रेडक्रसका पाँच पदाधिकारी प्रतिबन्धित

राजनीतिक भागबन्डा सक्रिय रहेको भन्दै रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पाँचजनालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रतिबन्धमा पर्नेमा प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपाल, भूपतिलाल श्रेष्ठ, मनोजकुमार थापा, विनोदकुमार बस्नेत र नारायण तिमल्सिना छन् । उनीहरूलाई महासंघअन्तर्गतको अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (सिएमसी)ले प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको हो । उनीहरू अब रेडक्रसको कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन पाउनेछैनन् ।

‘सिएमसीमार्फत यी पाँच व्यक्तिहरू सोसाइटी सञ्चालन तहबाट हट्नुपर्छ र सोसाइटीको आउँदो निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन उनीहरूलाई अनुमति प्रदान गरिनुहुँदैन भनी नेपाल रेडक्रसलाई सिफारिस जारी गरेको घोषणा गर्दछ,’ सिएमसीले सार्वजनिक गरेको पत्रमा भनिएको छ । रेडक्रसको वर्तमान कार्यसमितिमा सुदर्शन नेपाल अध्यक्ष, श्रेष्ठ महामन्त्री, थापा उपमहामन्त्री, बस्नेत र तिमल्सिना केन्द्रीय सदस्य छन् । नेपाल, थापा र बस्नेत कांग्रेस, श्रेष्ठ एकीकृत समाजवादी (हाल एमाले) र तिमल्सिना माओवादीबाट चयन भएका थिए ।  उनीहरू राजनीतिक दलको भागबन्डामा कार्यसमितिमा चयन भएका थिए । सोसाइटीकै केन्द्रीय सदस्यको पदमा रहेका उमेश थापालाई भने प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । उनी कांग्रेस कोशी प्रदेशका महासचिव छन् । 

रेडक्रसका पूर्वनिर्देशक नन्दराज थपलियाले राजनीतिक भागबन्डामा सोसाइटीको नेतृत्व गर्ने पाँचजनालाई प्रतिबन्ध गरिए पनि केन्द्रीय सदस्य उमेश थापालाई भने अझै प्रतिबन्ध नलगाइएको बताए । ‘राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा केही व्यक्तिले रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्व गरिरहेका थिए । उनीहरूमध्ये पाँचजनालाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर, अर्का केन्द्रीय सदस्य उमेश थापाबारे केही उल्लेख छैन,’ उनले भने ।

सिएमसीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमातहतका जिल्ला कार्यसमितिमा रहेका पदाधिकारीको पनि राजनीतिक आबद्धता परीक्षण गरिरहेको छ । दलमा क्रियाशील भएको भेटिएमा उनीहरूलाई पनि कारबाही गरिने सिएमसीले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ । ‘रेडक्रस सोसाइटीको सञ्चालन तहको सदस्यतामा राजनीतिक दलहरूका लागि भागबन्डालाई बढावा दिएर राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइएको छ । यो भनेको तटस्थता तथा स्वाधीनताको सिद्धान्त उल्लंघन हो । जुन सिद्धान्तको पालना विश्वभरका रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूका सम्पूर्ण कर्मचारी तथा स्वयंसेवकले गर्नु आवश्यक छ । अनुपालन तथा मध्यस्थता समितिको प्यानेलले समितिलाई प्राप्त अन्य जानकारीको पनि अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसो हुँदा थप व्यक्तिलाई पनि पद छाड्न अनुरोध गर्न सक्नेछ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

 नन्दराज थपलिया, पूर्वनिर्देशक, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी
राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा केही व्यक्तिले रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्व गरिरहेका थिए । उनीहरूमध्ये पाँचजनालाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर, अर्का केन्द्रीय सदस्य उमेश थापाबारे केही उल्लेख छैन ।

दुई समानान्तर कार्यसमितिका कारण नेपाल रेडक्रस करिब चार वर्षदेखि बन्धक अवस्थामा छ । विशेषगरी भ्रष्टाचारका घटनाका कारण सोसाइटी बदनाम हुँदै आएको छ । घटनाको पटक–पटक अनुसन्धान र छानबिनसमेत भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण हालसम्म कसैलाई कारबाही हुन सकेको छैन । अवरुद्ध सोसाइटीलाई चलायमान गर्न सिएमसीले आगामी तीन महिनासम्म विवाद समाधान नगरे निलम्बन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । नेपाल रेडक्रसमा हाल सुदर्शन नेपाल र डा. विशाल भण्डारी नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै कार्यसमिति क्रियाशील छन् । यी दुवैलाई सरकार र आइएफआरसीले मान्यता दिएको छैन । यो अवस्थामा रेडक्रसको न विधान संशोधन हुन सकेको छ, न आवधिक निर्वाचन नै । 

आइएफआरसीमार्फत हाल नेपाल रेडक्रसलाई प्रत्येक वर्ष एक अर्ब मूल्यबराबरको विभिन्न सहयोग आइरहेका छन् । विशेषगरी प्राकृतिक प्रकोप, सामाजिक विकास र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आइएफआरसीको गुणात्मक सहयोग रहँदै आएको छ । निलम्बनमा परे उल्लेखित सहयोग रोकिन सक्छ । यस्तै विवादपछि आइएफआरसीले हालै मात्र पेरुमा मातहतको रेडक्रस निलम्बन गरेको छ । त्यसअघि केन्या, बेलारुस र ग्रिसमा पनि रेडक्रसलाई निलम्बन गरेको नजिर छ । 

भ्रष्टाचार अभियोग लागेपछि १२ साउन ०७७ मा रेडक्रसका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापाको कार्यसमितिलाई भंग गरी तत्कालीन सरकारले डा. नेत्र तिमल्सिनाको नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । वर्ष दिनभित्र निर्वाचन गरी नयाँ कार्यसमितिलाई कार्यभार जिम्मा लगाउने कार्यादेश पूरा गर्न तिमल्सिना नेतृत्वको समिति असफल भयो । त्यसपछि उक्त कार्यसमितिको ठाउँमा तत्कालीन सरकारले १४ पुस ०७९ मा प्रा. सुदर्शन नेपाल नेतृत्वको समूहलाई रेडक्रसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दियो । तर, सरकारको निर्णयविरुद्ध तिमल्सिना नेतृत्वको समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो । सर्वोच्चले २३ पुस ०७९ मा पुरानो कार्यसमितिलाई नै निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले सर्वोच्चको उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै ३१ जेठ ०८० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत पुनः नेपालकै कार्यसमितिलाई रेडक्रस पठाएको थियो । 

अदालतको आदेश अवहेलना भएको भन्दै तिमल्सिना निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले पुनः तिमल्सिनाकै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरी तिमल्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिलाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगायो । तिमल्सिना राजदूतमा नियुक्त भएपछि उक्त समूहको नेतृत्व भने अहिले डा. विशाल भण्डारीले गरिरहेका छन् । 

प्रा. नेपालको कार्यसमितिले पछि रेडक्रसको अधिवेशन गरेको थियो । तर, उक्त अधिवेशन अवैध भएको भन्दै तिमल्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिले छुट्टै अधिवेशन ग¥यो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले दुवै समूहको कार्यसमितिले मान्यता भने पाएका छैनन् । यसबिचमा नेपाल नेतृत्वको समूहले १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च गरिसकेको छ । सोही विषयलाई उठाएर रेडक्रसका कर्मचारीले समाज कल्याण परिषद्मा गत वर्ष नै उजुरी हालेका थिए  । 

रेडक्रसभित्र मौलाएको चरम भ्रष्टाचार र दलीयकरण अर्को जटिल समस्या छ । रेडक्रसभित्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न समाज कल्याण परिषद्ले गत वैशाखमा बोर्ड सदस्य सञ्जय शाहको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । त्यसअघि पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाही, नागरिक अगुवा डा. होमनाथ चालिसे, उमा पौडेल, लक्ष्मीकुमार पौडेल, धनञ्जय पौडेल र निशा बानियाँको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति गठन भएको थियो । सबै समितिले रेडक्रसमा नातावाद र भ्रष्टाचारको जालो डरलाग्दो रहेको औँल्याएका थिए । तर, चरम दलीयकरणका कारण हालसम्म कोहीविरुद्ध कारबाही हुन सकेको छैन ।