सहकारीलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले बनायो मापदण्ड

बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मापदण्ड जारी गरेको छ । बिहीबार केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, ०८१’ जारी गरेको हो । यो मापदण्ड राष्ट्र बैंकले बनाए पनि कार्यान्वयन भने राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले गर्नेछ । यद्यपि, प्राधिकरणले अनुरोध गरेको अवस्थामा ठुला सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न सक्नेछ । राष्ट्र बैंक ऐनमा ५० करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएको वा सो रकमबराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा प्राधिकरणको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यो मापदण्ड ४ चैतमा केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको मापदण्डअनुसार बचत तथा ऋण सहकारीले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्ने भएका छन् । संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्नेछ, तर यसरी ऋण लिँदा पुँजीकोषको शतप्रतिशतभन्दा बढी हुन पाइनेछैन । तर, ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी सामूहिक जमानीमा गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशत वा पुँजीकोषको १० गुणासम्म (जुन कम हुन्छ, त्यो सीमासम्म) ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

 प्रतिसदस्य ५० लाखसम्म बचत संकलन गर्न सक्ने
नयाँ मापदण्डअनुसार एकभन्दा बढी प्रदेश कार्यक्षेत्र बनाएका सहकारी संस्थाहरूले एक सदस्यबाट ५० लाखसम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछन् । एउटा जिल्ला मात्रै कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले प्रतिसदस्य १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत संकलन गर्न नपाउने उल्लेख छ । एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारीले एक सदस्यबाट २५ लाखसम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ । १४ पुस ०८१ अघि कायम बचतको हकमा सो मितिको दुई वर्षभित्र निर्धारित सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्नेछ । मापदण्डअनुसार नियमित बचत खातामा पनि सीमा लगाइएको छ । सहकारीले गर्ने कुल बचतको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने उल्लेख छ ।

  १० लाखभन्दा बढी रकम बचतको स्रोत खुलाउनुपर्ने
बचत तथा ऋण सहकारीका सदस्यले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ । सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न नपाउने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डअनुसार संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछैन । 

अधिकतम पाँच लाखसम्म विनाधितो ऋण दिन सक्ने
मापदण्डअनुसार संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा पाँच लाखमध्ये जुन कम हुन्छ, सोबराबरको रकम मात्र विनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । यसरी विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुईजना सदस्यको जमानी लिनुपर्ने उल्लेख छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको सेयर तथा सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । यसबाहेक अन्य कुनै संस्थाको सेयर–डिबेन्चरमा लगानी गर्न नपाइने उल्लेख छ । 

सहकारी संस्था तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ, सोहीबराबर) हुन आउने रकमबराबरको जग्गा तथा भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रूपमा खरिद तथा निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

सर्तविपरीत सम्पत्ति खरिद तथा निर्माण गरेमा सोबराबरको रकम प्राथमिक पुँजी गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ । सम्पत्ति खरिद तथा निर्माण गर्दा साधारणसभाको बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । सम्पत्ति खरिद तथा निर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्नेछ । 

कृषि, उद्योग र व्यवसायमा कुल ऋणको ५० प्रतिशत कर्जा प्रवाह अनिवार्य
विशिष्टीकृत संस्थाबाहेक ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन–विस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यो सीमाभित्र नरहेका संस्थाले ०८३ असार मसान्तसम्म यस्तो सीमा कायम गरिसक्नुपर्ने मापदण्डले उल्लेख गरेको छ ।सहकारीले कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्न ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्नेछ । यस्तो ग्रेस अवधि तय गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले स्वीकृत कर्जाको प्रयोजनअनुसारको ग्रेस अवधि कायम गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

सहकारीले लगानी गर्ने कुनै पनि ऋणको ग्रेस अवधि पूरा भएपछि तीन महिनाभन्दा बढी अन्तरालमा पर्ने गरी साँवाको किस्ता निर्धारण गर्न पाइनेछैन । यस्तो ग्रेस अवधि तय गर्दा कर्जाको प्रयोजनअनुसारको ग्रेस अवधि कायम गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । संस्थाले ऋणीको सम्पत्ति धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट ऋण लिँदा ऋणीले संस्थाबाट लिएको ऋण रकमभन्दा बढी ऋण लिन पाउनेछैन । तर, संस्थाको सञ्चालकले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति धितो राखी आफूआबद्ध संस्थाको संस्थागत प्रयोजनका लागि लिइने ऋणलाई भने यो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ । 

धितोको ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाइने
संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । सहकारी संस्थाले अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा उप तथा महानगरपालिकामा रहको धितो मूल्यांकनको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म र नगर तथा गाउँपालिकामा रहेको धितोको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ ।

सहकारी संस्थाले ऋणी सदस्य स्वयंको वा एकाघर–परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउने मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्ड लागू हुनुअघि सदस्य स्वयंको वा एकाघर–परिवारको धितोबाहेक तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह भएको ऋणलाई ०८३ असार मसान्तसम्ममा नियमित गरिसक्न उल्लेख छ । सहकारी संस्थाले ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्ताबन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने उल्लेख छ । सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यको सदस्यताबापतको सेयरको धितोमा ऋण प्रवाह गर्न नपाउने उल्लेख छ । सहकारी संस्थाले सम्भाव्य परियोजनाको स्थापना र विकासका लागि सोही परियोजना धितोमा रहने गरी उक्त परियोजनाको प्रगतिका आधारमा किस्ताबन्दीमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

१२ महिनासम्म भाका नाघेमा खराब कर्जा हुने
मापदण्डले सहकारीबाट प्रवाह भएको ऋणलाई भुक्तानी अवधिका आधार सक्रिय र निष्क्रिय ऋणमा वर्गीकरण गरेको छ । भाका ननाघेको वा भाका नाघे पनि तीन महिना नबितेको ऋणलाई असल ऋणमा वर्गीकरण गरिएको छ । सदस्यहरूको बचतको सुरक्षणमा प्रवाह गरेको ऋणलाई पनि सक्रिय कर्जामा वर्गीकृत गरिएको छ । तीनदेखि पाँच महिनासम्म भाका नाघेको ऋणलाई कमसल, पाँचदेखि १२ महिनासम्म भाका नाघेमा शंकास्पद र १२ महिनाभन्दा बढीले भाका नाघेमा खराब ऋण मान्ने उल्लेख छ । 

असल ऋणका लागि सहकारीले १ प्रतिशत न्यूनतम ऋण नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कमसललाई २५ प्रतिशत, शंकास्पदलाई ५० प्रतिशत र खराब ऋणलाई एक सय प्रतिशत नोक्सानीको व्यवस्था गरिएको छ ।  बचत र ऋणको ब्याजदरबिचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ । ब्याजदर गणना गर्दा बचत र ऋणको भारित औसत ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्नेछ । सहकारी संस्थाले बचतको र ऋणको ब्याजदर मासिक रूपमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।