पाथीभरा केबलकार निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार निर्माणसम्बन्धी काम यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले केबलकार निर्माणसम्बन्धी हालसम्म भए–गरेका काम-कारबाहीहरू यथास्थितिमा राखी अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि २६ चैतको पेसी तोकेको हो। १३ चैतमा आदेश जारी भए पनि लिखित भने ढिलो गरी सार्वजनिक भएको हो।

‘निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्यता हेर्दा दुबै पक्षको सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा होइन भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने देखिएकाले हालसम्म भए–गरेका काम-कारबाहीहरू यथास्थितिमा राखी अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि उपस्थित हुन २६ चैतको पेसी तोकी सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई पनि दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ। 

त्यस्तै, सर्वोच्चले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद दाहाल, नारायणप्रसाद देवकोटा र पदमबहादुर श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरू दिलराज खनाल, सोम सापकोटा, प्रेमचन्द्र राई र जितेन्द्रकुमार मडैले बहस गरेका थिए।

यामबहादुर लिम्बूलगायतले पाथीभरादेवी दर्शन केबलकार प्रालि र नेपाल सरकारसहित १४ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुक्कुमलुङ क्षेत्र (पाथीभरा)मा केबलकार बनाउने, बनाउन दिनेलगायत सम्पूर्ण कार्य तत्काल रोकी पाऊँ भनी ७ चैतमा रिट दायर गरेका थिए। 
 
१८ चैत ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केबलकार बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो। केबलकारको शिलान्यास भए पनि ‘नो केबलकार’ समूहको विरोधका कारण निर्माण रोकिएको छ।