गणतन्त्रका चुनौती र अबको बाटो

पेरिस कम्युनमा झैँ यतिवेला मुलुकमा पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू सल्बलाइरहेका छन् । खासगरी हिजोको सामन्तवादका नायक ज्ञानेन्द्र शाहका अभिव्यक्ति र गतिविधि अनि ज्ञानेन्द्रको नाम लिएर पुनरुत्थानवादी पूर्वपञ्चहरूले संविधान, गणतन्त्र र नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारविरुद्ध दिइरहेका अभिव्यक्ति र गरिरहेका गतिविधिप्रति ०६२/६३ को जनआन्दोलनका अगुवा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।

यतिवेला पुनरुत्थानवादीहरूले संसद्देखि सडकसम्म संविधानविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनुका साथै विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन् । आखिर यस्तो के कारणले भइरहेको छ ? यसबारे सटिक विश्लेषण गरी गणतन्त्रवादी दलले आत्मसमीक्षा गरी भए गरेका कमि कमजोरी सुधार्न जरुरी छ । पुनरुत्थानवादीहरूले जनताले भोगिरहेका समस्यालाई लिएर लोकप्रियतावादी राजनीति गरिरहेका छन् । देशमा अनेकन काण्डका कारण भ्रष्टाचार बढेको छ र नेताहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । यति मात्र होइन, सत्तामा रहेका राजनीतिक दलका नेताले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप पनि लागिरहेको छ । खासगरी गत निर्वाचनमा पुनरुत्थानवादी, लोकप्रियतावादी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले झन्डै १०/१२ लाख मत प्राप्त गरेका छन् भने जनआन्दोलनकारी राजनीतिक दल, वामपन्थी र लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलको मत घटेको छ ।

तर, राजनीतिक दल र नेताहरूले निर्वाचनको नतिजाप्रति चासो दिएका छैनन् । आफ्नै दलका नेता या आफैँविरुद्ध अनेक आक्षेप लाग्दा पनि दल र नेताहरूले आत्मसमीक्षाको खाँचो महसुस गरेका छैनन् । यसले आज दल र नेताको छविमा ह्रास आइरहेको छ भने प्रणालीमा चुनौती खडा भएको छ । ज्ञानेन्द्र शाहलगायत पुनरुत्थानवादीहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस गरी जनतामा भ्रम छरिरहेका वेला दलका नेताहरूले चाहिँ आफू सच्चिनुको साटो जनताका आँखामा बिझाउने काम गरेर पुनरुत्थावादीहरूले छरेको भ्रमलाई बल दिइरहेका छन् । आज मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक संकट जुन ढंगबाट सिर्जना भएको छ, यसको मूल पहिचान गरी समाधान गर्नुको विकल्प छैन । 

अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनौती खडा हुनुमा पेरिस कम्युनको असफलतासँग नेपालको राजनीतिलाई पनि तुलनामा गरेर हेर्नुपर्छ । ७२ दिनसम्म रहेको पेरिस कम्युन किन कायम भएन ? वास्तवमा क्रान्तिकारीहरूले पेरिस कम्युन कायम गर्न केही भुल गरे । खासगरी विरोधीका सेनालाई निःशस्त्र नगर्नू, फ्रान्सका बैंकमाथि कब्जा नगर्नू, भर्सेलिज र प्रसियाका शत्रु पक्षको सेनालाई परास्त गर्न नसक्नु, पुँजीपतिलाई जेल हाल्नुको सट्टा विदेश बहिर्गमनको अवसर दिनु, विरोधीलाई सहरभित्र आवतजावत गर्न दिनु, किसानलाई संगठित गरी उनीहरूबाट सहयोग लिन नसक्नु, पेरिस कम्युनलगत्तै भएको निर्वाचनमा विरोधीलाई उठ्ने मौका दिनु, ग्रामीण भेगसम्म पेरिस कम्युनको विजयको सन्देश प्रवाह नहुनु र राज्यसत्ता टिकाउन मजदुर नेताहरू क्रान्तिकारी सिद्धान्त र संगठनमा संलग्न नहुनुजस्ता कारणले पेरिस कम्युन ७२ दिनभन्दा बढी टिक्न सकेन । पेरिस कम्युनझैँ नेपालमा पनि पुनरुत्थानवादीहरूले संविधानभित्रै बसेर संविधानको विरोध गरी राजसंस्थाको वकालत गरिरहेका छन् ।

नेपालमा पनि ०४६ र ०६२/६३ का जनआन्दोलनमा आइपुग्दा आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूविरुद्ध अध्ययन गर्न गठित मल्लिक र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका दोषी व्यक्तिलाई आन्दोलन र परिवर्तनको सफलतापछि गठित सरकारहरूले कारबाही गर्न नसकेपछि पूर्वपञ्च र पुनरुत्थानवादीहरूले टाउको उठाउने मौका पाए । यति मात्र नभई बहुदल कालमा पूर्वपञ्चहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर कांग्रेस र एमालेले सुनपानी छर्के चोख्याउने काम गरे । यो यिनको महाभुल थियोे । यस्तै, गणतन्त्रपछि कांग्रेस र एमालेले नेतृत्व गरेका सरकारमा पूर्वपञ्चलाई उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउनु उनीहरूको ठुलो भुल र अवसरवादी राजनीतिको पराकाष्ठा हो ।

दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राज्यको सुरक्षामा सामान्य नागरिक भएर बस्ने कबुल गरेर राज्यले आवास र सुरक्षा उपलब्ध गराएको थियो । तर, आन्दोलनयताका चार–पाँच वर्षदेखि देश तथा भारतलगायत विभिन्न देशको भ्रमणमा निस्कने र हिजोको राजतन्त्रकालकै हिसाबले जनतालाई जयजयकारका नारासहित जुलुसमा सहभागी गराउने, जनताको अभिवादन ग्रहण गर्ने, राजतन्त्र जिन्दावाद, राजा आऊ देश बचाउ, गणतन्त्र मुर्दावाद, हिन्दु राजा जिन्दावादजस्ता नाराबाजीबिच ज्ञानेन्द्रले स्वागत अभिवादन ग्रहण गर्दै हिँडे । यसरी हिजोकै राजतन्त्रकालीन समयमा झैँ ज्ञानेन्द्रको स्वागतमा सुरक्षा दिनु राज्यको ठुलो कमजोरी हो । पुनरुत्थानवादीहरूले सडकका यस्ता असंवैधानिक गतिविधि गरिरहेका वेला खासगरी एमालेले पूर्वपञ्चहरूसँग चुनावी तालमेल गरी पूर्वपञ्च तथा राजावादीलाई विजयी गराएर संसद् प्रवेशमा सघायो । यो एमालेको ठुलो भुल, गैरसिद्धान्तनिष्ठ र अवसरवादी राजनीतिको प्रमाण हो ।

गणतन्त्र आएपछि युगान्तकारी परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी सरकारले राहत र रोजगारीमार्फत जनतालाई सन्तुष्टि प्रदान गर्न सक्नुपथ्र्यो । गरिब र बेरोजगारको संख्यामा हरेक वर्ष बढोत्तरी भएको छ । तर, देशभित्र रोजगारी नहुँदा ६०/७० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन् । अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको छ । जनतामा निराशा र आक्रोश छ । श्रमिक र किसान समस्याग्रस्त छन् । उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाबी भएको छ । श्रमिकको जीवनयापन कष्टकर बन्दै गएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम नहुँदा राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसकेर झन्डै दुई खर्ब आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति छ । सार्वजनिक पदका नियुक्तिमा दलीय भागबन्डाका कारण ‘मेरिटोक्रेसी’लाई लत्याइएको छ । दलका नेताहरू अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्डसित प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष जोडिएका छन् । यिनै विविध कारणले जनतामा तीव्र निराशा छाएका कारण पुनरुत्थानवादीहरू सलबलाइरहेका छन् र सदनदेखि सडकसम्म संविधानविरोधी गतिविधि गरिरहेका छन् । बढ्दो महँगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र सत्ता सञ्चालकहरूका गैरजिम्मेवार हर्कतले काठमाडौंका सडकमा राजावादीहरूलाई अराजकता मच्चाउने आधार दिएको हो । राज्य सञ्चालनका क्रममा भएका यस्ता अनेकन कमजोरीले आज पुनरुत्थानवादीहरूले जुन असंवैधानिक गतिविधि गरिरहेका छन्, यसलाई राजनीतिक दल र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र जनताको मन जित्ने ढंगबाट काम गर्नुपर्छ ।

ज्ञानेन्द्र शाहलगायत पुनरुत्थानवादीहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस गरी जनतामा भ्रम छरिरहेका वेला दलका नेताहरूले चाहिँ आफू सच्चिनुको साटो जनताका आँखामा बिझाउने काम गरेर पुनरुत्थावादीहरूले छरेको भ्रमलाई बल दिइरहेका छन्
 

शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न र जनतालाई राहत र परिवर्तनको अनुभूति प्रदान गर्न अब सरकारले ठोस नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरेर उत्पादन र व्यापक रोजगारी विस्तार गर्ने नीति नै अहिलेको प्रमुख आर्थिक नीति हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले सुशासनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । विगतमा अनियमितता र भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी जफत गर्ने र डिजिटलाइजेसनसँगै ठुला नोटको नोटबन्दी गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक खर्चमा कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्न सरकारले साहसिक कदम चाल्नुपर्छ । यस क्रममा केन्द्रमा विषय मिल्ने मन्त्रालयलाई आपसमा गाभेर बढीमा १५ र प्रदेशमा बढीमा पाँच मन्त्रालय कायम गर्ने, मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिको निश्चित प्रतिशत तलब सुविधा र पारिश्रमिकमा हाललाई कटौती गर्ने, मन्त्री तथा सांसदका स्वकीयसचिव, प्रेस सल्लाहकार, विज्ञ नियुक्ति गरी सरकारी खर्च बढाउनुको साटो विद्यमान कर्मचारीतन्त्रका विज्ञ कर्मचारीकै सहयोग लिएर खर्च कटौती गर्नुपर्छ । 

सरकारी सवारीसाधनमा हुने खर्च घटाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि अधिकृतदेखि सबै तहका कर्मचारीका लागि सामूहिक सुविधासम्पन्न बस, माइक्रोबसलगायत परिवहनको व्यवस्था गरी व्यक्तिगत तवरमा सवारीसाधन सुविधा, सवारीचालक, मर्मत–सम्भार खर्च, पेट्रोल, डिजेल खर्च दिने सुविधा हटाउनुपर्छ । सार्वजनिक खर्च घटाउन प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौं उपत्यकामा आवासगृह सुविधा दिने व्यवस्थाको साटो सरकारी काममा काठमाडौं आउँदाजाँदा आतेजाते दैनिक भ्रमण भत्ता तथा सरकारी आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्योपचार र यातायात सेवा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराएर सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक खर्चको शिरोभार घटाउँदै लैजाने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यस्तै, यातायातको सुविधा भएको र भौगोलिक सुगमतालाई ध्यानमा राखेर गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या घटाउनुपर्छ । जनतालाई राहत र रोजगारी तथा उत्पादन वृद्विका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र एक–दुई वर्षमा लागू गरिसक्ने गरी राष्ट्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ । 

गरिब र बेरोजगारलक्षित पहिलो वर्षका लागि चार–पाँच खर्बको राष्ट्रिय कोष खडा गरी राष्ट्रिय उत्पादन तथा रोजगारी वृद्वि कार्यक्रम घोषणा गर्ने, कोष स्थापना गर्न केन्द्रीय बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र विभिन्न राष्ट्रिय कोषलाई शोधभर्ना गर्ने गरी परिचालन गर्ने, गरिब तथा बेरोजगार लक्षित कार्यक्रमका लागि स्थानीय पालिकाबाट तथ्यांक संकलन गर्ने, स्वरोजगारीका लागि स्थानीय तहमै घुम्ती सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने, सीपमूलक तालिम लिएकालाई स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा व्यवसाय, उद्यम सञ्चालन गर्न सस्तो र सुलभ तवरबाट स्थानीय बैंकहरूबाट पुँजी कर्जा प्रदान गरी उद्यम स्वरोजगारमा सहभागी गराउनुपर्छ ।

खेतीयोग्य बाँझो जमिनमा माटो परीक्षण गरी सहकारीमा आधारित पकेट खेती, पशुपालन, फलफूल खेतीका लागि स्थानीय पालिकाको सहजीकरण र व्यवस्थापनमा कृषकलाई उत्प्रेरित र प्रोत्साहित गरिनु जरुरी छ । यस क्रममा राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने तात्कालिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । किसान र उद्यमीले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार र मूल्यको सुनिश्चितता गर्न ७५३ वटै पालिकामा सरकार र स्थानीय उद्यमीको लगानीमा सहकारीमा आधारित कृषि उपज खरिदबिक्री केन्द्र तथा कोल्ड स्टोरेज स्थापना गर्नुपर्छ ।

किसानलाई समयमै मल, बिउ, प्रविधि र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन, किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार र मूल्य सुनिश्चित गर्न ७५३ वटै पालिकामा कृषि सामग्री, बिउबिजन, खाद्य तथा व्यापार कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल औषधि लिमिटेड, साझा यातायात, साझा प्रकाशनलगायतका जनसेवासँग जोडिएका सार्वजनिक संस्थानको शाखा, बिक्री डिपो पुर्‍याउन संघीय प्रणालीअनुरूप स्थानीय सरकारको समेत लगानीमा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।

गरिब तथा बेरोजगार जनता र श्रमिकलाई राहत प्रदान गर्न रासन कार्ड वितरण गर्ने र ७५३ वटै पालिकामा सरकारको लगानीमा सुपथ मूल्यका पसल खडा गरी रासन कार्डका आधारमा बिक्री–वितरण गर्नुपर्छ । उखु किसान, मिटरब्याज पीडित तथा सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्न तत्कालै कदम चाल्नुपर्दछ ।
सरकारले जनतालाई राहत प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारी वृद्वि गर्ने र सुशासन कायम गर्ने राष्ट्रिय संकल्पसाथ राष्ट्रिय कार्यक्रम घोषणा गरी इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने जनतामा नयाँ खालको उत्साह सिर्जना हुनेछ र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न सकिन्छ । यसले धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्यत प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी शक्ति स्वतः परास्त हुनेछन् ।

(खनाल एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हुन्)