संघीय निजामती विधेयक : ‘कुलिङ पिरियड’मा प्रशासकले घुसाए स्वार्थ 

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रशासकहरूले आफ्ना स्वार्थ समावेश गरेका छन् । उपसमितिले संवैधानिक नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति जुटाए पनि प्रतिवेदन बुझाउँदासम्म प्रशासकहरू आफ्नो स्वार्थ घुसाउन सफल भएका छन् । राजदूत र न्यायाधीश बन्न कुलिङ पिरियड नचाहिने गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको छ । उपसमितिले टुंग्याएको विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गरिएको छ । विशेष गरी संवैधानिक आयोग र वैदेशिक नियोगमा प्रशासकहरूको नियुक्ति बेथिति कम गर्न निजामती ऐनमा पहिलोपटक कुलिङ पिरियड राख्ने प्रयास भएको थियो । 

समितिमा हालै पेस गरिएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन’को ३७औँ बुँदामा यस विषयको उल्लेख छ । साथै प्रस्तावित विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा उपसमितिले नयाँ व्यवस्था थप्ने गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।

त्यसमा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । अर्थात् संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि एक वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान राख्नुपर्ने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन दिएको छ । 

तर, कर्मचारीको तहबाट कूटनीतिक नियुक्ति वा न्यायाधीश नियुक्तिमा भने कुलिङ पिरियड नराख्ने गरी स्वार्थ घुसाएको छ । विधेयकको प्रस्तावित उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘तर, नेपाल सरकारले गर्ने कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधानबमोजिम न्यायपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्ति पाउन यस उपदफाको व्यवस्थाले बाधा पारेको मानिनेछैन ।’ 

स्रोतका अनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न कुलिङ पिरियडले असर गर्ने भन्दै न्यायसेवाका सचिव र सहसचिवहरूको दबाब थियो । विधेयकमाथिको शृंखलाबद्ध छलफलमा सहभागी कानुनका सचिवहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड नराख्न दबाब दिँदै आएका थिए । 

यसमा सबैभन्दा बढी चासो हालका कानुन मन्त्रालयकै सचिव उदयराज सापकोटाकै देखिएको स्रोत बताउँछ । कुलिङ पिरियड राख्न नहुने भन्दै सापकोटासहित हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनतर्फका सचिव फणीन्द्र गौतमले समितिकै छलफलमा बहस गरेका थिए । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कुलिङ पिरियड लागू नहुने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । हाल सरकारी नियुक्तिमध्येमा बढी बेथिति देखिएको राजदूतमा पनि हो । पछिल्लो समय कूटनीतिक मामिलाबारे अनुभव र क्षमता नभएका प्रशासकलाई पनि सरकारले राजदूत नियुक्ति दिँदै आएको छ ।