनेको छ र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो बैठकले लामो समयदेखिको व्यापार सम्बन्धमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ ।

‘बैठक अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण रूपमा भयो । हामीले आफ्ना सरोकारका विषय राखेका छौँ, जसलाई चिनियाँ पक्षले चासोपूर्वक सुनेको छ र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ नेपाली महावाणिज्यदूत निरौलाले ल्हासाबाट टेलिफोनमा भने, ‘यो बैठकले लामो समयदेखिको व्यापार सम्बन्धमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ ।’ नेपाली प्रतिनिधिमण्डल शुक्रबार सिगात्सेस्थित चिनियाँ सुक्खा बन्दरगाहको भ्रमण गरेर ल्हासा फर्केको उनले जानकारी दिए ।

‘नेपाली पक्षले अरनिको राजमार्ग र मुस्ताङ (कोरला), ओलाङचुङगोला र किमाथांकाजस्ता व्यापारिक केन्द्रहरूसहित प्रमुख पूर्वाधारहरूको स्तरोन्नतिमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ,’ महावाणिज्य दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बैठकमा रसुवागढी–केरुङबाहेक यी चार नाकालाई सबै याममा सञ्चालनमा ल्याउने सम्भावनाबारे छलफल भएको छ ।

निरौलाका अनुसार सीमावर्ती जिल्लाका बासिन्दालाई विद्युतीय परिचयपत्रका आधारमा सीमापार आवातजावत गर्न दिने यसअघि नै सहमति भएको थियो । यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको हस्तलिखित परिचयपत्रका आधारमा सीमावर्ती जिल्लाका बासिन्दाले एक–अर्को देशमा ३० किलोमिटरसम्म आवातजावत गर्न सकिने व्यवस्था थियो । जानकार अधिकारीहरूका अनुसार चिनियाँ पक्षको अनुरोधमा नेपालले सीमावर्ती जिल्लाबाट विद्युतीय परिचयपत्र जारी गर्ने वचन दिइसकेको छ । ‘गत वर्ष नै यसमा सहमति भएअनुसार नेपालले विद्युतीय परिचयपत्रको ढाँचा बनाइसकेको छ । यसमा चिनियाँ पक्षले केही सुझाव दिएको छ, त्यसअनुसार अब अन्तिम रूप दिने र सीमावर्ती जिल्लाका बासिन्दालाई आवेदनका आधारमा उपलब्ध गराउने जानकारी बैठकमा गराइएको छ,’ बैठकमा सहभागी अर्का नेपाली अधिकारीले टेलिफोनमा भने । विद्युतीय परिचयपत्रका आधारमा दुवैतर्फका बासिन्दा परम्परागत १४ नाका तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरूमा परिचयपत्र देखाएर आवातजावत गर्न सक्नेछन् ।

दुवै देशका सीमावर्ती जिल्लामा व्यापार गर्नेको भुक्तानी कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न दुवै पक्षले नेपाल र तिब्बत दुवैतिर बैंक खाता खोल्न सहजीकरण गर्ने पनि सहमति भएको छ । बैठकमा चीनको तिब्बत–नेपाल आर्थिक तथा व्यापार मेलालाई अबदेखि ‘चीनको सिजाङ–नेपाल आर्थिक, व्यापार र लगानी प्रदर्शनी’का रूपमा नामकरण गर्ने सहमति भएको छ । चीनले तिब्बत शब्दलाई औपचारिक निकायबाट हटाएर सिजाङ नाम राखेको छ । अब नेपाल र चीनबिच तिब्बत जोडिएका सबै संयन्त्रका नाम सिजाङ राखिनेछ ।

दुवै पक्षबिच समितिको १४औँ बैठक काठमाडौंमा आयोजना गर्ने सहमति भएको छ । नेपाली पक्षले ७० वर्षभन्दा बढी समयदेखि कूटनीतिक सम्बन्धमा बनेको घनिष्ठ सम्बन्ध र एक–चीन सिद्धान्तप्रति नेपालको अटल प्रतिबद्धतामा जोड दिएको थियो । नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई तिब्बत जनसरकारका उपाध्यक्ष झाओ पेङले रात्रिभोज दिएका थिए ।

सिगात्सेमा बन्दरगाहका अधिकारीले त्यहाँबाट नेपालको सीमाक्षेत्रसम्म कन्टेनर तान्ने विद्युतीय ट्रक सञ्चालनको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए । ‘विद्युतीय ट्रकमा सिगात्सेबाट सामान ल्याउँदा ढुवानी खर्च कम्तीमा ३० प्रतिशत घट्ने रहेछ, चिनियाँ पक्षले कहिले यो सञ्चालन गर्ने भनेका छैनन्, तर उनीहरू यसको तयारीमा रहेछन्,’ नेपाली अधिकारीले भने । हाल चीनका विभिन्न सहरबाट नेपाल आउने सामान रेलमा तिब्बतको सिगात्सेसम्म आउने गरेका छन् । त्यहाँ रहेको ठुलो सुक्खा बन्दरगाहबाट सामान कन्टेनरमा लोड गरेर नेपाली नाकासम्म ल्याउने गरिएको छ । 

बैठकमा चिनियाँ पक्षले सीमावर्ती जिल्लाको स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने वचन दिएको छ । ‘नेपालले हालसम्म ३४ वटा परियोजना प्रस्ताव गरेको छ र कतिपय कार्यान्वयनको चरणमा पनि रहेछन् । नेपालबाट थप परियोजनाको विवरण उपलब्ध होस् भन्ने चिनियाँ पक्षको भनाइ आयो, हामीले गृहकार्य गरेर पठाउँछौँ भनेका छौँ,’ बैठकमा सहभागी नेपाली अधिकारीले भने ।