- वि.सं २o८१ चैत २६ मंगलबार
सरोकारवाला सबैले हिउँदे अधिवेशनबाट अत्यावश्यक कानुन निर्माण हुने अपेक्षा गरेका भए पनि सरकारले संसद्लाई औपचारिकतामा सीमित गरिदियो
जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधानसभामार्फत निर्माण गरेको नेपालको संविधान २०७२ ले संसदीय प्रणालीलाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानेको छ । प्रतिनिधिसभालाई जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको उच्चतम प्रयोग गर्दै नीति–निर्माणको सर्वोच्च थलोका रूपमा भूमिका प्रदान गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय नीतिहरूमा बहस एवं विमर्श हुने, आमनागरिकको आवाज मुखरित हुने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने विषय स्वाभाविक रूपमा अपेक्षा गरिन्छ । संसद्लाई बिजिनेस प्रदान गर्ने तथा सभामा उठेका प्रश्नको यथोचित जवाफ दिएर सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने, जनताको असन्तुष्टि र सरोकार उठाउनुका साथै सरकारको कामको कडा निगरानी प्रतिपक्षले गर्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको देशमा यी अपेक्षा पूरा हुनुपर्छ भन्ने आममान्यता रहन्छ ।
अधिवेशनको परम्परा र अपेक्षा : सामान्यतया, प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकालमा १० वटा अधिवेशन हुने गर्छन् । प्रत्येक वर्ष हिउँदे र वर्षे गरी दुई अधिवेशन सञ्चालन हुन्छन् । आवश्यकताअनुसार विशेष अधिवेशन पनि हुन सक्छ । हिउँदे अधिवेशनलाई ‘विधेयक अधिवेशन’ र वर्षे अधिवेशनलाई ‘बजेट अधिवेशन’ भन्ने चलन छ । नामअनुसार यी अधिवेशन आ–आफ्ना काममा केन्द्रित हुने मान्यता छ । यद्यपि, यी कार्य सरकारी इच्छाशक्तिमा निर्भर रहन्छन् । ४ मंसिर ०७९ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभाका सांसदले ७ पुसमा शपथ लिएपछि २५ पुसमा पहिलो अधिवेशन डाकिएको थियो । ४ मंसिर ०७९ देखि १९ चैत, ०८१ सम्म आइपुग्दा अधिवेशनका हिसाबले यो प्रतिनिधिसभाको आधा कार्यकाल सकिएको छ । अन्तिम वर्ष चुनावी वर्ष हुने भएकाले यस अवधिमा संसद्ले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ अधिवेशन (विधेयक अधिवेशन) सरकारकै कार्यशैलीका कारण यी आधारभूत अपेक्षा पूरा गर्न पूर्णतः असफल रह्यो ।
पाँचौँ अधिवेशनका दुई मुख्य विशेषता : एउटा सांसदका रूपमा हेर्दा प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ अधिवेशन मूलतः दुई विषयमा केन्द्रित भयो । पहिलो, सरकारले संसद्लाई लाचार छाया बनाउने अधिक प्रयास गरिरह्यो । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान विनाआधार र कारण ल्याइएका अध्यादेश पारित गर्ने कर्मकाण्डमा सीमित बन्न पुग्यो । दोस्रो, सरकारी दम्भले कम आँक्न खोजिएका प्रमुख र अन्य विपक्षी दलले सशक्त भूमिका खेलेर संसद्लाई सरकारको लाचार छाया बन्नबाट जोगाए । कतिपय विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा मतविभाजनको अधिकार प्रयोगको माग गरिएपछि सरकार नराम्रोसँग हच्कियो । दुईतिहाइनजिक रहेको धाक लगाइरहने सरकारले प्रतिपक्षलाई बढी ‘इरिटेट’ गर्यौँ, यसरी इरिटेट गर्नुहुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि आन्तरिक समीक्षा र छलफल भए । अन्ततः, ६ वटा अध्यादेश ल्याएको सरकारले आन्तरिक विषय मिलाउन नसक्दा पाँचवटा अध्यादेश मात्र पारित गर्ने गरी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेकामा गर्व गर्न विवश भयो ।
सरकारबाट संसदीय मर्यादाको उपहास : सरकार अध्यादेशबाट शासन गर्न रमाइरहँदा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अन्य विपक्षी दलहरूले संसद् अधिवेशन डाक्न दबाब दिइरहेका थिए । तर, सरकारले यसलाई मानिरहेको थिएन । पाँचौँ अधिवेशन बोलाउन सरकारले ढिलाइ गरेपछि, विशेष अधिवेशनको माग गर्दै विपक्षी दलको कदम अघि बढेको देखेर सरकारले अन्ततः अधिवेशन आह्वान गर्यो । १८ माघ, ०८१ मा सुरु भएको पाँचौँ अधिवेशन १९ चैत, ०८१ सम्म ६१ दिन सञ्चालन हुँदा जम्मा २५ दिनमा २७ पटक मात्र बैठक बस्यो । यो अवधि अध्यादेशदेखि प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने गोलचक्करभन्दा बाहिर निस्कन असमर्थ रह्यो ।
यो अधिवेशन कानुन निर्माणमा मात्रै चुकेन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यवहारले संसदीय अभ्यासको उपहास र सामान्य मर्यादा उल्लंघनको उदाहरणसमेत बन्न पुग्यो । संसद्मा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेतालाई निम्त्याउने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बोल्दा प्रधानमन्त्री उपस्थित रहने स्थापित मान्यता तथा लामो समयदेखि चल्दै आएको प्रचलन हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभामा २४ माघ, ०८१ र २७ फागुन, ०८१ मा गरेको सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली लगातार अनुपस्थित रहनुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले २७ फागुनमा संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सदनमा बोल्दा प्रधानमन्त्रीको निरन्तर अनुपस्थिति ‘घमण्ड हो कि संस्कारहीनता, कि कुण्ठा ? यसको जवाफ आफैँ खोज्नुहोस्’ भन्नुपर्ने अवस्थासम्म सिर्जना भयो । प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहारले संसदीय परम्परा र मर्यादाको ठाडो उल्लंघन मात्र गरेन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहनु संसद्प्रतिको सम्मान र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बन्यो, यसको चौतर्फी आलोचना भयो ।
लाचार सरकारको संसद्प्रति उदासीनता : त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले संसद्को रुलिङलाई पनि उपेक्षा गर्नुभयो । १८ चैत, ०८१ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री जवाफ दिन संसद्मा उपस्थित हुँदा, उहाँ बोल्दै गर्दा विरोध भयो । सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई दुईपटक रोकिन रुलिङ गर्नुभयो, तर प्रधानमन्त्रीले सुनेको नसुनेझैँ गरी टारिदिनुभयो । यस घटनाले यो सरकार संसद्लाई कसरी लाचार छाया बनाउन चाहन्छ भन्ने बलियो उदाहरण प्रस्तुत गर्यो । यो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री मात्र होइन, मन्त्रीहरूले पनि आफ्ना भनाइ राखे पनि सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन भने रुचि देखाउनुभएन । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा भएको व्यवस्था प्रयोगमा ल्याउन पनि अधिकांश मन्त्रीले आलटाल गर्नुभयो । अरू त अरू, २८ फागुनमा संसद् सञ्चालन गर्न तोकिएको समयसीमा नाघिसक्दा पनि कुनै मन्त्री प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित नभएपछि बैठक नै स्थगन गर्नुपर्यो । योभन्दा लज्जास्पद अवस्था के हुन सक्छ ? यसले पनि सरकारको प्राथमिकतामा संसद् छैन भन्ने पुष्टि गर्छ ।
जनसरोकारका विधेयकमा सरकारी उपेक्षा : हिउँदे अधिवेशनमा सांसद मात्र होइन, सरोकारवालाहरूले पनि कानुन निर्माणमा ठुला अपेक्षा गरेका थिए । तर, सरकारले संसद्लाई औपचारिकतामा सीमित गरिदियो । संघीय निजामती सेवा, प्रहरी र शिक्षा विधेयकजस्ता जनसरोकारका महत्वपूर्ण विधेयकप्रति सरकारको उदासीनताले यो विषयलाई पुष्टि गर्छ । यो अधिवेशनले जनताका आधारभूत सरोकारसँग जोडिएका कानुन निर्माण गर्न नसक्दा पैदा भएको निराशामाथि खेल्न खोज्नेहरू पनि देखिए । माओवादी नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चाले अनुशासित रूपमा लाखौँ जनतालाई सडकमा उतारेपछि तिनीहरू तितरबितर भएका छन् । देशभरका शिक्षकसँग गत वर्ष नै भएका सम्झौतासमेत समावेश गरेर शिक्षा विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउने छाँट सरकारले नदेखाएपछि शिक्षक महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा सरकारी उदासीनताको झलक आफैँ सहभागी संसद्मा देखेपछि मैले २२ फागुन, ०८१ मा आकस्मिक समय मागेर शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । तर सुनुवाइ भएन । अहिले देशभरका ठुलो संख्याका शिक्षकहरू काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा हुनुहुन्छ ।
सरकारको अहंकार रचनात्मक विपक्षी : अधिवेशनभर संसद्मा विपक्षीहरूले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरे । संसद्मा विपक्षीहरू विरोधका लागि मात्र विरोध गर्छन् भन्ने भाष्य निर्माणमा सरकार तल्लीन रह्यो । तर, जनताको आवाज उठाउने थलोमा प्रतिपक्षको मुख थुन्ने सरकारी चेष्टा किमार्थ सफल हुन सकेन । हामीले सरकारका मन्त्रीहरूलाई सोधेका गम्भीर प्रश्न सत्ताधारी दलका सांसदले नै हस्तक्षेप गरेर जवाफ दिन थालेपछि बाध्य भएर त्यसको पनि डटेर प्रतिवाद गर्नुपर्यो । त्यति मात्र होइन, दुईतिहाइको नजिक पुगेको सरकारको अहंकार यति चुलियो कि आफूले ल्याएका विधेयकका हरेक दफामा कुनै विकल्पको सम्भावना नै नराखी जबर्जस्ती प्रस्तुत गरियो । तर, हामीले अविचलित भएर खबरदारी गरिरह्यौँ । प्रतिपक्षले विरोधका लागि मात्र विरोध गरेको होइन, हाम्रो एक मात्र स्वार्थ सम्पूर्ण राष्ट्रको हित र समृद्धि हो भन्ने कुरा संसद्मै स्पष्ट गर्यौँ । प्रतिपक्षले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन स्वाभाविक रूपमा खबरदारी गर्छ भन्ने विश्वव्यापी रूपमा स्थापित मान्यतासमेत सरकारले बिर्सियो । अचम्मको कुरा के भने हाल सत्तामा रहेका दुवै दललाई संसद्को यही कार्यकालमै प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको अनुभव छ । संसद् भनेको प्रतिपक्षको थलो हो भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने दलहरूले पनि आफू प्रतिपक्षमा हुँदा गरेका कुरा चटक्कै बिर्सेर विपक्षी दलले उठाएका महत्वपूर्ण मुद्दालाई एकोहोरो रूपमा नजरअन्दाज गर्नु यो अधिवेशनको दुःखद पक्ष रह्यो । २०४८ सालयता पटकपटक संसद् सदस्य र चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विपक्षी सांसदले उठाएका कतिपय प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने विषयलाई उपहासपूर्ण रूपमा नकारेको घटनाले संसद्प्रतिको सरकारी जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
निरन्तर खबरदारी प्रतिपक्षको कर्तव्य : संसदीय मर्यादा र लोकतन्त्रको सम्मानका लागि सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नु प्रतिपक्षको कर्तव्य नै हो । संसद्लाई गतिशील र जीवन्त बनाउने विगतका अभ्यासलाई पनि संसद्ले लयबद्ध तबरले समात्न सकेको छैन । संसद्को ओज र गरिमा जोगाउँदै जनतासँगको विश्वास गुम्न नदिन तथा खबरदारीमा कमी हुन नदिन संसद्मा प्रतिपक्षको सक्रियता रहन्छ । सरकारले संसद्प्रति देखाएको उदासीनता, लाचारीपन र कार्यशैलीले संघीयता कार्यान्वयनमा असर पुर्याइरहेको छ ।
संसद्मा पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा महत्वपूर्ण कानुन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । पाँचौँ अधिवेशन सरकारको अदूरदर्शिता र संसद्लाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिका कारण अपेक्षित रूपमा काम गर्नबाट चुकेको छ । संसद्लाई निष्प्रभावी बनाउने सरकारको रणनीति सफल हुन नदिन प्रतिपक्षी दलहरूले आफ्नो भूमिका अझ प्रभावकारी बनाएर सरकारलाई संसद्मा र्याखर्याख्ती पार्न सफल भए । अन्ततः ठुलो दम्भ बोकेको सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुग्न बाध्य भयो । संसद्लाई सरकारको अनियन्त्रित स्वेच्छाचारिताबाट जोगाउन र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवन्त बनाउन यो अधिवेशनमा प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका प्रशंसनीय रह्यो ।
(सापकोटा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्)
