चैत १ देखि काठमाडौंमा अनलाइनबाटै नागरिकता सिफारिस हुने 

काठमाडौं महानगरपालिकाले चैत १ देखि नागरिकता सिफारिस अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने  भएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा बुधबार सूचना प्रविधि विभागले वडा सचिवहरूलाई केन्द्रीय नागरिकता व्यवस्थापन प्रणाली (सिसिआइएमएस) सञ्चालनको प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेर युजर नेम र पासवर्ड प्रदान गरेको छ ।  

सेवालाई सूचना प्रविधिमा आधारित स्वचालित बनाउन सुशासन समिति र सूचना प्रविधि समितिबाट अन्तरसम्बन्धित प्रणाली सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।  
अनलाइन सिफारिस अन्तर्गत विवरण प्रविष्ट गराउने, कागजपत्र प्रमाणित गरेर स्क्यान कपी राख्ने र विवरण पठाउने प्रणालीका मुख्य काम हुन् । प्रशासन विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्ले  भन्छन्, ‘कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि विभागले पूर्ण क्षमतामा काम गर्नेछ ।’    

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्ति रिजालले प्रणाली सञ्चालन भएपछि नागरिकतासँग सम्बन्धित सेवालाई सरल, सहज बनाउन र यससँग सम्बन्धित अभिलेखलाई व्यवस्थित गराउन सकिने बताए । गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको यो प्रणाली २० जिल्लाका करिब दुई हजार पाँच सय वडाले कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । 

रिजालका अनुसार यो प्रणालीका दुई वटा मोड्युल छन् । एउटा इन्टरनल मोड्युर अर्को एक्टरनल मोड्युल । इन्टरनल मोड्युल (आन्तरिक प्रणाली) इन्ट्रानेटबाट जोडिएका कम्प्युटरमा मात्र र एक्टरनल मोड्युल (सार्वजनिक) इन्टरनेट भएका कम्प्युटरबाट चलाउन सकिन्छ । तथ्यांक सुरक्षाका लागि यसो गरिएको हो ।  

‘महानगरपालिकाका वडाहरूमा जडान गरिएका कम्प्युटरबाट प्रणाली चलाउन सकिन्छ । हामीले सबै वडालाई युजर नेम र पासवर्ड दिएका छौँ,’ सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपाल  भन्छन्, ‘वडालाई पर्ने प्राविधिक समस्या समाधानका लागि विभागले सहजीकरण गर्नेछ ।’

अभिमुखीकरणमा गृह मन्त्रालयका कम्प्युटर इन्जिनियर दिवस कार्कीले वंशज, वैवाहिक अंगीकृत र गैरआवासीय नागरिकता सिफारिसका नमुनामार्फत प्रणाली चलाउने अभ्यास  गराएका थिए । उनका अनुसार यो प्रणाली नयाँ नागरिकता लिनका लागि मात्र प्रयोगमा ल्याइएको छ । 

अहिले यो प्रणाली नागरिकको पहुँचमा छैन । नागरिकले सेवा लिन वडामा कागजपत्र लिएर जानुपर्छ । विवरण प्रविष्ट गराउने काम वडाका कर्मचारीबाट हुनेछ । यसरी भरिएको विवरण सेवाग्राहीले रुजु गरेर ठिक हो भनेपछि आवश्यक कागजपत्र समावेश गरेर वडाले अनलाइनबाटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउँछ । यति भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फेरि कम्प्युटरमा विवरण प्रविष्ट गराइरहनुपर्दैन । स्वीकृत गरे मात्र पुग्छ । 

यसरी प्रदान गरिने सेवा देशभरि कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिक आफैँलाई आफ्ना विवरण भर्न लगाउने विशेषता कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले जानकारी दिए।