असजिलो समयमै देखिनुपर्छ नेतृत्व क्षमता

मुलुकलाई असजिलो परेको समयमा गन्तव्य पहिल्याई पहिले आफू हिँडेर पछि अरूलाई बाटो देखाउन सक्नु नेतृत्वको कुशलता हो

सामान्य संस्था होस् कि सरकार, असजिलो अवस्थामै नेतृत्वको पहिचान हुने हो । धेरै अर्थमा नेतृत्व भनेको संस्था हो, नेतृत्वले क्षमता देखायो भने संगठन संस्था बन्छ, क्षमता देखाउन नसक्दा संगठन सनातनी बनेर दैनन्दिनी तालिका प्रशासनमा रमाउन पुग्छ । नेतृत्व भनेको नेताको दृष्टिकोण, अनुयायीत्व निर्माण र प्रभाव हो । उसले गन्तव्य बुझ्छ, बाटो देखाउँछ र त्यस बाटोमा पहिला आफैँ हिँड्छ, जे बोल्छ, त्यही गर्छ, नीति निष्ठालाई जीवनभन्दा ठुलो ठान्छ । उसमा अनुकरणीय गुण, विषयवस्तुको ज्ञान, समूह परिचालन र प्रोत्साहनको सामथ्र्य हुनैपर्छ । मुलुकलाई असजिलो परेको समय साठीको दशकमा ली क्वान यू र पार्क चुङ हीले एवं सत्तरीको दशकमा देङ सियाओ पेङले देखाएको नेतृत्वका कारण नै अहिलेको सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र चीन बनेका हुन् । भारतीय अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेका बखत अर्थमन्त्री बनेका मनमोहन सिंहको सुझबुझपूर्ण रणनीतिले भारतीय अर्थतन्त्र तंग्रिएको बिर्सन मिल्दैन ।

नेपाल अहिले केही गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । उच्च मूल्यवृद्धिबाट निम्न मध्यमवर्गीय समुदाय आक्रान्त छ । उच्च बेरोजगारीले सिर्जनशील सामथ्र्य भएका युवा निराश छन् । यी दुवैको कारण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुनु हो र यसको परिणामचाहिँ गरिबी र व्यग्र निराशामा देखिएको छ । यी समस्याको घनत्व दिन–प्रतिदिन गहिरिँदै गएकाले समाजमा नकारात्मक भावनासमेत विकास भएको छ । राज्यप्रति विश्वास घट्दो छ । जिम्मेवार पात्रहरू औपचारिक, अलमल र अन्यमनष्कतामा छन् । यो अवस्था लामो समयसम्म रहिरहँदा मुलुक झनै आर्थिक–शासकीय समस्यामा फसिरहन्छ र समृद्धि र रूपान्तरणको अभीष्ट सधैँको एजेन्डा मात्र बन्न पुग्छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि समृद्धि र रूपान्तरणको बाटो भुलियो भने आउने पुस्ताले हामीलाई के भन्ला ? आफ्नै दायित्वप्रतिको विवेकले के भन्ला ?

मुलुकले भर्खरै ७४औँ बजेट ल्यायो । संघीय बजेटबाट निजी क्षेत्र सन्तुुष्ट देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानीय सन्दर्भअनुरूप वार्षिक विकास कार्यक्रम तय गर्न जुटेका छन् । बजेटप्रति सर्वसाधारणको चासो रहने नै भयो । जनताका अपेक्षा रोजगारी र आर्थिक वृद्धि हो, जसविना जनताको तहमा रहेको व्यापक निराशाले निकास पाउँदैन । संघीय बजेटका नीति कार्यक्रम जनतामा आशा जगाउने दिशामा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि सनातनी प्रकृतिका छन् । बजेट कार्यक्रमका प्रावधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन, तिनले कार्यान्वयनमार्फत नतिजा दिन सक्नुपर्छ । बजेटबाट निजी क्षेत्रले खुसी व्यक्त गरेको छ । गत वर्ष पनि बजेटबाट निजी क्षेत्रले खुसी व्यक्त गरेकै थियो । तर, अहिले त्यो खुसीको नतिजा देखिएको छैन । करका प्रावधान, सहुलियत र विदेशमा लगानी गर्न पाउने नीतिका कारण निजी क्षेत्रले खुसी व्यक्त गरेको छ । यसको परिणाम गत वर्षको जस्तो नहोस् भन्ने कामना गर्न सकिन्छ । विदेशमा लगानी गर्न पाउने प्रावधानले मुलुकबाट पुँजी पलायन हुने सम्भावना देखिएको छ । व्यावसायिक घरानाले घोषित–अघोषित रूपमा पुँजी बाह्य मुलुकमा स्थानान्तरण गरिरहेको अवस्थामा यो प्रावधानले बुमराङ्गी असर नपार्न सरकारको नियमन क्षमता कसरी देखिने हो भन्ने चिन्ताको स्थिति छ । साथै सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत प्रतिसांसद तीन करोडका सातवटा आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाले वित्तीय अनुशासन र संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रतिकूल असर पार्ने स्थिति पनि देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम आर्थिक नीतिको हो । अहिले आर्थिक नीतिका चारै स्तम्भ (वित्त, मौद्रिक, बाह्य क्षेत्र र उत्पादन संरचना) गतिशील बनाउने कार्यक्रमको माग छ । लामो समयदेखि आर्थिक नीति वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । आवधिक योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमले आर्थिक नीतिलाई चलायमान बनाउने कार्य अलमलमा छ । वित्त नीति कोष व्यवस्थापन गर्नमा मात्र केन्द्रित छ भने मौद्रिक नीति बैंक प्रशासनमा अलमलिएको छ । क्षेत्रगत आर्थिक संरचना सिर्जना भएका छैनन्, आन्तरिक उत्पादन नहुँदा आयात उच्च हुने नै भयो । आर्थिक नीतिका नीतिशिल्पीहरूमा स्पष्ट सोच र गन्तव्यमा कसरी पुग्ने भन्ने नेतृत्व सामथ्र्य देखिएको छैन । यस अवस्थामा प्रतिवर्ष जारी गरिने नीति तथा बजेटहरू सामथ्र्यबाट समर्थित हुने भएनन् । प्रत्येक वर्षको बजेट समीक्षा गर्दा यो तथ्य स्पष्ट देखिन्छ । जस्तो कि गत वर्षको बजेटले धेरैतिरबाट वाहवाही पाएको थियो । बजेटप्रति राजनीतिक क्षेत्र मात्र होइन, निजी क्षेत्रले एक कदम अघि बढेर प्रशंसा गरेको थियो । पाँच क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी कार्यक्रम घोषणा गरिए । सबैभन्दा ठुलो समस्या बेरोजगारी समाधान गर्न रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको थियो । अर्को वर्षको बजेट आउने समयमा चालू बजेटको उपलब्धि मूल्यांकन गर्दा त्यो उत्साहलाई उपलब्धिले समर्थन गरेन । यो प्रवृत्ति चालू वर्षको बजेटमा मात्र होइन, विगतदेखि लगातार देखिँदै आएको छ । ऋणात्मक बचत बढेर जानु, आन्तरिक ऋणको ठुलो हिस्सा सावाँब्याज भुक्तानीकमा खर्च हुनु, पुँजीगत लगानीमा भन्दा वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजन बढी रहनु, राजस्व संकलन र पँुजीगत खर्र्चको आतयन र स्तर दुवै न्यून हुनु, छाया अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सालाई सतहमा ल्याएर औपचारिकीकरण गर्न नसक्नुजस्ता सूचकले वित्त व्यवस्थापनमा दिगोपनाको चुनौती देखियो । उच्च तहको बेरोजगारी, आकासिँदो मूल्यवृद्धि र व्यापार घाटाका सूचकले समष्टिगत अर्थतन्त्रमा चुनौती देखायो । यी दुवै अवस्थाले अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ । यो सुधार बाह्य आयोग वा संयन्त्रबाट सुझाव लिने र कार्यान्वयन घोषणा गर्नेजस्ता औपचारिक कार्यबाट पर्याप्त हुँदैन, आर्थिक नीतिशिल्पीहरूको आन्तरिक क्षमताले पुष्टि गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण, सम्भावनाको पहिचान र उपयोगबाट आर्थिक नीतिहरू नतिजामा पुग्छन् ।

प्रत्येक भूगोल तथा क्षेत्रले सम्भावना देखाइरहेका छन्, जसको पहिचान र उपयोग नहुँदा उच्च तहको बेरोजगारी र निम्न तहको आर्थिक वृद्धि देखिएको हो । आर्थिक नीतिशिल्पीहरूले सजिलो र सनातनी बाटो अवलम्बन गर्दा यस्तो स्थिति आएको हो । भर्खरै प्रस्तुत बजेटमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील नेतृत्व दिने र व्याप्त निराशामा आशा जगाउने अवसर थियो । तर, त्यसको उपयोग गरी असजिलो अवस्थामा देखाउनुपर्ने कौशल नेतृत्वले देखाउन सकेन । विगतका वर्षका रूपान्तरणकारी नीति कार्यक्रमले रूपान्तरण पाएनन्, जोड दिइएका क्षेत्र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा क्षेत्रगत कानुनले भनिसकेका विषय नै छन् । नीतिलाई कार्यक्रम र साधनले समर्थन गर्नुपर्ने स्थान पनि अलमलमा छ ।

आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको यात्रा कठिन छ, यो सिद्धान्त र सूत्रजस्तो सजिलो छैन । आर्थिक विकास नीति र सिद्धान्त भौतिक शास्त्रका नियमजस्तो सरल रेखामा पनि हिँड्दैनन् । प्रत्येक मुलुकका आर्थिक सामाजिक वास्तविकता विशिष्ट हुन्छन्, जसलाई सामन्यीकृत गरेर नीति कार्यक्रम बनाइनु भूल ठहरिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धिको नेतृत्वदायी क्षेत्र पहिचान नगरी सरकारी कोष तथा नीति विनियोजन गरिँदै आएको छ । हाम्रो योजना प्रणालीको रणनीतिक गन्तव्य यस अर्थमा अलमलिएको छ कि नेपालको समृद्धिका नेतृत्वदायी क्षेत्र पहिचान भएनन् । केले अर्थतन्त्र ‘सिंगल डिजिट’ वर्षमा ‘डबल टाइम’मा पुग्छ भन्ने थाहा नपाई त्यतैतिरको यात्रा गर्नु भनेको आफैँमा अन्योल हो । कृषिमार्फत खाद्य सुरक्षा, ऊर्जाबाट समृद्धि र पर्यटनमार्फत दिगोपनाको ढाँचा अवलम्बन गरी मानव साधन, सूचना प्रविधि, वित्तीय र अन्य क्षेत्रलाई यी नेतृत्दायी क्षेत्रमा योगदान पुग्ने गरी कार्यक्रमिक ढाँचा तयार गर्दा निश्चित समयसीमामा मुलुकले समृद्धिको बाटो पहिल्याउने थियो । वा, अन्य वैकल्पिक ढाँचामा अध्ययन गर्न सकिन्छ । के भुल्न हुँदैन भने भूमि, पानी, खानी तथा वनजस्ता प्राकृतिक स्रोतले नेपालको समृद्धिको आधार दिन्छन्, आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्तिको ठुलो हिस्सालाई प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा लगाउन सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा निष्क्रिय रहेका कोषलाई यी क्षेत्रमा उत्पादनशील उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । छिमेकी अर्थतन्त्रले छाडेको स्पेस लिँदै त्यहाँको बजार हाम्रो पक्षमा उपयोग हुन सक्छ । ठुला लगानी क्षेत्रमा बाह्य उद्यमी तथा लगानीकर्तासँग रणनीतिक साझेदारी गर्न सकिन्छ ।

समृद्धिको उल्लिखित रणनीतिक कार्यमा पुग्ने वातावरणका लागि अल्पकालमा आशा जगाउने ससाना कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । बजारको फौबन्जारीकरणले उपभोक्ता बजारमा व्यापक मूल्यवृद्धि भएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न बजार नियमन संयन्त्र, वस्तु–सेवा उत्पादन आपूर्तिको पारदर्र्शी प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) र विभागीय राजनीतिक कार्यकारीलाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ । सेवा प्रवाह छरितो बनाउन प्रशासनिक सक्रियता परिचालन गर्न सकिन्छ । उत्पादनशील रोजगारीको आधार बनाउन केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारीको नियमन सक्रियता परिचालन गर्न सकिन्छ, उसले ‘इफ्लेसन टार्जेटिङ’ गर्ने परम्परा बसाल्न सकिन्छ । योजना आयोगले एक नीतिको अर्कोमा ‘साइड इफेक्ट’ के पर्‍यो भनी नीति विश्लेषण र कार्यक्रम सहजीकरण गर्न सक्छ । साना र ठुला आर्थिक संरचनाबिचको कार्यमूलक सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार र क्षेत्रगत निकायले प्रत्येक विषय क्षेत्रको स्रोत चित्रांकनमार्फत सम्भावना र आवश्यकताको आधार बनाउन सक्छन् । संसदीय समितिले दृष्टिगोचर सक्रियता देखाउन सक्छ । यी काम गर्न अतिरिक्त नीति संरचना चाहिँदैन, सोच भए पुग्छ, भएकै नीति संरचनालाई कार्यान्वयनमा ल्याए पुग्छ । विकास तथा वृद्धिका लागि स्रोतभन्दा सोचको आवश्यकता पर्छ । सही नेतृत्वले त्यो सोच सामथ्र्य राख्न सक्छ । त्यसैले त्यो नेतृत्व कहलिएको हो । 

केचाहिँ भुल्नुुहुन्न भने नीति कार्यक्रम घोषणा गरिएपछि स्वतः कार्यान्वयनमा पुग्छन् । घोषणा साध्य होइन, साधन हो । आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्न असजिलो छ, एकपल्ट त्यसले बाटो समाइसकेपछि भने स्वचालित गतिशीलता पक्रिन्छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक नीतिशिल्पी र विश्लेषण–सहजीकरणको भूमिकामा स्वचालित रूपमा अग्रसर रहनुपर्छ । यी तीन निकायको सक्रियतामा आर्थिक नीतिको नेतृत्व कुशलता देखिने हो । 

(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)