बैंकिङ क्षेत्रको अस्वस्थ नियमन र नयाँ गभर्नर

नेपालको सुदृढ बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई मजबुत गर्दै लगेकामा उनीहरूमाथिको नियमनमा अस्वस्थता, संकुचन र विचलन बढ्दै गएको छ 

नेपालले सन् १९८४/८५मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमअफ) को संरचनात्मक समायोजन सुविधा (साफ) कार्यक्रममार्फत बैंकिङ/वित्तीय क्षेत्रलाई आंशिक खुला गर्ने नीतिअनुरूप वैदेशिक बैंकहरूको स्वामित्वमा नेपाल अरब बैंक (हाल नबिल) सहित तीन बैंक स्थापनासँगै नियन्त्रणात्मक ब्याजदरलाई केही खुला गरी बैंकिङ सुधार सुरु गरेको थियो । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापश्चात् निर्वाचित सरकारले आर्थिक उदारीकरण नीति लागू गरेसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि उदार नीति अनुसरण गरियो । फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्रको विकास तथा उपलब्धि संख्यात्मक आधारमा मात्र नभई गुणात्मक आधारमा पनि फड्को मारेको छ । यसअनुसार बैंक/वित्तीय संस्थाको संरचना, आधुनिक बैंकिङ सुविधा– जस्तो एटिएम कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, एबिबिबिएस, ‘ब्रान्चलेस’ बैंकिङ, अनलाइन पेमेन्ट सेवासँगै बैंकिङ गतिविधि, पहुँच, प्रगाढतामा समेत व्यापकता आएको छ । बैंकिङ विकास ऐतिहासिक र एकांकी रूपमा मात्र नभई, महत्वपूर्ण बैंकिङ परिसूचकको आधारमा पनि नेपाल दक्षिण एसियामा अग्रपंक्तिमा आइसकेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका साथै पर्यटन, उद्योग वाणिज्य इत्यादि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक विदेशी बैंक (जो हाल एक मात्र छ) र विदेशी बैंक शाखा (हालसम्म छैन) भित्र्याउन/टिकाउन चुनौतीपूर्ण छ । 

नेपालको सुदृढ बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई मजबुत गर्दै लगेकामा उनीहरूमाथिको नियमनमा अस्वस्थता, संकुचन र विचलन बढ्दै गएको छ । यससँगै तरलता संकट र दुई–तीन वर्षयता ६००/७०० अर्बको उच्च तरलता भई न्यून कर्जा लगानी, ऋण नतिर्नेको कालोसूची तीन–चार गुणाले बढ्नुका साथै खराब/निष्क्रिय कर्जा दोब्बरभन्दा बढीले बढ्दै गएको छ । शंकास्पद बैंकिङ कारोबारको उच्च वृद्धि तथा अवैध क्रिप्टोकरेन्सीको बढ्दो कारोबारसँगै बैंकिङ नियमन र अभ्यासमा विचलन आएकाले बैंकिङ क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्रलाई पनि धराशयी बनाउँदै लगेको अवस्था छ । 

नियन्त्रणात्मक बैंकिङ प्रणालीको नेपाल राष्ट्र बैंक (नेराबैंक) ऐन २०१२ लाई उदार आर्थिकनीतिअनुरूप यसको नयाँ ऐन २०५८ ल्याइयो, जसबाट केन्द्रीय बैंकलाई मूल्य, शोधनान्तर र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको जिम्मा दिएर विकसित देशसरह स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाइयो । यसअनुसार यसको मर्मअनुसार बैंकिङ विकास, नियमन र अभ्यास अगाडि बढिरहेको थियो । तर, १९६० को पछिल्लो उत्तरार्द्धपश्चात् उदारीकरणको मर्मविपरीत केही नियन्त्रणात्मक, हस्तक्षेपकारी तथा आदेशात्मक निर्देशन जारी गरियो । साथै, सिइओको तलबभत्ता तोक्ने र अधिकार कटौती गर्ने तथा नियुक्ति र बर्खास्तीका साथै यी संस्थामा सञ्चालनमा पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न यस्ता अवाञ्छनीय आदेश र हस्तक्षेप थालेपछि बैंक/वित्तीय संस्था अविवेकी नियमन र हस्तक्षेपबारे स्वस्थ आलोचना गर्न पनि डराउनुपर्ने स्थिति देखापर्न थाल्यो, जुन पछिल्लो समय झनै भयावह भएको देखिन्छ । 

‘ओपन मार्केट अप्रेसन’मार्फत प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज कायम गराउनुको सट्टा ब्याज दरलाई एक अंकमा राख्न नेराबैंकले आव ०६७/६८ तिर पहिलोपटक परोक्ष रूपमा कार्टेलिङ सुरुवात गराएको थियो । त्यस्तै वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकले आधुनिक वाणिज्य बैंकिङ सञ्चालन गर्न विकासोन्मुख देश भएकाले पाँच–सात प्रतिशतसम्मको अनिवार्य विपन्न वर्ग कर्जाको प्रावधान राखी धेरै वर्षदेखि सञ्चालित प्राथमिक क्षेत्र कार्यक्रम जोखिमयुक्त भएको तर बैंकको विज्ञता नभएकाले पहिल्यै फेजआउट गरिसकेकामा यसलाई न्यून ब्याजमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान पुनः राखेर बैंक/वित्तीय संस्थालाई अवाञ्छनीय निर्देशन गरियो । जसलाई हाल बढाउँदै लगी करिब ३५ प्रतिशत पुर्‍याइसकिएको र छिटै ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ । 

२०७० को पूर्वार्द्धमा पुँजीवृद्धि गर्नेजस्तो संवेदनशील विषयमा अर्थतन्त्रको आकारलाई ख्याल नगरी विनाअध्ययन सनकका भरमा नियामकले बैंक–वित्तीय संस्थाको पुँजीलाई तीन गुणा वृद्धि गरियो, जसलाई मर्जर नगरी बैंकसँगै ऋण लिई बैंककै राइट सेयरमार्फत पुँजीवृद्धि गर्न दिनु अनुपयुक्त थियो । साथै, घरजग्गा कर्जालाई केही खुकुलो गरियो । बढेको पुँजीअनुसार प्रतिफल दिन यी संस्थाले आक्रामक रूपमा लगानी गर्ने नीति अनुसरण गरे । ०७६/७७ देखि घरजग्गा कर्जालाई बेलगाम छाडिँदा कमजोर सुपरीवेक्षण हुँदा बैंक–वित्तीय संस्थाले ऋणलाई सधैँ असल बनाउने– ‘एभरग्रिनिङ लोन’ जस्तो गलत नीति अपनाउन थाले । फलतः अर्थतन्त्रको प्रशोचन क्षमताभन्दा धेरै बढी कर्जा प्रवाह भई ०६८ को ४६ प्रतिशतको कर्जा जिडिपी अनुपात शतप्रतिशतभन्दा वृद्धि भई ०७८ मा ९७ प्रतिशत पुग्यो (हाल ९२ प्रतिशत) जबकि यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिमा कर्जावृद्धिको खासै असर नभई (अति न्यून असर) चार प्रतिशतको औसत सामान्य मात्र भयो । यस्तो वित्तीयकरणले बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्र दुवैलाई अरू जोखिममा पुर्‍याएको छ । 

यस्तो महत्वपूर्ण पदमा नेराबैंकमा पहिलोपटक कानुनतः अयोग्य व्यक्ति गभर्नर नियुक्त भई अदालतमा समेत मुद्दा परे पनि त्यसलाई निर्क्योल नगरी पदावधि सिध्याइँदै छ । सरकारले उपयुक्त कानुनी प्रक्रिया नअपनाई गभर्नरलाई बर्खास्त गर्नु पनि अर्को विडम्बना भयो । यसवेला केन्द्रीय बैंकबाट मौद्रिक नीति/नियमन, सुपरीवेक्षणमा राजनीतीकरणसहित संकुचन, विचलन र हस्तक्षेपका विकृत रूप सबै देखिए । यीबाहेक यस अवधिमा निम्न अवाञ्छित गतिविधि देखिए : 

१) तरलता ठुलो संकटको वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिले संकटको समाधानभन्दा पनि अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात उल्लेख्य बढाई यसलाई झन् चर्काएको थियो भने बजार प्रणालीमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज कायम गराउनुको सट्टा केही सेवाग्राहीको स्वार्थमा ब्याज एक डिजिटमा राख्न नियामकले ०७८/७९ देखि दुई वर्षसम्म कार्टेलिङ गर्न लगाउनु अर्को विडम्बना हो ।

२) नेराबैंकले कोरोनामा राहत दिने नाममा सरकारको निर्देशनमा धेरै ‘पपुलिस्ट’ नीति तथा कार्यक्रम ल्याई अतिरिक्त मुद्रासमेत निष्कासन गरी झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँको बैंक–वित्तीय संस्थालाई सहुलियतपूर्ण/पुनर्कर्जा सुविधा दिइयो भने अर्कातर्फ नियमनलाई खुकुलो पारेअनुसार जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणलाई बलियो नबनाउँदा बैंक–वित्तीय संस्थाले आफूअनुकूल एभरग्रिनिङ लोन पोलिसी अपनाए, जसले संकट निम्त्याइरहेको छ ।

३) कोराना सिद्धिनासाथ आइएमएफ कार्यक्रमको बहानामा चालू पुँजी कर्जामा अधिक नियन्त्रणले गर्दा निजी क्षेत्रले बैंकिङ इतिहासमै पहिलोपटक केन्द्रीय बैंकविरुद्ध महिनौँ हडतालसमेत गरे । त्यसपछि आफूअनुकूल सरकार आउनासाथ त्यस्तो कर्जालाई सजिलै खुकुलो गरी नियमनको राजनीतीकरण गरियो ।

४) मौद्रिक नियामकले अर्को नियामक निकायको क्षेत्र सेयरबजारमा विनासल्लाह ठाडै हस्तक्षेप गरी आफ्नो सरकार आउनासाथ १२ करोडको सेयरकर्जालाई एक्कासि ८० करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याउनु र त्यसपश्चात् अर्को सरकार आउनासाथ एक्कासि १२ करोड रुपैयाँमा यस्तो कर्जा झार्ने निर्णय गरी सेयरबजार तहसतहस बनाइयो ।

५) अहिले निष्क्रिय कर्जासम्बन्धी नेराबैंकको तथ्यांकलाई आइएमएफले पहिलोपटक विश्वास नगरी १० ठुला वाणिज्य बैंकको मूल्यांकन अन्तर्राष्ट्रिय अडिटर फर्मबाट गराउने सर्त राखेर गराउँदै छ, जुन नियामकका लागि लजास्पद विषय हो ।

६) विगतमा अनुत्पादक घरजग्गा कर्जालाई अझ खुकुलो गर्दा यस्तो घरजग्गा धितो र कर्जामा कुल कर्जाको दुईतिहाइ घरजग्गा धितो र कर्जाले संकट निम्त्याएको छ । साथै, उच्च कर्जाले आयात बढ्नुका साथै बेयर, गाडीसहित घरजग्गा सम्पत्तिको मूल्य बढाउँदै लगेर ‘एभरग्रिनिङ लोन’ नीतिमार्फत निजी क्षेत्रतर्फको कुल कर्जा जिडिपीसँगको अनुपात हाल ९२ प्रतिशतमाथि रहेको छ, जबकि अनुकूल लगानीको वातावरण बनाई लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने छिमेकी भारतमा यस्तो अनुपात ५० प्रतिशत मात्र छ भने भुटान र बंगलादेशमा क्रमशः ७१ र ३८ प्रतिशत छ । यसरी वास्तविक क्षेत्रसँग लिंकविना सुनिएजस्तो बढेको कर्जा वा वित्तीयकरणले बैंकिङमा ‘सिस्टमिक रिस्क’ बढेर अर्थतन्त्रमा पनि संकट निम्त्याइरहेको छ ।

७) यही समयमा सरकारको अति हस्तक्षेपका कारण पूर्वगभर्नरहरूले एक स्वरमा नेराबैंक अर्थ मन्त्रालयको शाखाजस्तो भयो समेत भनेका थिए ।

८) बैंकमा व्यवसायी र बैंकर अहिले नै छुट्याउने विषय सैद्धान्तिक हिसाबले ठिक भए पनि क्षमताका हिसाबले तत्काल सम्भव नभएको विषयलाई नियामकले अगाडि बढाउदा पुँजी पलायन उच्च भई बैंकिङ संकट निम्त्याइरहेको छ ।

९) उदार नीतिको मर्मअनुसार नियमन र सुपरीवेक्षण हुनुको साटो अनेक अनिवार्य कर्जासहित अनेक हस्तक्षेपकारी नियमनको उल्झनले गर्दा एक मात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्टान्डर्ड चार्टर बैंकले नेपाल छोड्न खोज्नुले हाम्रो नियमन कुन अवस्थामा छ, प्रस्टै छ ।

१०) नेराबैंक सञ्चालक समितिलाई पदेन अर्थसचिवबाहेक नेराबैंकको रिटायर्डको स्वार्थ बाझिने गैरप्रोफेसनल क्लबजस्तो बनाइनु अर्को दुर्भाग्य हो ।

नेपालमा कहिले लामो अवधिको उच्च तरलता संकट र कहिले लामो अवधिको यत्रो उच्च तरलता मुख्य समस्या देखिँदै आएको छ । वास्तवमै गौण रूपमा हेर्ने हो भने लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, आर्थिक मन्दी र संकुचित मौद्रिक नीतिले गर्दा ‘फ्रेस लोन’ जान सकेको छैन । तर, बैंक–वित्तीय संस्थाले ‘रिसेडुलिङ/रिस्ट्रक्चररिङ’ गरेर कर्जा गइरहेको देखाई टालटुल कामचलाउ नीति लिएका छन् । यसले बैंकिङ र अर्थतन्त्र साँच्चै संकटमा भएको संकेत गरिरहेको छ । एक अनुभवी बैंकर नेपालको इतिहासमै हालकोजस्तो बैंकिग चुनौती/संकट पहिले नदेखिएको टिप्पणी गर्छन् । रुपैयाँलाई भारतीय मुद्रासँग ‘पेग’ गरिएको र भारतको मूल्य स्थायित्वले हाम्रो मूल्यमा प्रभाव पारिरहेकाले मूल्यमा केही स्थायित्व भए पनि खासगरी वित्तीय स्थायित्वमा यस्तो गहिरो तरलता संकट र उच्च तरलताको असामञ्जस्यको स्थिति बारम्बार देखिँदा नेपालमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता खोइ भन्ने गरिन्छ । 

अर्कातर्फ बैंकिङ अभ्यास पनि स्वस्थ नभएको गुनासो सुनिन्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा खाता सञ्चालनको ६ महिनामा नै खाता फ्रिज हुुनु, ऋण सम्झौताविपरीत कर्जा दर बढाउँदै लैजानु, कतिपय केसमा थोरै ऋणको घरजग्गा धितोमा धेरै मूल्यको पूरै घरजग्गा नै लिलाम गरिदिने, विभेदकारी निक्षेप कर्जा अभ्यास (खराब­) गरेको पनि पाइएको छ । समस्या बढाउनमा बैंक–वित्तीय संस्था/निजी क्षेत्र पनि कम जिम्मेवार छैनन् । नाफा कमाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नु, धेरैजसोले ओभरग्रिनिङ लोन बनाउन गलत अघोषित नीति लिनु, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु, नियामकको गलत नीति र नीतिगत विचलनमा पनि बोल्न नसक्नु, धेरै संस्थाले सुशासन कायम गर्न नसक्नुजस्ता गलत अभ्यास पनि हुने गरेको पाइन्छ । 

यस्ता विकृति/विचलनले गम्भीर बैंकिङ चुनौती/संकटका साथै चलायमान हुन नसकिरहेको अर्थतन्त्रमा थप जोखिम बढाएको छ । यस्ता गम्भीर चुनौतीको आगो निभाई बैंकिङ क्षेत्रलाई सुदृढ गरी अर्थतन्त्रलाई बलियो र विकसित गराउने वातावरण वनाउने जिम्मेवारी अब नयाँ नियुक्त हुने गभर्नरको काँधमा आउनेछ । हालको उपर्युक्त बेथिति संरचनात्मक नीतिगत सुधार नगरी तत्काल समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन । नेराबैंक ऐनकोे प्रावधान र वित्तीय उदारीकरणको मर्मअनुसार नियमन र सुपरीवेक्षण प्रणालीलाई बलियो, स्वस्थ र पारदर्शी बनाई विनाभेदभाव कडा सजाय/कारबाही गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अर्कातर्फ बैंक–वित्तीय संस्थाको क्षमतानुसार स्वनियमन र सुपरीवेक्षणमा पनि जोड दिँदै जानुपर्छ । बजारमा नियामकले हस्तक्षेप गर्नुपरेमा बैंक दर तथा ‘ओपन मार्केट अप्रेसन’मार्पmत परोक्ष बजारउपकरण प्रयोग गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ । उदार नीतिअनुरूप नियन्त्रित ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ होइन, सहजीकरणमार्फत बैंक–वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रलाई पनि अनुकूल वातावरण बनाई हालको विकराल स्थितिलाई सुधार्नु अपरिहार्य छ । 

यी सबै समस्या समाधानका लागि उच्च नैतिक चरित्रसहित मुख्यतः आर्थिक, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो दख्खल (योग्यता र अनुभव) र नेतृत्व क्षमता भएको हाम्रो होइन, राम्रो गैरराजनीतिक चरित्रको व्यक्ति गभर्नर हुनु अपरिहार्य छ । नत्र, अहिलेकै नियति दोहोरिने निश्चित छ । तर, अहिलेको भागबन्डे र बिचौलिया संस्कृतिमा यस्तो योग्य र सक्षम व्यक्ति गभर्नर बनेर आउनेमा शंकै छ ।

(कार्की अर्थ, बैंकिग र पुँजीबजार विश्लेषक हुन्)