
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त कुलमान घिसिङ र नियुक्ति पाएका हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा दुवै रिटमाथि सुनुवाइ भएकोमा बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने–नदिने सम्बन्धमा आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
साढे चार महिना कार्यकाल बाँकी छँदै सरकारले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाएको भन्दै कुलमानले गत बिहीबार रिट दर्ता गराएका थिए।
नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने अघिल्लो कार्यकालमा आफूले राजीनामा नदिएको, गैरकानुनी रूपमा हटाइएको निर्णयविरुद्ध रिट किनारा नलागेकोजस्ता कारणले सेवा–सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।