संसदमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ: इपिजी प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझी एक्लै बुझ्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल र भारतका प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको इपिजी प्रतिवेदन बुझ्नेबारे भारत सरकारको उच्च तहमा पहल भइरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनले सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै समझदारीमार्फत दुवै पक्षबाट प्रतिवेदन बुझ्ने स्पष्ट पारे ।‘प्रबुद्ध समूहमा इपिजी प्रतिवेदन पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने समझदारी बनेको र एक्लै प्रतिवेदन बुझ्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ,’ राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले सोधेको प्रश्नको जवाफमा ओलीले भने, ‘समझदारीमार्फत दुवै पक्षबाट प्रतिवेदन बुझ्ने प्रयास भइरहेको छ ।’

तामाङले चुच्चे नक्सामा समेटिएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भ्रमणमा कहिले जाने र इपिजीको प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझे नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्न नमिल्ने हो भनेर सोधेका थिए । जवाफमा ओलीले अहिले भ्रमणको कुनै योजना नरहेको र समय आएपछि भ्रमणमा जाने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले ०१७ अघिसम्म भूमिको स्वामित्वसहितको चुच्चे नक्सा पञ्चायतकालमा गायब पारिएको र ४ असार ०७७ मा संविधान संशोधन गरेर चुच्चे नक्सा स्थापित गरिएको स्मरण पनि गराए । 

रास्वपाकी विनिता कठायतले चुच्चे नक्सा जारी गरिए पनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नेपाली नागरिक भारतीय बाटो प्रयोग गर्न विवश रहेको भन्दै कहिले नेपालको बाटो प्रयोग गर्न पाउँछन् भनेर प्रश्न गरिन् । कठायतले मृत्युमार्ग बनिरहेको कर्णाली राजमार्गको सुरक्षाबारे पनि प्रश्न गरिन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नेपाली नागरिकका लागि सडक पूर्वाधार पु¥याउन महाकाली कोरिडोरमार्फत सडक पूर्वाधारको निर्माण कार्य भइरहेको बताए । ‘ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिंकर सडकका लागि दार्चुलादेखि तुसारपानीसम्म ४३ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माण कार्य भइरहेको छ । तुसारपानीदेखि टिंकर नाकासम्म करिब ७९ किलोमिटर सडकमा नेपाली सेनामार्फत काम भइरहेको छ । हालसम्म करिब १२ किलोमिटर ट्र्याक खन्ने कार्य सम्पन्न भएको र बाँकी खण्डसमेतको कार्य छिट्टै सम्पन्न हुनेछ,’ ओलीले भने । 

 ‘संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सरकार संवेदनशील छ’
माओवादीकी विमला सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन बनेको सात महिना बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने आयोगहरू किन गठन नभएको भनेर प्रश्न गरिन् । सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन के काम गरिरहेको छ भनेर उनले सोधिन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा द्वन्द्वकालमा भएका घटनाका कारण पीडित भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यले छिटोभन्दा छिटो न्याय प्राप्त गरून् भन्ने विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताए । ऐनअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया यथाशक्य छिटो सुरु गरी शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । ओलीले आयोग गठनका लागि विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सम्पर्कको प्रयास भइरहेको बताए । प्रचण्डसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा अस्वस्थ भएको खबर आएको भन्दै छिट्टै सम्पर्क गरेर आयोग टुंग्याउने ओलीको भनाइ थियो । 

 ‘देशका युवा बाहिरिए भन्ने विषयलाई पूरै नकारात्मक रूपमा बुझ्न हुँदैन’
एमालेकी भगवती चौधरीले युवाले देश छोड्ने क्रम बढिरहेको भन्दै समयमै रोक्ने सरकारको योजना सोधेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा पनि अवसर छ भनेर नयाँ पिँढीलाई सुशिक्षित गर्दै देशलाई माया गर्न र देश बनाउने कुरा सिकाएर केही भएन भन्ने नकारात्मक भाष्य बनाउन नहुने जवाफ दिए । उनले बाहिर जाने परिस्थितिलाई रोक्न सरकार गम्भीर रहेको र विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेको दाबी पनि गरे । युवाहरूलाई रोजगारीका साथै उद्यमशीलता सिकाइरहेको, सस्तो ब्याजदरमा स्टार्टअप ऋण दिने कुराहरू भइरहेको र अझै प्रभावकारी बनाउन सरकार लागिरहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले ग्लोबल भिलेजको युगमा देशका युवा बाहिरिए भन्ने कुरालाई पूरै नकारात्मक रूपमा बुझ्न नहुने टिप्पणी गरे । 

एमालेकै वासुदेव घिमिरेले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण र दिगो सञ्चालनको खाका मागेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले विमानस्थलको दिगो सञ्चालनका लागि सरकारले सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको जवाफ दिए । यात्रु सेवा शुल्कमा छुट, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, ल्यान्डिङ, पार्किङ एन्ड नेभिगेसन शुल्कमा छुटजस्ता सहुलियत एवं प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको उनले उल्लेख गरे । हाल जजिरा एयरवेज, फ्लाई दुबई, एअर एसिया र नेपाल एअरलाइन्सले विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ थियो । 

रास्वपाकी विन्दावासिनी कंसाकारले जलनपीडितको उपचार, पुनस्र्थापना, जीवनरक्षासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न संसद्मा दर्ता गरिएको गैरसरकारी विधेयक कसरी अघि बढाउने भनेर योजना सोधेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जलनपीडितको उपचार र पुनस्र्थापनामा सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै संसद्मा दर्ता भएको निजी विधेयकमा रहेका प्रावधानका सम्बन्धमा सदन वा सम्बन्धित समितिमा हुने छलफलका क्रममा सरकारले आफ्नो धारणा राख्ने बताए । सांसद कंसाकारले राखेको महँगी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न कुनै कसर बाँकी नराखिने बताए । 

एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीले चीनसँग जोडिएको बझाङको उरै नाका कहिलेसम्म खुल्छ भनेर सोधेका थिए । रोजगारी नेपालमै छ भनेर युवालाई विश्वास दिलाउने सरकारी गृहकार्यबारे पनि उनले जिज्ञासा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उरै भञ्ज्याङ नाका सुचारु गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय एवं कूटनीतिक तवरमा पहल भइरहेको बताए ।

नेपालमै रोजगारी प्राप्त गर्न सकिने विश्वास दिलाउन सरकारले पाँचवर्षे रणनीतिक योजनाअनुसार व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रदान गर्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सीप प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । आगामी दश वर्षका लागि आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरिएको र यसबाट युवाहरू नेपालमै रोजगार र स्वरोजगारका क्रियाकलापमा संलग्न हुने सरकारको विश्वास रहेको उनको भनाइ थियो । 

कांग्रेसकी विनाकुमारी थनैतले सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि पनि थारूको आरक्षण सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था किन गरिएन भनेर प्रश्न गरिन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रमा थारूको आरक्षण सुनिश्चित गर्ने संघीय निजामती विधेयक संसद्मा छलफलमा रहेको र पारित भई ऐन जारी भएपछि थारू तथा मुस्लिमलगायत अन्य पक्षको आरक्षणलगायत विषय सम्बोधन हुने बताए । 

एमालेका भीम आचार्यले नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना, नयाँ जहाज खरिद, ०८४ सम्म १० वटा जहाजबाट सेवा सञ्चालन गर्न सरकारले के गरिरहेको छ भनेर सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले निगमको व्यवस्थापनमा कुशलता बढाउन आवश्यक व्यावसायिक कार्ययोजना निर्माण गरी सुधारका काम अघि बढाइएको बताए । नेपालमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना गरी विदेशस्थित नेपाली दूतावास, नियोग, पर्यटन दूतहरू, एनआरएनए, विदेशमा बस्ने नेपाली विद्यार्थी, नेपाल र विदेशका विभिन्न संघसंस्थालाई परिचालन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले मित्रराष्ट्रबाट भित्रिने पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डलगायत अन्य क्षेत्रबाट प्रवद्र्धनका कामहरू भइरहेको बताए । 

रास्वपाका मनीष झाले आफूले नियुक्त गरेका कर्मचारीको अक्षमताका कारण सरकार फेल भएको भन्दै कर्मचारीलाई कारबाही कहिले गर्ने भनेर सोधे । प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीको नियुक्ति आफूले नभई लोकसेवाले योग्यताका आधारमा गरेको र ज्ञान, सीप, अनुभव र कार्यक्षमताको आधारमा पदस्थापन र सरुवा गरिँदै आएको जवाफ दिए ।