घोषणा भएको एक दशकसम्म अलपत्र दुई औद्योगिक क्षेत्र

८१३ बिघाको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको बल्ल सीमांकन 

चैतभित्रै प्रतिवेदन दिएर आगामी वर्षदेखि निर्माण थाल्ने योजना

०७२ मा घोषणा भएको रुपन्देहीस्थित मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको आठ सय १३ बिघा जमिनको सीमांकन बल्ल सुरु भएको छ । ०७७ मा शिलान्यास भएको औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु भएर कहिले टुंगिने भन्ने अझै यकिन छैन । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बाबुराम पन्तको नेतृत्वमा यसै साताबाट जग्गाको यकिन गर्न सीमांकनको काम सुरु भएको छ । चैतभित्रै सीमांकनको काम सकेर प्रतिवेदन दिने योजना रहेको उनले बताए ।

‘मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रसँग रहेको जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गरेर चैतभित्रै प्रतिवेदन दिन सकियो भने आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मै बजेट राख्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा सीमांकनको कामलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ ।’ तिलोत्तमा, शुद्धोधन र सियारीसम्मको तिनाउ नदीको पश्चिमतर्फसम्म पर्ने आठ सय १३ बिघा जग्गा १४ असार ०७३ मै औद्योगिक क्षेत्रको स्वामित्वमा आए पनि अहिले स्थानीयले भोगचलन गरेर आफ्नो हक–दाबी गरेका कारण जग्गा संरक्षण गर्न कठिनाइ भइरहेको हो । 

बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेले स्थानीयलाई चित्त बुझ्ने गरी विवाद रहेको बुटवल– १७ रानीगन्जबाट जग्गाको सीमांकन सुरु भएको जानकारी दिए । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बाबुराम पन्तले स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिको रोहवरमा औद्योगिक क्षेत्र पनि बन्ने र स्थानीय जनता पनि विस्थापित नहुने जग्गाको सीमांकन थालिएको जानकारी दिए । रानीगन्ज क्षेत्रमा स्थानीयका चारवटा घर भेटिएपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर छलफल भइरहेको उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्रमा कुल दुई सय ५० बिघा क्षेत्रफलमा बस्ती, वन, विद्यालयको जग्गा, मठ–मन्दिरलगायत भएको स्थानीयले दाबी गर्दै आएका छन् । 

बाबुराम पन्त, अध्यक्ष, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड

चैतभित्रै रेखांकनको काम सकेर प्रतिवेदन बनाउन सक्यौँ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक रकम विनियोजन गर्न सहज हुनेछ । सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलबाट औद्योगिक क्षेत्र बन्ने र स्थानीय जनता पनि विस्थापित हुनुनपर्ने गरी जग्गाको सीमांकन गर्ने कार्य जारी छ । 

नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा थालियो सडकको ट्रयाक निर्माण 

०८२ मा सक्ने लक्ष्य, तर हालसम्म डिपिआर मात्रै

१ चैत ०७२ मा बैजनाथ गाउँपालिका– २ र ३ मा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न २७ जेठ ०७३ मा सो क्षेत्रको पाँच सय ३८ बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको स्वामित्वमा ल्याइएको थियो । त्यसयता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि चासो नदिँदा संरचना निर्माणको प्रगति शून्य छ भने औद्योगिक प्रयोजनका लागि लिइएको जग्गामध्ये दुई सय ५२ बिघा मिचिएको छ । 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओली नेतृत्वको टोलीले गत सोमबार नौबस्ता पुगेर सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सुरु गरेको छ । ‘बैजनाथ गाउँपालिकाले गरेको निर्णयअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको परिपरि सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भएको छ । ट्रयाक खोल्ने काम सकिएलगत्तै तारबार गर्ने योजना छ,’ उनले भने । उनका अनुसार ५५.६ बिघामा बस्ती, नौ बिघामा कारागार, २० बिघामा सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्र र बौद्ध गुम्बाले केही जमिन ओगटेको उनले जानकारी दिए ।

नौबस्तामा आउन तीन सयभन्दा बढी उद्योगले आशयपत्र बुझाए पनि पूर्वाधार तयार नहुँदा अनुमति दिन नसकेको उनले बताए ।

‘यहाँ निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण उद्योगहरू  अन्यत्र स्थापना भइरहेका छन्,’ उनले भने । प्रशासन, जनप्रतिनिधि, औद्योगिक क्षेत्र र स्थानीयलगायत सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलपछि निर्माणको काम सुरु भएको बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहले बताए । ‘केही स्थानीयले विरोध गरेका छन्, तर काम रोकिँदैन,’ उनले भने । ०७७ देखि सुरु गरेर पाँच वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म डिपिआरबाहेक केही काम भएको छैन । अहिले जग्गा नै घटेकाले पुनः डिपिआर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

पदम ओली, महाप्रबन्धक, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड
यहाँ उद्योग चलाउन तीन सयभन्दा बढी उद्योगीले आशयपत्र बुझाएका छन् । स्थानीयको विरोध र राजनीतिक दलको उदासीनताका कारण समयमा काम गर्न नसक्दा आउन चाहने उद्योग अन्यत्र गएका छन् । नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्रमा दुई सय ५२ बिघामा खुम्चिएको छ ।