१० वर्षमा चार गुणाले बढ्यो वैदेशिक ऋण

• वैदेशिक ऋण दायित्व १३ खर्ब २८ अर्ब पुगेको छ, गत असारसम्म १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रहेको यस्तो ऋण चालू आवको सात महिनामै ७५ अर्बले बढेको छ । विकास निर्माणमा ऋणको उपयोग हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो एक दशकमा वैदेशिक ऋण भित्रिने दर चार गुणाले बढेको छ । अहिले यस्तो ऋणको दायित्व १३ खर्ब २८ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल सार्वजनिक ऋणको ५०.८७ प्रतिशत हिस्सा हो । गत असारसम्म १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रहेको वैदेशिक ऋणको दायित्व चालू आर्थिक वर्षको सात महिना (माघ मसान्त)मै ७५ अर्ब पाँच करोडले बढेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । 

०७१/७२ मा २९ अर्ब २६ करोड वैदेशिक ऋण आएको थियो । त्यतिखेर कुल  विदेशी ऋण तीन खर्ब ४६ अर्ब थियो । ०८०/८१ मा एक खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड भित्रिएको छ । १० वर्षलाई कोभिडपछि र अघिको अवस्थामा विभाजन गर्ने हो भने कोभिडअघि वैदेशिक ऋण उच्च दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ । ०७२/७३ मा ४३ अर्ब ७७ करोडको वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको थियो । जुन ०७१/७२ को तुलनामा ४९.५८ प्रतिशतले बढी थियो । 

त्यस्तै, ०७३/७४ मा यस्तो वृद्धिदर ३२.५३ प्रतिशत रह्यो । ०७४/७५ मा ६१.०९ प्रतिशतले बढेको वैदेशिक ऋण ०७५/७६ मा १.०१ प्रतिशतमा सीमित बन्यो । सोही आर्थिक वर्षमा कोभिड संक्रमण सुरुवात भएको थियो । यद्यपि, ०७६/७७ मा सरकारले कोभिड नियन्त्रण केन्द्रित गरेर दातृ निकायबाट ऋण उठाएपछि ७२.२४ प्रतिशतले वैदेशिक ऋण थपिएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा भने वैदेशिक ऋणको वृद्धिदर सुस्त देखिएको छ । यद्यपि, ०८०/८१ मा भित्रिएको ऋण ०७७/७८ यताकै बढी हो । 

५ पुससम्म एक खर्ब ५१ अर्ब तीन करोडको ऋणको प्रतिबद्धता
चालु आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, ६ महिनामा १९.०१ प्रतिशत ऋण प्राप्ति भएपछि अर्थ मन्त्रालयले एक खर्ब ८० अर्ब मात्रै उठ्न सक्ने संशोधित अनुमान गरेको छ ।०८१/८२ को ५ पुससम्म एक खर्ब ५१ अर्ब तीन करोड वैदेशिक ऋण प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंकबाट एक खर्ब ६ अर्ब ६७ करोडको प्रतिबद्धता लिएको छ । एडिबीले पूर्वाधार, वातावरण र जलवायु, खानेपानी र ऊर्जाका क्षेत्रमा यस्तो ऋण दिने प्रतिबद्धता गरेको हो ।

दोस्रोमा विश्व बैंकले यातायात र विपत् व्यवस्थापनका लागि ३३ अर्ब ५६ करोडको ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ०८०/८१ मा ७४ अर्ब २४ करोडको ऋण प्रतिबद्धता र ४६ अर्ब ३४ करोडको अनुदान प्रतिबद्धता आएको थियो । ०७९/८० मा ऋणको प्रतिबद्धता एक खर्ब ७५ अर्ब ७४ करोड आएको थियो भने ४२ अर्ब ३० करोडको अनुदान प्रतिबद्धता आएको थियो । ०७८/७९ मा एक खर्ब ४४ अर्बको ऋण प्रतिबद्धता आएकोमा अनुदान प्रतिबद्धता ९३ अर्ब ३० करोड थियो । ०७७/७८ मा एक खर्ब ९७ अर्बको ऋण र २७ अर्ब ३८ करोडको अनुदान प्रतिबद्धता आएको थियो ।

लक्ष्य धेरै, प्राप्ति आधा पनि हुँदैन
वैदेशिक ऋणमा सरकारले प्रत्येक वर्ष महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्दै आए पनि यथार्थमा आधा प्राप्ति हुने गरेको छ । ०८०/८१ मा दुई खर्ब १२ अर्बको विदेशी ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक खर्ब २५ अर्ब (५९.०७ प्रतिशत) विदेशी ऋण उठेको थियो । ०७९/८० मा दुई खर्ब ४२ अर्बको ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक खर्ब १९ अर्ब (४९.४८ प्रतिशत) उठेको थियो । त्यस्तै, ०७८/७९ मा लक्ष्यको ४३.०३, ०७७/७८ मा ४३.७, ०७६/७७ मा ५४.४१, ०७५/७६ मा ३७.३१, ०७४/७५ मा ४३.६६, ०७३/७४ मा २९.६४, ०७२/७३ मा ७४.६८ र ०७१/८२ मा ५९.०९ प्रतिशत ऋण लिन सकिएको छ ।

बहुपक्षीय ठुलो ऋणदाता  विश्व बैंक, मित्रराष्ट्रमा जापान
नेपाललाई ठुलो ऋण दिने बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय निकाय विश्व बैंक हो । विश्व बैंक समूहअन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले धेरै ऋण दिएका छन् । ०८०/८१ मा नेपालको कुल विदेशी ऋण दायित्वमध्ये आइडिएको ४८.८६% र आइएमएफको ५.५% छ । ०८०/८१ मा आइडिएसँग ऋण दायित्व ६ खर्ब १२ अर्ब ३३ करोड छ भने आइएमएफको ६३ अर्ब २७ करोड छ ।

त्यस्तै, एडिबीसँग कुल ऋणको ३२.४% दायित्व छ । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी)सँग सबैभन्दा कम एक अर्ब ६३ करोड ८२ लाख ऋण दायित्व छ । मित्रराष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी जापानसँग ५० अर्ब ८८ करोड ९५ लाख ऋण दायित्व छ । यो कुल ऋणको ४.०६% हो । त्यस्तै, भारतसँग ४० अर्ब ४९ करोड, चीनसँग ३५ अर्ब २९ करोड र बेल्जियमसँग ४९ करोड २६ लाख ऋण दायित्व छ । 

 विदेशी ऋणको बढी पैसा खानी, उत्पादन र निर्माणमा खर्च
सरकारले विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा विदेशी निकायबाट लिएको ऋणको ठुलो हिस्सा खानी, उत्पादन तथा निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ०७९/८० मा भित्रिएको कुल ऋणमध्ये ४७ अर्ब १३ करोड यिनै क्षेत्रमा खर्चिएको छ । यो कुल ऋण प्राप्तिको ४०.६६% हो । इन्धन तथा ऊर्जामा २० अर्ब दुई करोड खर्च भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५ अर्ब ६ करोड अनुदान हस्तान्तरण गरिएको थियो । 

देशको ऋण बढ्दै,विकास खर्च खस्किँदै
सरकारले खर्च गर्न आर्जन गर्ने मूल स्रोत राजस्व हो । तर, विकास निर्माणको आवश्यकता पूर्ति गर्न राजस्वले अपुग हुने भएपछि सरकारले विदेशी ऋण र अनुदान उठाउने गरेको छ । तर, विकास खर्च भने ‘बयलगाडा’ गतिमा छ । ०७१÷७२ यता ०८०÷८१ सम्म वैदेशिक ऋण बर्सेनि औसत २३.२० प्रतिशतले थपिँदै जाँदा पुँजीगत खर्च (विकास निर्माण खर्च)को औसत वृद्धिदर भने १४.४४ प्रतिशतमै सीमित रहेको अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकले देखाउँछ ।

०७५ यताका अधिकांश वर्षमा पुँजीगत खर्च ऋणात्मक देखिएको छ । ०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कामले ०७४/७५ सम्म वैदेशिक ऋणसँगै पुँजीगत खर्चमा पनि उच्च दरले वृद्धि भएको थियो । तर, कोभिडकाल सुरु भएयता पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर ऋणात्मक र निराशाजनक देखिन्छ ।०७१/७२ मा ८८ अर्ब ७५ करोडको पुँजीगत खर्च भएकोमा ०७२/७३ मा ३७.८५ प्रतिशत बढीले खर्च भएको थियो । ०७३/७४ मा त यो ७०.६१ प्रतिशत पुगेको थियो । ०७४/७५ मा आइपुग्दा वृद्धिदर २९.६८ प्रतिशत थियो । ०७५/७६ मा कोभिड कालको सुरुवात भएसँगै पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर दुई आर्थिक वर्ष लगातार ऋणात्मक बन्यो । ०७५/७६ मा यस्तो वृद्धिदर १०.७६ प्रतिशत र ०७६/७७ मा २१.७ प्रतिशतले ऋणात्मक देखियो । त्यस्तै, ०७७/७८ मा २०.९८ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिए पनि ०७८/७९ मा ५.५१ प्रतिशतले ऋणात्मक देखियो । ०७९/८० मा ८.५१ प्रतिशतले सुधार देखिए पनि ०८०/८१ मा १८.२८ प्रतिशतको वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ । यसले विकास निर्माणमा पुँजीगत खर्च सुस्त देखिएको स्पष्ट हुन्छ । 

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले वैदेशिक ऋणको उपयोग विकास निर्माणमा केन्द्रित हुन नसकेको बताए । ‘कार्यान्वयनमा जाने सुनिश्चितता नभएका र तयारीसहित कार्यान्वयनमा नजाने प्रवृत्तिले वैदेशिक ऋणको लक्ष्य अस्वाभाविक रूपमा ठुलो बन्ने गरे पनि यथार्थमा कम आउने गरेको छ । यसलाई अर्थराजनीतिक हिसाबले बुझ्नु आवश्यक छ । पूर्वतयारीविनाको परियोजना बनाउने र ठोस कार्ययोजनाको अभावमा कार्यान्वयन नहुने समस्याले विदेशी ऋणको उपयोगिता बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।