तीन वर्षदेखि लेखा परीक्षण र साधारणसभा नगरेका सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने बागमती सरकारकाे प्रतिबद्धता

बागमती प्रदेश सरकारले सहकारी समस्या हल गर्न लेखा परीक्षण तथा साधारणसभा नगर्ने सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ।

प्रदेशको सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले तीन वर्षदेखि लेखा परीक्षण तथा साधारण सभा नगर्ने सहकारीहरुको जोखिम नियन्त्रण गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने भएको हो।

बुधबार हेटौंडामा ‘सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान तथा अवसर’ विषयमा प्रदेशस्तरीय गोष्ठी गर्दै मन्त्रालयले सहकारी समस्या हल गर्न ७ बुँदे साझा अवधारणासमेत जारी गरेको छ।

सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक, प्रदेश सहकारी संघ, प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ, प्रदेश कृषि सहकारी संघ, १२ वटै जिल्ला सहकारी संघहरु र १३ वटै जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले सो अवधारणपत्रअनुसार समस्या समाधानमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रतिबद्धताअनुसार सहकारीमा सुशासन प्रर्वद्धनमार्फत गुणस्तर वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराउन निर्देशन जारी गर्ने र बजेटको व्यवस्था गरिने छ। सहकारी अभियानले जिम्मवारी लिई संस्थालाई सुशासित गराउन कार्यक्रमको सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता रहेको छ।

त्यस्तै, समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरुको पहिचान गरी अनुगमन प्रभावकारी बनाउने र समस्या समाधानका लागि छलफल गरी अघि बढ्ने अवधारण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सहकारी संस्थाहरुका विरुद्धमा परेको उजुरीका विषयमा नियामक निकायले संघलाई जानकारी गराई प्रभावकारी सञ्चार प्रक्रिया अवलम्बन गरिने बताइएको छ।

प्रदेशभित्रका सक्रिय संघहरूको साझा कार्यसूचीको आधारमा सहकारीको तथ्यांक संकलन, सम्पादन र प्रकाशन गर्ने, उत्पादनसँग जोडिएका सहकारीको समस्या समाधानमा नियामक निकायसँग परामर्श गरी सहजीकरण गर्ने, प्रदेशको वस्तुस्थिति र आवश्यक्ताको आधारमा प्रदेश सहकारी ऐन र नियमावली संशोधनका लागि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने, संघीय ऐनका व्यवस्थाले सहकारी अभियानमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई प्रभावकारी पैरवीका माध्यमबाट निरुपण गर्नेलगायतका प्रतिबद्धता जनाएको छ।