काभ्रेका अर्जुन लामाको घटनामा उत्प्रेषणको आदेश जारी, अग्नि सापकोटाको मागदाबी नपुग्ने

काभ्रेका अर्जुन लामा हत्याको विषयमा सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको छ। बुधबार संवैधानिक इजलासले यससँगै लगाउमा रहेका तीन मुद्दामा फैसला गरेको हो।

फैसलाअनुसार अर्जुनकी श्रीमती पूर्णीमाया लामाले दायर गरेको रिटमा उत्प्रेषणको आदेश जारी भएको छ। यद्यपि, आदेशको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भएको छैन। लामाले ७ मंसिर ०६९ मा उक्त रिट दायर गरेकी थिइन्।

यसैसाथ तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले कनकमणि दीक्षितविरुद्ध दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दा पनि विचाराधीन थियो। उनले ६ असार ०६८ मा दायर गरेको उक्त निवेदनमा भने मागदाबी नपुग्ने फैसला भएको छ।

सुशील प्याकुरेलसमेतले २६ चैत ०७२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषणको रिट भने खारेज भएको छ। सर्वोच्चको पुरानोमध्येको यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको इजलासले फैसला गरेको हो।

०६९ मा सापकोटाविरुद्धको जाहेरीको अनुसन्धान तामेलीमा राख्ने निर्णय भएकोमा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको इजलासले निर्णय सुनाएको हो। यसअघि यो मुद्दामा तीनपटक निर्णय सुनाउने मिति तोकिए पनि सारिँदै आएको थियो।

यस्तो थियो घटना
निवेदक पूर्णीमायाका श्रीमान् अर्जुनको तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीबाट हत्या भएको विषयमा सापकोटासमेतका विरुद्ध जाहेरी परेको थियो। तर, उक्त विषय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने भन्दै जाहेरी लिइएको थिएन। 

यसैविरुद्ध उनले रिट दर्ता गराएकी थिइन्। त्यसपछि बल्ल तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) का पोलिटब्युरो सदस्य सापकोटासमेत ६ जनाविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको थियो। 

तर, फेरि पनि तत्कालीन सरकारले यस मुद्दाको जाहेरी र अनुसन्धानको फाइल तामेलीमा राख्न निर्देशन दियो। १२ साउन ०६९ मा भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनी रिट दर्ता भएको थियो। 

पछिल्लोपटक गत वर्ष ९ असोजमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले आदेश गरेको थियो। जसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र जाहेरीअनुसार अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाउनू भनी पटक-पटक आदेश भइसकेको भए पनि हालसम्म अनुसन्धानको कारबाही सम्पन्न भए नभएको प्रश्न गरिएको थियो। 

साथै, पूर्वादेशअनुसार नियमित रूपमा प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नभएकाले ‘सम्पूर्ण विवरण खोली जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकबाट जाहेरी दरखास्त र सो सम्बन्धमा हालसम्म भएको काम कारबाहीसम्बन्धी सक्कलै फाइल पेसीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाई आएपछि लगाउका निवेदनहरूसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्न’ आदेश भएको थियो।